आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्‍लास्टिक बंदी: नेमकी कारवाई कशी करावी, प्रदूषण नियंत्रणचे अधिकारी पडले संभ्रमात

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांना नोटीस देण्यासाठी अधिकारी गेले असता 'आम्ही तर उत्पादन परराज्यात, परदेशात विक्री करतो', असे उत्तर उद्योजकांनी दिले. त्यामुळे नेमकी काय कारवाई करावी, याविषयी अधिकारी संभ्रमात आहेत. वरिष्ठ स्तरावर माहिती मागवून पुन्हा उद्योजकांची बैठक घेण्याच्या हालचाली त्यांनी सुरू केल्या आहेत.

 

औरंगाबाद शहर आणि परिसरात प्लास्टिक उत्पादनाचे एकूण ८०, तर औद्योगिक वापरासाठीच्या प्लास्टिकचे ६० पेक्षा जास्त कारखाने आहेत. २५ ठोक विक्रेते आहेत. वर्षाला एकूण ३०० कोटींची उलाढाल होते. राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदी जाहीर केली. मात्र, तत्पूर्वी पर्याय न दिल्याने उद्योजक, व्यापारी प्रचंड संभ्रमात आहेत. व्यापाऱ्यांवर मनपा प्रशासन, तर उद्योजकांवर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अंकुश ठेवणार आहे. या दोन्ही आस्थापनांनी आज व्यापारी व उद्योजकांच्या बैठका घेतल्या. मात्र, नेमकी कशावर बंदी आहे याची संपूर्ण याची हाती न आल्याने कारवाई नेमकी कशी करणार, असा सवाल व्यापारी व विक्रेत्यांनी केला. उद्योजकांच्या सवालापुढे तर अधिकारी निरुत्तर झाले.

 

प्लास्टिक बंदीमुळे औरंगाबाद शहराला तीनशे कोटींचा फटका बसणार असल्याचा दावा व्यापारी करत आहेत. बंदीमुळे आमच्या उदरनिर्वाहाचे साधन संपल्याने मी शासनाकडे इच्छामरणासाठी अर्ज करणार असल्याचे औरंगाबाद प्लास्टिक ट्रेडर्स ओसोसिएशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश भुतडा म्हणाले.

 

विक्रेत्यांना १ कोटीचा फटका.. : औरंगाबाद शहरात प्लास्टिकच्या कॅरीबॅग, कप, पत्रावळी, युज अँड थ्रोच्या वस्तू विकणारे २५ ठोक विक्रेते आहेत. सर्व मिळून महिन्याला १ कोटी रुपयांची उलाढाल करतात. ही उलाढालच ठप्प होणार आहे, त्यामुळे ते धास्तावले आहेत.

 

८० कारखान्यांत उत्पादन : वाळूज, चिकलठाणा व शेंद्रा उद्योग वसाहत मिळून प्लास्टिक, थर्माकोल साहित्य उत्पादन करणारे ८० कारखाने आहेत. त्यात चमचे, ग्लास, वाट्या, थर्माकोलच्या पत्रावळी तयार करणारे कारखाने आहे. सर्वप्रकारच्या कॅरीबॅगसह या वस्तू तयार करण्यावरही बंदी आहे. त्यामुळे औरंगाबादच्या उद्योग विश्वाला वर्षाला सुमारे ३०० कोटींचा फटका बसणार असल्याचा दावा उद्योजकांनी केला आहे.

 

कॉस्मो, गरवारे कंपनीच्या उत्पादनावर परिणाम नाही... : शहरात कॉस्मो फिल्म कंपनी खाद्यपदार्थांना लागणाऱ्या रंगीत फिल्मचे उत्पादन करते. त्यावर कोणतीही बंदी नसल्याचे सांगण्यात आले. गरवारे पॉलिमर व फिल्मवर बंदी नसल्याचे कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.


मनपाने घेतली बैठक..
प्लास्टिक विक्रेत्यांची बैठक मनपाच्या घनकचरा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली. त्यात सर्वच प्रकारच्या कॅरीबॅग, चहा, पाण्याचे कप, पत्रावळी, युज अँड थ्रो वापराच्या वस्तूंवर बंदी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.


प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सर्व्हे सुरू..
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी जे. ए. कदम यांनी सांगितले की, आम्ही प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यांचा सर्व्हे करत आहोत. एकूण किती कंपन्या आहेत याचा अभ्यास केला जाईल. शासनाच्या अधिसूचनेत ज्या प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी आहे अशी उत्पादने तयार करणाऱ्या आठ कंपन्यांची गेल्या आठवड्यात बैठक घेतली आहे. तीन दिवसांनी सर्वच उत्पादकांची पुन्हा बैठक घेतली जाईल. त्यात कायद्यातील तरतुदी आणि इतर तपशील पुन्हा नव्याने सांगितला जाणार आहे.


त्या फिल्मवर बंदी नाही...
चिप्स, बिस्किटांचे पुडे अशा प्रकारचे खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या फिल्म आम्ही बनवतो. त्यावर बंदी नसली तरी बाजारात मोठा संभ्रम आहे. आठवडाभरानंतर सरकार नवी अधिसूचना काढणार आहे. त्यात तपशील स्पष्ट होईल.
- संजय चिंचोलीकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॉस्मो फिल्म्स


उद्योजकांमध्येही संभ्रम..
शहरात प्लास्टिक वस्तू उत्पादन करणारे सुमारे ८० उद्योजक आहेत. औद्योगिक, वैद्यकीय वापरासाठीच्या प्लास्टिकवर बंदी नाही, असे कळते. पण नेमके सत्य काय, याविषयी स्पष्टता नाही. सरकारने याबाबत मोठी जागरूकता मोहीम राबवायला हवी.
- ओमप्रकाश अग्रवाल, उद्योजक

 

बातम्या आणखी आहेत...