आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१२ वर्षांपूर्वी 'किर्लोस्कर'वर 'वाटा'घाटीसाठी दबाव आणला नसता तर आज राहिले नसते पाणी संकट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- २००६ मध्ये समांतर जलवाहिनी योजनेचा आराखडा तयार झाल्यावर निविदा मागवण्यात आल्या. त्यात देश-विदेशातील अग्रगण्य किर्लोस्कर कंपनी स्पर्धेत उतरली. २२०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकून २००८ च्या अखेरीस फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत किमान २०० एमएलडी पाणी आणून देण्याची कंपनीने तयारी दाखवली होती. त्याचा आराखडा रुरकी आयआयटीच्या तज्ज्ञांनी   मान्यही केला. फारोळ्यापर्यंत पाणी आल्यास पुढील वर्षभरात ते शहरात येऊ शकेल, असेही सांगण्यात येत होते. मात्र, तत्कालीन काही पदाधिकाऱ्यांनी कंपनीकडून आणखी 'वाटा'घाटी हव्यात, असे निरोप दिले. पण कंपनीने त्यास नकार दिला. महापालिकेला अपेक्षित असल्यापेक्षा पाच वर्षे अधिक जलवाहिनीची देखभाल, दुरुस्ती करू. पण 'वाटा'घाटी शक्य नाही, असे कळवण्यात आले. त्यामुळे ही फाइल बंद करण्यात आली. त्याच वेळी 'वाटा'घाटीऐेवजी शहराचे हित त्या काही पदाधिकाऱ्यांनी डोळ्यासमोर ठेवले असते, तर आज पाणीटंचाईचे संकट एवढे तीव्र राहिलेच नसते. 


जायकवाडीत मुबलक पाणी असूनही शहरात टंचाई का, याचा शोध 'दिव्य मराठी' टीमने तज्ज्ञांसोबत घेतला. तेव्हा १२ वर्षांपूर्वीचा हा प्रकार समोर आला. किर्लोस्कर कंपनी ३० वर्षांसाठी फारोळ्यापर्यंत पाणी आणून ते शुद्ध करून देण्यासाठी महापालिकेशी करार करणार होती. करार होण्यापूर्वीच महापालिकेच्या तत्कालीन कर्त्या-धर्त्यांनी कंपनीच्या येथील प्रभारींशी संपर्क साधून थेट वाटाघाटीची बोलणी केली. आमची कंपनी कोणत्याही परिस्थितीत असे पैसे देणार नाही. तशी तरतूद आमच्याकडे नसते. मात्र, हा प्रकल्प यशस्वी करून देऊ आणि तुम्ही त्या टक्केवारीच्या बदल्यात आम्ही ३० वर्षांनंतर प्रकल्प सोडून जाताना सर्व पंप तसेच अन्य मशिनरी नवी करून पुन्हा पाच वर्षे चालवून देऊ. म्हणजेच करार संपल्यानंतरही पाच वर्षेही आम्ही सेवा देऊ, असा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, 'वाटाघाटीच होत नसतील तर ही कंपनी काय कामाची?' असे सर्वानुमते ठरले आणि त्या कंपनीसोबत करार करण्यास नकार दिला. 


'समांतर'चा उदय
किर्लोस्करनंतर मात्र पाणीपुरवठ्याची सर्वच यंत्रणा ठेकेदाराच्या ताब्यात देऊन आपण फक्त बघत बसावे, असा निर्णय झाला आणि समांतरच्या ठेकेदाराचा उदय झाला. अर्थात ज्या गोष्टीसाठी किर्लोस्करने नकार दिला होता तो या ठेकेदाने दिला नसणार म्हणूनच त्याला येथे काम मिळाले आणि आता पुन्हा त्याला येथे आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत त्यामागेही किर्लोस्करचा ज्या गोष्टीसाठी नकार होता त्यास या ठेकेदाराने होकार दिला असावा, अशी शक्यता व चर्चा आहे. 


...तर दरवर्षी झाली नसती आता सारखी १०% पाणीपट्टी वाढ 
२००६ मध्येच जर किर्लोस्करला काम देण्यात आले असते तर २०११ मध्ये फारोळ्यापर्यंत कंपनीने पाणी आणून दिले असते. फारोळ्यापासून पुढची जबाबदारी महापालिकेची होती. म्हणजे पाणीपट्टी वसुलीशी कंपनीचा काहीही संबंध येत नव्हता. पाणीपट्टी किती असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार हा महापालिकेचाच राहणार होता. म्हणजे आजच्यासारखी दरवर्षी होणारी दहा टक्के दरवाढ झाली नसती. 


प्रत्येक कामात 'वाटा'घाटीच 
शहरात एखादा प्रकल्प येत असेल तर त्याचा करार होत असताना जे कोणी पदाधिकारी असतात त्यांना थेट वाटाघाटी हव्या असतात. चांगली सेवा देणारा ठेकेदार असेल पण तो टक्केवारीस राजी नसेल तर चुकीची सेवा असली तरी वाटाघाटी करणाऱ्यालाच काम देण्याची येथील परंपरा आज लोकांच्या मुळावर आली आहे. 


'पाणी-मी अन् माझा वॉर्ड' ही भूमिका 
पाण्याच्या असमानतेला नगरसेवकही तेवढेच कारणीभूत आहेत. कारण प्रत्येक नगरसेवक आपापल्याच वॉर्डाचा विचार करतो. जलकुंभ भरला की लगेच नगरसेवक कुंभाच्या ठिकाणी जाऊन कधी लाइनमनला सोबत घेऊन, तर कधी स्वत:च पाणी आपल्या वॉर्डासाठी सोडून मोकळे होतात. लाइनमन जर पाणी बंद करण्यासाठी गेला तर त्याला थांबवले जाते. कधी धमकावून, तर कधी प्रेमाने हा प्रकार सुरू असतो. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात ज्या भागाला पाणी द्यायचे असते तेथे पाणी पोहोचत नाहीत. त्यामुळेच काही भागाला एक दिवसाआड, तर काही भागाला पाच दिवसांआड पाणी मिळते.

 
नगरसेवकांनी स्वत:च तयार करून घेतल्या पाणी सोडण्याच्या 'किल्ल्या' 
टाकी भरली की लगेच आपल्या वॉर्डाला पाणी देता यावे, यासाठी काही नगरसेवक तर लाइनमनच्या भरवशावर थांबत नाहीत. त्यांनी पाणी सोडण्यासाठी जी किल्ली महापालिकेचे लाइनमन वापरतात ती किल्ली स्वतंत्रपणे तयार करून घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना वाटेल तेव्हा ते पाणी सोडतात. दुसऱ्या भागाला पाणी सोडण्यासाठी लाइनमन जेव्हा जातात तेव्हा जलकुंभात पाणीच शिल्लक राहिलेले नसते. 


नगरसेवकांनी हस्तक्षेप थांबवला तर २५ टक्क्यांनी कमी होईल समस्येची तीव्रता 
शहरातील सर्व नागरिक आपलेच आहेत, असे गृहीत धरून सर्व नगरसेवकांनी समान पाणीवाटपाचा फॉर्म्युला अंगीकारला तर सर्व भागांत समान पाणी देणे शक्य होईल. समान पाणी वाटपाच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांत जर नगरसेवकांनी हस्तक्षेप केला नाही तर २५ टक्के समस्या कमी होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणजे नगरसेवकांचा हस्तक्षेपही पाणीटंचाईचे एक कारण आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...