आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'ST' विद्यार्थ्यांच्या जात दाव्यांसाठी विशेष बेंच; १५ जुलैपर्यंत याचिका दाखल करा : सर्वाेच्च न्यायालय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अाैरंगाबाद- वैद्यकीय प्रवेशासाठी राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या सुनावणीसाठी मुंबई हायकोर्टात विशेष पीठ (बेंच) स्थापन करण्याचे अादेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे व न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी दिले अाहेत. ज्या विद्यार्थ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांचे दावे समितीने अवैध ठरवले असतील त्यांनी १५ जुलैपर्यंत याचिका कराव्यात. 


या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी या पीठासमाेर हाेईल. राज्य शासनाने याबाबत दहा दिवसांत उत्तर दाखल करून जुलैअखेरपर्यंत प्रकरणे निकाली काढावीत, ताेपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया जैसे थे ठेवावी, असे निर्देशही सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले. राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात अनंत अडचणी येत अाहेत. त्यात सध्या वैद्यकीयची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचा पहिल्या फेरीत व देशपातळीवर राखीव कोट्यात जागा मिळूनही वैधता प्रमाणपत्राअभावी प्रवेश मिळत नाही. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. सुधांशू चौधरी, अॅड. अनिल गोळेगावकर, अॅड. मधुर गोळेगावकर , अॅड. प्रीती राणे यांनी काम पाहिले. राज्य शासनातर्फे अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने सर्व प्रवेश देणारे पदाधिकारी व शैक्षणिक संस्थांना निर्णय त्वरित कळवण्यासंबंधी निर्देशित केले आहे. 

 

खंडपीठाच्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांचे आव्हान 
काही दिवसांपूर्वी आैरंगाबाद खंडपीठाने जात वैधता समितीकडे दाखल दाव्याच्या पावतीवरून प्रवेश अर्ज स्वीकारण्याची मुभा दिली हाेती. तसेच सर्व जात पडताळणी समित्यांना प्रवेश इच्छुक विद्यार्थ्यांचे दावे २ जुलैपर्यंत निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. तसेच समितीने दावे अवैध ठरवलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे सर्वसाधारण यादीत टाकण्याचे निर्देशित केले होते. मात्र या अादेशाला काही विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले होते.

बातम्या आणखी आहेत...