आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मल्ल्याच्या १२,५०० कोटींच्या मालमत्ता जप्तीसाठी याचिका

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई/ नवी दिल्ली- अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नवीन कायद्याअंतर्गत मद्य व्यावसायिक विजय मल्ल्यास "फरार गुन्हेगार' जाहीर करणे व त्याची १२,५०० कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी मुंबईतील एका विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार अध्यादेशा(एफईओओ)अंतर्गत बड्या थकीत कर्जदाराविरोधात दाखल हे पहिले प्रकरण आहे. या अध्यादेशाद्वारे ईडीला फरार थकीत कर्जदाराची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार देते. 


ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले की, संस्थेने यासाठी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट(पीएमएलए)अंतर्गत मल्ल्याविरुद्ध दोन आरोपपत्र दाखल केले आहेत. यासोबत सांगितले की, दोन प्रकरणांत न्यायालयाने मल्ल्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. हे प्रकरण आयडीबीआय बँक व एसबीआयच्या नेतृत्वातील कन्सोर्टियमशी संबंधित ९००० हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाशी संबंधित आहे. आतापर्यंत ईडीने मल्ल्याची ८,०४० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. सरकार मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी लंडनच्या एका न्यायालयात खटला दाखल आहे. 


सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेत पीएमएलएअंतर्गत चौकशीनंतर ईडी जप्त करू शकते. यामध्ये अनेक वर्षे लागतात. मात्र, एफईओओअंतर्गत कोणत्याही परवानगीशिवाय गुन्हेगारांची संपत्ती विकून कर्ज देणाऱ्या बँकांना त्यांची थकीत रक्कम दिली जाऊ शकते. १०० काेटी रुपयांहून जास्तीचे कर्ज फसवणूक किंवा धनादेश न वटल्याचे प्रकरणही या अध्यादेशाअंतर्गत येईल. 


मोदी सरकारने या वर्षी १२ मार्चला "फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक २०१८' लोकसभेत सादर केले. मात्र, गोंधळानंतर ते पारित होऊ शकले नाही. यानंतर १२ एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाने या अध्यादेशास मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी त्याच दिवशी स्वाक्षरी केली होती. 


नीरव-मेहुलविरुद्ध प्रकरण दाखल करणार ईडी 
ईडी या अध्यादेशांतर्गत लवकरच हिरे व्यापारी नीरव मोदी व त्याचे मामा मेहुल चौक्सीविरुद्ध खटला दाखल करणार आहे. नीरव-मेहुलवर पंजाब नॅशनल बँकेसह जवळपास १३,५०० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. नीरव व मेहुल दोघेही फरार आहेत. 

 

बातम्या आणखी आहेत...