आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२६ तासांत शिवसेनेचे घूमजाव : म्हणे सरकार नव्हे, जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात होते आंदोलन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- कचरामुक्तीसाठी ८९ कोटी रुपये दिले, पण तुम्ही काही केले नाही. रस्त्यासाठी वर्षभरापूर्वी १०० कोटी दिले. त्याच्या निविदाही काढल्या नाहीत. आता दिरंगाई केली तर मनपा बरखास्त करेन, असा इशारा बुधवारी (१८) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. त्याला २० तासांच्या आत प्रत्युत्तर देत सेनेने गुरुवारी सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास सरकारविरोधात घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कचरा टाकला. जिल्हाधिकारी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून हे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयात केले, असेही गुरुवारी ११ वाजता सांगण्यात आले होते. मात्र, शुक्रवारी (२० जुलै) दुपारी एक वाजेच्या सुमारास शिवसेनेने घूमजाव केले. आमचे आंदोलन सरकारच्या नव्हे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात होते, असे सेनेचे संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले. 


दरम्यान, काल आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील राष्ट्रध्वजाचा अवमान व पर्यावरण हानीविषयीची कलमे रद्द करा, असा दबाव सेनेच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांच्यावर टाकला. मात्र, तो झुगारून देत कायद्याची अंमलबजावणी होईल. अशी कोणतीही कलमे रद्द करता येणार नाहीत, असे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर घोसाळकर यांनी महापालिका मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन कचऱ्याच्या समस्येचे खापर प्रशासनावर फोडले. 


शुक्रवारी दुपारी सव्वा वाजेच्या सुमारास घोसाळकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल, सभापती राजू वैद्य, सभागृहनेते विकास जैन, नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ, जिल्हा

संघटक रंजना कुलकर्णी यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त प्रसाद यांची भेट घेतली. १५ मिनिटांच्या भेटीमध्ये घोसाळकर म्हणाले की, आम्हाला आंदोलनाचा अधिकार आहे. आमच्यावर तुम्ही जमावबंदीचा गुन्हा दाखल करू शकता, परंतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम व राष्ट्र सन्मानाच्या अप्रतिष्ठेस प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत जाणीवपूर्वक कलमे लावली आहेत. राष्ट्रध्वजाचा अवमान करण्याचा आंदोलकांचा कुठलाही उद्देश नव्हता. 


म्हणून खोटे गुन्हे दाखल : कचरा प्रकरणात न्यायालयाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्तांची समिती गठित केली आहे. त्यांनी यात वेगाने काम करायला हवे होते. त्यात कमी पडल्याने त्यांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर खोटी कलमे लावली आहेत. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी शिवसेनेला नाहक बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यांच्यासारख्या मोठ्या पदावरील व्यक्तीने असे खोटे गुन्हे दाखल करण्यास सांगणे योग्य वाटत नाही, असे घोसाळकर म्हणाले. 


इथेच कशी झाली पर्यावरणाची हानी ?
अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयात कचरा फेकून आंदोलन करण्यात येते, परंतु काल सेनेच्या आंदोलनानेच पर्यावरणाची हानी झाली, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना का वाटले? खरे तर चौधरींनी पर्यावरणाचा इतर ठिकाणी होणारा ऱ्हास शोधून काढावा, असेही घोसाळकर म्हणाले. 


एकमेकांसोबत जाऊ 
भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी दीड महिन्यात कचराकोंडी फोडू, असा दावा गुरुवारी केला होता. त्याबद्दल घोसाळकर म्हणाले की, त्यांच्याकडे ठोस नियोजन असल्यास त्यांच्यासोबत जाऊ अथवा त्यांनी आमच्यासोबत यावे. मिळून काम करू, यात कुणी राजकारण करू नये. 

 

घोसाळकरांचा सवाल : कलम किती दिवसांत रद्द करता? आयुक्तांचे उत्तर : ते सांगू शकत नाही 
शहराचे वातावरण आधीच खराब आहे. त्यात शिवसेनेच्या आंदोलकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून अटक केली तर उद्रेक होईल. त्यामुळे कलमे कधी रद्द करणार, असा सवाल घोसाळकर यांनी केला. त्यावर आयुक्त म्हणाले, इट्स अ मॅटर ऑफ पॉलिसी. तपास सुरू असल्याने त्याबद्दल सांगता येणार नाही, परंतु तपास नि:पक्ष होईल. 


फडणवीसांचे गुणगान; भापकर, चौधरींवर टीका 
घोसाळकर यांनी दुपारी चारच्या सुमारास महापौरांच्या दालनात पत्रकार परिषद घेतली. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक करत कचरा समस्येसाठी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच मनपा आयुक्त डॉ. विनायक निपुण यांच्यावर खापर फोडले. आमचे आंदोलन या दोघांविरुद्ध असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. निपुण नागरिकांची थट्टा करत असल्याचे ते म्हणाले. 


बंद दाराआड कोणाची भूमिका बदलली ? 
आयुक्तांच्या दालनात पत्रकारही होते. तुमच्याशी बोलतो म्हणत घोसाळकरांनी पत्रकारांना दालनाबाहेर बोलावले. आंदोलन सरकार नव्हे, तर जिल्हाधिकाऱ्यांविरुद्ध होते, असे सांगून दोन-तीन प्रश्नांची उत्तरे होताच 'आयुक्तांशी वैयक्तिक बोलायचे आहे' असे म्हणत महापौरांनी त्यांना पुन्हा दालनात नेेले. त्यांच्यात बंद दाराआड सुमारे १० मिनिटे चर्चा झाली. त्यात शिवसेनेची कलमे रद्द करण्याची भूमिका बदलली की पोलिस आयुक्तांचा सूर नरमला हे कळू शकले नाही. 


आंदोलनात सहभागी झालेला एकही पदाधिकारी नाही 
नेहमी आयुक्तांकडे निवेदन देण्यासाठी जाणारे, गुरुवारच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, शहरप्रमुख बाळासाहेब थोरात, संतोष जेजूरकर, अनिल पोलकर आदी पोलिस आयुक्तांना भेटणाऱ्या शिष्टमंडळात नव्हते. नेहमी २० ते ३० च्या संख्येने येणाऱ्या शिष्टमंडळात अवघे आठ पदाधिकारी होते. 


पिशोरप्रकरणी मौन 
कन्नडचे शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी पिशोर येथे कचरा टाकण्याचा पर्याय आणला होता. त्यास शिवसेनेच्याच एका गटाकडून विरोध झाला, असे निदर्शनास आणून दिले असता घोसाळकरांनी त्यावर बोलण्यास नकार दिला. चांगल्या कामात सेना कायम पुढे असल्याचे ते म्हणाले. 


आज काँग्रेसची दिंडी 
कचराप्रश्नी युतीचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसतर्फे २१ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता पैठण गेट येथून महापालिकेवर कचरा दिंडी काढण्यात येणार आहे. त्यात काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन शहराध्यक्ष नामदेवराव पवार यांनी केले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...