आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतर : शिवसेनेच्या 'मातोश्री' अन् भाजपच्या 'पिताश्रीं'कडून अद्याप निर्णय नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- न्यायालयाबाहेर तडजोडीसाठी समांतर कंपनीच्या ठेकेदाराने ठेवलेल्या प्रस्तावावर आयुक्तांनी तयार केलेला प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी ठेवण्याचा निर्णय महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी घेतला असला तरी शिवसेनेच्या 'मातोश्री' आणि भाजपच्या 'पिताश्रीं'चा त्याला पाठिंबा असल्याचे दिसत नाही. दोन्हीही पक्षांच्या नेत्यांनी ऐनवेळी प्रस्ताव घेण्यास विरोध केला आहे. यावर चर्चा करण्यापूर्वी या प्रकल्पाची माहिती आधी जनतेला उपलब्ध करून त्यावर स्वतंत्र सभा घ्यावी, असे भाजपच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. 


४ जुलैला कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात तडजोडीचा प्रस्ताव ठेवला होता. सोमवारी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी कंपनीच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून सर्वसाधारण सभेसमोर प्रशासनाचा प्रस्ताव ठेवला. १३ जुलैला या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने आपण हा प्रस्ताव बुधवारच्या सभेत ठेवला असल्याचे महापौर घोडेले यांनी सांगितले. मात्र ऐनवेळी या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास शिवसेनेसह सर्वांनीच विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष काय म्हणतो यापेक्षा युतीतच एकवाक्यता नसल्याने बुधवारी यावर निर्णय होण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी बुधवारी विशेष सभेसाठी महापौरांना लेखी पत्र देणार आहेत. 


स्वतंत्र सभा बोलवा 
नेमका प्रस्ताव काय आहे, याची माहिती अजून आमच्या नगरसेवकांनाही नाही. उद्याच्या सभेत ऐनवेळी हा प्रस्ताव घेण्याऐवजी त्यासाठी स्वतंत्र सभा बोलवावी. ज्या कारणासाठी करार रद्द केला होता, त्याचे काय झाले हे जनतेला समजले पाहिजे. एक आयुक्त येतो, करार रद्द करतो, दुसरा येतो करार करा म्हणतो, हे चालणार नाही. - किशनचंद तनवाणी, शहराध्यक्ष, भाजप. 


..तर प्रस्ताव फेटाळू 
प्रशासनाकडून आलेला प्रस्ताव नगरसेवकांसमोर ठेवतोय. यात निर्णय घेतला जाईल असे नाही. जनतेच्या भल्यासाठी काही निर्णय होत असेल तरच होईल. अन्यथा प्रस्ताव फेटाळण्याचा अधिकार सभेला आहे. - नंदकुमार घोडेले, महापौर 


शंकानिरसन व्हावे 
कोर्टाच्या परवानगीशिवाय काहीही होऊ नये. तुम्ही तडजोड करा असे कोर्टाने म्हटलेले नाही. ज्या कारणामुळे मनपाने करार रद्द केला होता त्याचे शंकानिरसन झाले का, याचे उत्तर जनतेला मिळाल्यानंतरच निर्णय व्हावा. अन्यथा आमचा विरोध कायम आहे. 
- अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख 


शासनाने रक्कम द्यावी 
आयुक्तांचा प्रस्ताव म्हणजे निर्णय नाही. एका झटक्यात करार रद्द केल्याने आम्ही पाच वर्षे मागे गेलो. उद्याच्या सभेत फक्त चर्चा होईल, अंतिम निर्णय नाही. वाढीव खर्च महापालिका देऊ शकत नाही. ही रक्कम आम्ही देणार असे राज्य शासनाने कोर्टात लिहून द्यावे तरच प्रकल्पाला मान्यता शक्य आहे. 
- खा. चंद्रकांत खैरे, शिवसेना नेते. 


घाईत निर्णय नाही 
हा प्रस्ताव ऐनवेळी मंजूर केला जाणार नाहीच. भाजपच्या वतीने आम्ही तज्ज्ञांची मते जाणून घेणार आहोत. त्यानंतर त्यावर चर्चा होईल. त्यासाठी स्वतंत्र सभा बोलवावी लागेल. घाईत निर्णय होणार नाही. 
- विजय औताडे, उपमहापौर. 


नगरसेवकांना प्रस्ताव देण्यासाठी स्वतंत्र मोटारी 
हा प्रस्ताव बुधवारच्या सभेसमोर ठेवायचा की नाही हे सोमवारी स्पष्ट झाले नव्हते. मंगळवारी सकाळी प्रस्ताव ऐनवेळी ठेवण्याचा निर्णय झाला. या प्रस्तावाची प्रत कोणालाही देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत सर्व १२० सदस्यांना याची प्रत मिळावी म्हणून नगर सचिव कार्यालयाकडून स्वतंत्र दोन मोटारी उपलब्ध करून नगरसेवकांच्या घरोघर जाऊन प्रस्तावाची प्रत देण्यात आली. शहराच्या भवितव्याचा निर्णय घेणारा प्रस्ताव सायंकाळी मिळतो अन् दुसऱ्या दिवशी त्यावर निर्णय होतो, हे नगरसेवक मान्य करणार नाहीत. 

बातम्या आणखी आहेत...