आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एकल महिलांच्या स्वतंत्र धोरणाचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर होणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - परित्यक्ता, घटस्फोटित, अविवाहित, विधवा आदी महिलांना संपत्ती, सामाजिक अधिकार, सन्मान मिळवून देण्यासाठी शासनाचे एक स्वतंत्र  धोरण असावे.  यासाठी राज्यातील स्वयंसेवी संस्था एकत्र येऊन ११ प्रमुख मागण्यांचा मसुदा तयार करत आहेत. तो पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यासाठी ११ सदस्यीय समिती काम करत आहे.


१३ मार्चला मुंबईत एकल महिलांची परिषद झाली. त्यात महिलांच्या विविध प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या राज्यभरातील ८७ संस्थांच्या सदस्यांनी सहभाग नोंदवला. महाराष्ट्रात सुमारे ५० हजार महिला एकल महिला असल्याची प्राथमिक माहिती परिषदेच्या निमित्ताने या वेळी समोर आली.  सध्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनांाचा महिलांना लाभ मिळावा म्हणून स्वयंसेवी संस्था काम करत आहेत.

 

याशिवाय कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलांना वैद्यकीय मदत, आर्थिक तसेच सामाजिक पुनर्वसनासाठीही अनेक संस्था कार्यरत आहेत. मात्र, एकट्याने राहणाऱ्या महिलांना लक्षात घेऊन कुणीही काम करत नाही. त्यांच्यापुढेही काही गंभीर प्रश्न आहेत. ते सोडवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे, असा सूर लावण्यात आला. त्यामुळे परिषदेनंतर सर्वच संस्थांनी त्यांच्या यापुढील कामांमध्ये एकल महिलांसाठीचे प्रश्न मांडण्याचे ठरवले. दरम्यान, या विषयावर एकल महिलांच्या विषयात काम करणाऱ्या मराठवाड्यातील ४० संस्था कार्यरत झाल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

 

मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन केली समिती
अॅड.  निशा शिऊरकर, दीप्ती राऊत, सुजाता खांडेकर, सुरेश शेळके, नीलेश राऊत, मुमताज शेख, डॉ. आशा मिरगे, आशा भिसे, वैशाली भांडवलकर, विद्या बाळ आणि रेणुका कड या विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांची समिती मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.

 

२२ जूनला सादर
२२ जून रोजी मसुदा मुख्यमंत्र्यांना सादर होईल. सध्या एकल महिलांची  आकडेवारी मिळवून समस्यांची वर्गवारी, पर्याय, उपाय आदी गोळा करण्याचे काम स्वयंसेवी संस्था करत आहेत.

 

एकल महिलांच्या धोरणात तृतीय पंथीयांनाही विचारात घेण्यात आले आहे. त्यामुळे गौरी सावंत आणि प्रिया पाटील या तृतीयपंथीयांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे.

 

समितीच्या सूचना
पावसाळी अधिवेशनात  मसुद्यावर चर्चा होऊन शासनस्तरावर समिती स्थापन होईल. या समितीच्या अभ्यास, सूचनानंतर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होऊन धोरण निश्चित होईल.

 

आंदोलनाचाही विचार
एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण हवे. निवारा, रोजगार, सुरक्षेसह महिला कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, गरज असेल तिथे सुधारणा आणि नवीन कायदा तयार करणे  असा अामचा प्रयत्न आहे. देशपातळीवर  आंदोलन  उभारण्याचाही  प्रयत्न आहे.
अॅड. निशा शिऊरकर, समिती सदस्य

बातम्या आणखी आहेत...