आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालकामगार निषेध दिन: भारतातील एकूण कामगारांपैकी 6 टक्के आहेत बालमजूर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतासमोर बालकामगार हा नेहमीच आव्हानात्मक प्रश्न रहिला आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडून नेहमी प्रयत्न करण्यात येतात. परंतु, त्याचे पुर्णपणे निराकरण करण्यात अद्याप यश आलेले नाही. या प्रश्नाचा आढावा घेतल्यास समाज आणि सरकार या दोघांचा हा प्रश्न असल्याचे लक्षत येते. जो गरिबी आणि अशिक्षितता या मुळे वाढत आहे. यासाठी प्रत्येक भागातून योग्य ती पाऊले ऊचलून हा प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. आज जागतिक बालकामगार दिवस निषेध दिवस आहे. या निमित्ताने divyamarathi.com आपल्या वाचकांना बालकामगरांविषयी महिती देत आहे.


भारतात 6 टक्के कामगार आहेत बालमजूर....
> आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटने’ च्या आकडेवारीनुसार सध्या जगात ५.२ कोटी बालकामगार आहेत. त्यांपैकी २.९ कोटी दक्षिण आशियात असून एक कोटी आफ्रिकेत, ९० लाख पूर्वआशियात आणि ३० लाख लॅटिन अमेरिकेतील देशांत आहेत. 
> विकसित देशांत बालकामगारांची संख्या दहा लाखांपर्यंत आहे. दक्षिण आशियामधील २.९ कोटी बालकामगारांपैकी १.७ कोटी भारतात आहेत, म्हणजे भारतातील एकूण कामगारांपैकी बालकामगारांची संख्या सहा टक्के आहे. 
> १९७१ च्या जनगणनेनुसार आंध्र प्रदेशात बालकामगारांचे प्रमाण सर्वाधिक असून ते एकूण लोकसंख्येच्या ९.२४% भरते. तेच प्रमाण केरळमध्ये सर्वांत कमी म्हणजे १.३०% आहे. सर्व देशांत ९३% बालकामगार ग्रामीण भागांत व उरलेले नागरी भागांत आहेत. 
> ग्रामीण भागांत शेती, गुरे वळणे, छोटे उद्योग आणि नागरी भागांत छोटी दुकाने, उपहारगृहे व कुटुंबात चालविण्यात येणारे छोटे व्यवसाय यात हे बालकामगार अल्पवेतनावर राबताना दिसतात.

 

 गुरुपदस्वामी कमिटीची स्थापना...
सरकारने बालमकामगारांचा आभ्यास करण्यासाठी आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी १९७९ मध्ये गुरुपदस्वामी कमिटीची स्थापना केली होती. या कमीटीने जे मुद्दे मांडले, ते सर्वांनाच चकीत करणारे होते. कमीटीने केलेल्या आभ्यासातून असे लक्षात आले की, जो पर्यंत गरिबी पुर्णपणे हटणार नाही, तो पर्यंत बालमजुरी थांबणे अशक्य आहे. त्यामुळे कायदेशीर कारवाईचा ऊपाय हा प्रश्न सोडवू शकत नाही. तर, अशा परिस्थितीत मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी करावी. तसेच, या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यसाठी सर्वानी एकत्र यावे, असे कमिटीने म्हटले.

 

आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास बंदी...
१९८६ साली गुरुपदस्वामी कमिटीने मांडलेल्या मुद्दयांवरुन, बालमजुर (थोपवणे व कमी करणे) कायद्याची स्थापना झाली. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही लहान मुलांच्या आरोग्यावर परिणाम होईल अशा जागी काम करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली व हे थांबवण्यासाठी हयात बदल करण्यात यावे असा निकाल दिला गेला. कोणते काम हे आरोग्याला धोकादायक असेल, याची यादी बालमजुर सल्ला केंद्राच्या वतीने तयार करण्यात आली.


बालमजूरीमागील कारणे...
अंतराष्ट्रीय संस्था युनिसेफ (UNICEF) च्या मते, लहान मुलांचे शोषण करणे सोपे असते म्‍हणून त्‍यांना कामावर ठेवण्‍यात येते. लहान मुले त्यांच्या वयाला अयोग्य अशा ठिकाणी व अशा प्रकारची कामे का करत असतात. यासाठी सामान्यतः त्यांची गरीबी हे पहिले कारण दिले जाते. परंतु यामागे लोकसंख्येचा भडका, स्वस्त मजूर, उपलब्‍ध असणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, पालकांनी आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविणे व मीण क्षेत्रांतील प्रचंड गरीबी अशी काही कारणे आहेत.


बालश्रमाचे निर्मूलन करण्यासाठी काय?
बालश्रम निर्मूलनासाठी, राष्ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजनेच्‍या अंतर्गत 76 बालश्रम प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. याचा फायदा 150,000 मुलांना होणार आहे. 105,000 मुलांना या आधीच विशेष शाळांत दाखल करण्यात आले आहे. कामगार मंत्रालयाने राष्‍ट्रीय बालश्रम प्रकल्प योजना (NCLP) 600 जिल्हयांत राबविण्यासाठी योजना आयोगाकडे सुमारे 1500 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. सध्या ही योजना 250 जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. ढाबा, घरे येथे तसेच इतर 57 धोकादायक उद्योगांत काम करणार्‍या मुलांना (9 ते 14 वयोगटातील) ह्या योजनेचा फायदा होणार आहे. सर्वशिक्षा अभियानासारख्या सरकारी योजना देखील राबविल्या जात आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...