कारखानदार ठरवतील तोच येतो साखर उतारा !

औरंगाबाद- गोदावरी काठावर पिकवलेला ऊस सारखाच. मात्र, पैठणच्या उसाला नगरमध्ये ९.५ टक्के तर स्थानिक कारखान्यात केवळ ८ टक्के उतारा आला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक चक्रावले असून कारखानदार ठरवतील तो साखर उतारा नोंदवला जातो. यावर साखर प्रशासनाचे कोणतेच नियंत्रण नाही. ऊस उत्पादकांची कारखानदारांकडून मोठी फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. 

  
ऊस दरवाढीसंदर्भात नुकतीच साखर सहसंचालक नीलिमा गायकवाड यांच्या दालनात ऊस उत्पादक, कारखानदार आणि प्रशासन यांची बैठक झाली.तीत साखर उतारा मोजण्यावर  तुमचे काय नियंत्रण आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी गायकवाड यांना विचारला. त्यावर आमचे काहीच नियंत्रण नाही, तसे तंत्रज्ञानही उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगताच, ऊस उत्पादकांचा पारा चढला. तुमचा विभाग काय कामाचा, असा संतापजनक प्रश्न उत्पादकांनी उपस्थित केल्यानंतर गायकवाड म्हणाल्या की, जर तुम्हाला कारखानदारांवर संशय असेल तर एक समिती स्थापन करावी. हाच एक मार्ग आहे. त्यासाठी पुढाकार घेण्याच्या सूचना त्यांनी देऊन या प्रश्नावर पडदा टाकला.  

कारखान्याचे संचालक व अधिकारी मात्र हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर गप्प होते. याबाबत ठोस काहीच होत नसल्याने साखर प्रशासनाने अचानक धाडी टाकून वजनकाटे, साखर उतारा तपासणी करावी, अशी एकमुखी मागणी ऊस उत्पादकांनी केली. मात्र, आठ दिवस उलटून गेले तरीदेखील अद्याप एकाही कारखान्याची तपासणी झालेली नाही.    

...तर पुन्हा संपावर जाणार 
एफआरपी कायदा करताना देशाचा साखर उतारा ९.५ टक्के करण्यात आला. महाराष्ट्रातील जमीन, पाणी, खते, वातावरण, उसाच्या जाती एकच असताना साखर उतारा कसा काय घसरतो? औरंगाबाद क्षेत्रात सर्वात कमी तर नगर, प.महाराष्ट्रातील काही  कारखान्यांत ९.५ टक्के उतारा कसा मिळतो. उत्तर प्रदेशात साखर उतारा ९.५ टक्के व ३२५० प्रतिटन दर, महाराष्ट्रात काही ठिकाणी २५५० तर औरंगाबादेत २१०० रुपये, असे का?  साखर, मळी, बगॅसचे भाव सारखे असताना राज्यात साखर उतारा कमी दाखवून कारखानदार दरोडे घालत आहेत. यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन न्याय मागणार आहोत. नंतर पुन्हा संपावर जाणार आहोत.  
- कालिदास आपेट, कार्याध्यक्ष, सुकाणू समिती.

पुढीलस्‍लाइडवर पाहा, जिल्हानिहाय उतारा...