आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

११ महिन्यांनंतर पुन्हा १५० कोटींच्या फेरनिविदा; रस्त्यांसाठी गतवर्षी शासनाने मंजूर केले होते १०० कोटी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- गतवर्षी २७ जूनला शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे पत्र राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. रविवारी त्याला बरोबर ११ महिने झाले. परंतु या काळात महापालिका प्रशासन निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करू शकले नाही. यापूर्वीच्या निविदा प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र मधल्या   काळात बांधकामाचे शासकीय दर कमी झाल्याने आता या कामांची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी घेतला आहे. 


फेरनिविदा झाल्यास आता रस्त्यांचे अंदाजपत्रक कमी किमतीचे होईल. म्हणजे १५० कोटींची कामे त्यापेक्षा कमी किमतीत होऊ शकतील. त्यामुळे फेरनिविदेने महापालिकेचा फायदा होणार असल्याचा दावा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केला आहे. तसेच पूर्वीप्रमाणेच सहा निविदा काढल्या जातील. अर्थात रस्त्यांच्या निविदेचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याला अधीन राहून या निविदा काढल्या जातील. अल्पमुदतीच्या निविदा निघाल्या, त्याला प्रतिसाद मिळाला तर कदाचित २७ जूनला हे काम सुरू होऊ शकते. 


तुपेंची मागणी मान्य
शासनाच्या दरसूचीचे दर कमी झाल्याने नव्या दराने अंदाजपत्रक तयार केल्यास महापालिकेचे २५ कोटी रुपये वाचू शकतील, असा दावा माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी केला होता. तसे पत्र त्यांनी आयुक्तांपासून ते राज्य शासनापर्यंत दिले होते. आता आयुक्तांनी फेरनिविदा करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांची मागणी मान्य झाली. 


महापालिकेचा वाटा कमी होईल
शहरातील रस्त्यांसाठी शंभर कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला होता. मात्र महापालिकेने १५० कोटींची मागणी करून रस्त्यांची यादीही तयार केली होती. त्यामुळे वरील ५० कोटींची कामे महापालिकेच्या फंडातून डिफर पेमेंटवर करण्याचा निर्णय घेतला. एकूण १५० कोटींच्या ६ निविदा काढण्यात आल्या होत्या. आता तुपे यांच्या दाव्यानुसार दर कमी होणार असल्याने १५० कोटींचे काम १२५ कोटीत पूर्ण होईल. महापालिकेलाही फक्त २५ कोटी रुपये भरावे लागतील. 


मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांची नाराजी, पण 'हम नहीं सुधरेंगे'
१०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर अनेक महिने झाले तरी काम सुरू होत नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु त्याचा काहीही फरक मनपा अधिकाऱ्यांना पडला नाही. त्यांनी त्यांच्या गतीत बदल केलाच नाही. 


का झाल्या कोर्ट-कचेऱ्या?
सहा निविदांपैकी पाच निविदा एकाच संस्थेला मिळाल्या होत्या. त्या ठेकेदाराने स्थानिक ठेकेदारांसमवेत रिंगचा प्रयत्न केला अन् ऐनवेळी सर्वांपेक्षा कमी दराच्या निविदा भरून मोकळा झाला. त्यामुळे अन्य ठेकेदार दुखावले गेले. त्यांनी पाच निविदा मिळवणाऱ्या ठेकेदाराच्या निविदेतील त्रुटींवर लक्ष ठेवले. त्या ठेकेदाराच्या निविदेत त्रुटी होत्याच. तरीही त्याच ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी मनपाचे अधिकारी व पदाधिकारी प्रयत्नशील होते. तेव्हाच फेरनिविदा काढाव्यात, अशी मागणी अन्य ठेकेदारांनी केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने हे ठेकेदार न्यायालयात गेले आणि स्थगिती आदेश मिळाला. 


फेरनिविदा १० दिवसांची? 
यापूर्वी या कामांसाठी दोनदा निविदा झाल्या आहेत. आता तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात येणार असून त्याचा कालावधी १० दिवसांचाही असू शकतो. निविदा काढताना कालावधी किती द्यायचा हा प्रशासनाचा अधिकार आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...