आता सचोटीची व्याख्या बदलण्याची आवश्यकता- निवृत्त सनदी अधिकारी माधवराव गोडबोले

औरंगाबाद - गेली ७० वर्षे प्रत्येक पक्ष भ्रष्टाचाराबद्दल बोलतो. तरीही एक टक्काही भ्रष्टाचार कमी झालेला नाही. म्हणून आता सचोटीची व्याख्या   बदलण्याची आवश्यकता आहे.  फक्त पंतप्रधान सचोटीचा असून चालणार नाही तर संपूर्ण यंत्रणा सचोटीची असावी. तरच देश भ्रष्टाचार मुक्त राहील, असे  निवृत्त सनदी अधिकारी माधवराव गोडबोले   माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचा नामोल्लेख न करता म्हणाले.    

सरस्वती भवन शिक्षण संस्थेच्या शताब्दीपर्वानिमित्त मंगळवारी (२० मार्च) गोविंदभाई श्रॉफ ललीत कला अकादमीत  ‘प्रशासन आणि लोकशाही : भारताचा अनुभव’ याविषयावर ते   बोलत होते. अध्यक्षस्थानी निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर होते. न्या. पी. डी. नाईक, भगवंतराव देशमुख, सुधीर रसाळ, अॅड. दिनेश वकील आणि सुजाता गोडबोले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.   

गोडबोले म्हणाले, एखाद्या अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला तर तो अधिकारी भ्रष्ट आहे, असे मानून खटला चालवायला हवा. मी भ्रष्ट नाही हे त्याने सिद्ध करावे. त्याची संपत्ती जप्त करून सरकारजमा करावी. पंतप्रधानांनी केवळ वैयक्तिक नव्हे तर खालपर्यंतच्या यंत्रणेत सचोटी आणून दाखवावी.    भ्रष्टाचार मोडून काढणारी देशपातळीवरील ध्येयधोरणे हवीत.
पटेलांची भूमिका : प्रशासन अराजकीय असावे, अशी सरदार पटेलांची भूमिका होती.

स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटीश पद्धतीची प्रशासकीय व्यवस्था कायम रहावी यासाठी फक्त सरदार पटेल आग्रही होते. पं. नेहरूंसह अनेकांचा याला विरोध होता. पण, पटेलांनी राजीनामा देण्याचा इशारा दिल्यावर नेहरू राजी झाले. देशाचे प्रशासन अराजकीय स्वरूपाचे असावे. कोण्या एका विचारधारेच्या प्रभावाखाली नसावे, ही भूमिका त्यामागे होती. मात्र, पुढे तशी स्थिती राहिली नाही. आज देशातील सर्वोच्च संस्था कोणत्या न कोणत्या प्रभावाखाली गेल्याने सर्वोच्च संस्थांची विश्वासार्हता जनतेच्या मनातून उतरली.  

इंदिरा गांधींनी कार्यपद्धती अशी केली : इंदिरा गांधी यांनी अशी कार्यपद्धती केली की, ज्यामुळे संपूर्ण सरकारी यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाला अंकीत असते, असे त्यांनी सांगितले.  लोकशाहीचा अर्थ दर पाच वर्षांनी निवडणूका होणे नव्हे तर सरकारवर अंकुश ठेवणाऱ्या संस्था असणे हा आहे. न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग, दक्षता आयोग, लोकपाल, नियामक आयोग आणि वैधानिक नियंत्रण संस्थांवरील विश्वास आज संपला आहे.

कारण, या संस्थांच्या प्रमुखांची निवड पारदर्शी पद्धतीने होत नाही. याशिवाय त्रुटींमुळे अधिकारी पारदर्शक काम करू शकत नाही. यासाठी या संस्थांवर असलेल्या अधिकाऱ्याला त्यानंतर इतर कुठल्याही ठिकाणी नेमणूक देऊ नये. त्यांचा कार्यकाळ ३ ते ५ वर्षांचा निश्चित असावा यातूनच या संस्थांची विश्वास आर्हता निर्माण होईल, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

...सर्वोच्च न्यायालयाचेही सरकार एेकत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांना सरकार जुमानत नाही ही लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट बाब आहे. १९६८ पासून लोकपाल विधेयकाची चर्चा आहे.  याविषयी २९ नोटीसा काढल्या पण  शेवटी काहीच झाले नाही. टू जी घोटाळ्याबद्दल गोडबोले म्हणाले, नियामक आयोगाची २ जी संदर्भात  सर्वच यंत्रणांची भूमिका वादग्रस्त ठरली.   न्यायालयाने  वेगळे मत व्यक्त केले असले तरी २ जी हा घोटाळाच आहे असे माझे अभ्यासाअंती ठाम मत आहे.    

१०० टक्के हिंदू राज्य असल्यास देश एकत्र राहणार नाही : राज्य घटनेत धर्मनिरपेक्ष समाजव्यवस्थेचा उल्लेख आहे. आपण अलीकडे   हिंदू राष्ट्राचा विचार करत आहोत. १०० टक्के हिंदूचे राज्य आणल्यास देश एकत्र राहू शकणार नाही. कारण, सद्यस्थितीत २० टक्के अल्पसंख्यांक आहेत अन् आगामी काळात ते ३५ टक्क्यांवर जाणार आहेत. त्यांना हा देश आपला वाटेल का?   

बेजबाबदार राजकारणी लोकांमुळे विश्वास संपला : न्या. चपळगावकर
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल वृत्तवाहिन्यांवर चर्चा करताना राजकारणी त्याचा संबंध जाती-धर्माशी जोडतात. अन, बेजबाबदार वक्तव्य करतात. यामुळे जनतेचा अशा संस्थांवरील विश्वास संपूष्टात आला आहे, असे चपळगावकर म्हणाले.

गोडबोले यांनी उपस्थित केलेले मूलभुत प्रश्न  
- लोकशाहीवर अंकुश ठेवणाऱ्या संस्थांतील अधिकाऱ्यांची नेमणूक पारदर्शी केली आहे का?
- भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारे ३११ कलम रद्द करणार का?  
- भ्रष्टाचार कसा, किती कालावधीत संपवणार? राष्ट्रीय धोरण काय असेल?
- देशात चांगले बदल घडवणारा कोणता कृती आराखडा तुमच्याकडे आहे?
- सीबीअायने बंद केलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जनतेसाठी खुली करणार का?