आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वनजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमीन सोडण्याच्या नोटीस

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- राज्यात ५० कोटी वृक्षलागवडीसाठी जागा नसल्यामुळे अतिक्रमीत जमिनी सोडण्यासाठी वनविभागाने शेतकऱ्यांना नोटीस बजावणे सुरू केले आहे. वनविभागाच्या या धोरणामुळे वर्षानुवर्षे वनजमीन कसणारा शेतकरी उघड्यावर येणार आहे. राज्य शासनाची ही मोहीम लोकांना जगवण्यासाठी आहे की मारण्यासाठी, असा प्रश्न श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केला आहे. गैरआदिवासींचे दावे मंजूर करण्यासाठी त्यांना १९३० पूर्वीचा दाखला मागण्यात आला आहे. त्यावेळी ब्रिटिश सरकार होते. तर चंद्रपूर जिल्ह्याचा बराचसा भाग हैदराबाद संस्थानच्या अधिपत्याखाली होता. शिक्षणाचे प्रमाणही त्यावेळी अत्यल्प होते. तीन पिढ्यांच्या पूर्वीचे रहिवासी दाखले मग . कोणी कोठून आणणार, असा सवाल, अॅड. पारोमीता यांनी केला. 


विदर्भातील एकही खासदार या प्रश्नावर संसदेत एक वाक्यही बोलायला तयार नाही, असा आरोप अॅड. पारोमीता यांनी केला. या संदर्भात वर्धेचे खासदार रामदास तडस यांच्याशी संपर्क साधला असता या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न धसास लावणार असल्याचे सांगितले. १०३० पूर्वीचा दाखला आता देणे शक्य नाही. ही अट गैरआदिवासींवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ही अट काढून टाकण्यासाठी आपला प्रयत्न राहिल, असे तडस यांनी सांगितले. 


चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात लाखो शेतकरी वडिलोपार्जित वनजमीन कसत आहेत. अशा जमिनीचे पट्टे शेतकऱ्यांना देण्याचे धोरण आहे. या धोरणाअंतर्गत दोन्ही जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना पट्टे देण्यात आले. मात्र, ज्यांच्याकडे ५० वर्षांपूर्वीचा पुरावा नाही, अशा बिगरआदिवासींना या जमिनी रिकाम्या करण्याच्या नोटीस वनविभागाकडून पाठवल्या जात आहेत. वृक्ष लागवडीसाठी जमीन कमी असल्याने अतिक्रमीत जमिनी तत्काळ खाली करा, अशा आशयाची नोटीस शेतकऱ्यांना ऐन हंगामाच्या तोंडावर बजावण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला श्रमिक एल्गार संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे. पर्यावरण संवर्धनाला आमचा विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मुळावर वृक्षलागवड येणार असेल, तर आम्ही त्याला विरोध करू, असा इशारा संघटनेच्या अध्यक्ष अॅड. पारोमीता गोस्वामी यांनी दिला आहे. 

 

श्रमिक एल्गारच्या वतीने येत्या जुलै महिन्यापासून वनहक्क शेतकरी अभियान राबवले जाणार आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनजमीन आहे. या वनजमिनीवर शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमणधारकांचे दावे मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वनहक्क कायद्यात तरतूद केली आहे. मात्र, गैरआदिवासींचे दावे मंजूर करण्यासाठी त्यांना १९३० पूर्वीचा दाखला मागण्यात आला आहे. त्यामुळे हजारो गैरआदिवासींना शेतजमिनीच्या पट्ट्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. या प्रश्नावर वनविभाग बोलायला तयार नाही. एकीकडे शेतीचे पट्टे मिळत नाही, तर दुसरीकडे वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. वनालगतच्या शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड होत आहे. यातून सरकार मार्ग काढण्याऐवजी वृक्षलागवडीचे प्रमाण वाढवून परिस्थिती आणखी गंभीर करत आहे. या प्रश्नाकडे सरकाराचे लक्ष वेधण्यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलन करण्यात येणार आहे. येत्या १ जून रोजी होणाऱ्या बैठकीत आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येईल, असे अॅड. पारोमीता गोस्वामी यांनी स्पष्ट केले. 

बातम्या आणखी आहेत...