आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

3 दिवसांत करा 75 मालमत्तांचे सर्वेक्षण; अन्यथा घरी पाठवणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शहरातील मालमत्तांची नोंदणी करून त्यांचे सर्वेक्षण आणि करवसुलीसाठी कंत्राटदारांकडून १८० पेक्षा जास्त कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी लाखाेंचा खर्च होतो. त्यांना दिवसभरात २५ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट दिले असले तरी सध्या रोज १२ ते १५ मालमत्तांचेच सर्वेक्षण होत आहे. त्यामुळे ३ दिवसांत ७५ मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले नाही तर त्यांना काढून टाका. तसेच रोज एक कोटीचा कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्याची सूचना स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य, उपमहापौर विजय औताडे यांनी केली. त्यानुसार वसुली करण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिले.

 

शहरातील मालमत्ता कर वसुली संदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी मनपाच्या मुख्य सभागृहात बैठक घेण्यात आली. या वेळी उपमहापौर विजय औताडे, सभापती राजू वैद्य, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त डी.पी. कुलकर्णी, करनिर्धारक व संकलक वसंत निकम, गुंठेवारी विभागप्रमुख जयंत खरवडकर, वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी यांच्यासह वाॅर्ड अधिकारी, मालमत्ता विभागाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. मनपाची आर्थिक बाजू भक्कम करण्यासाठी दररोज किमान एक कोटी रुपयांची करवसुली झाली पाहिजे. सध्या शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण चालू आहे. त्यासोबतच करवसुलीचे कामही केले जावे. ज्या कामांसाठी कंत्राटी कामगार घेतले, त्यानुसार काम होत नाही. उद्दिष्ट साध्य झाले नाही तर कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना या वेळी देण्यात आले. तसेच एक लाखापेक्षा जास्त कर थकवणाऱ्यांची १ ऑगस्टपर्यंत यादी तयार करावी, ती वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करावी. त्यानंतरही करवसुली झाली नाही तर सक्तीने जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेशही या वेळी महापौरांनी प्रशासनाला दिले.

 

कर अदालत महत्त्वाची
ज्यांंकडे थकबाकी असून प्रकरण तडजोडीसाठी आहे, अशा नागरिकांसाठी तातडीने कर अदालत घेणे आवश्यक आहे. तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या करावरही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या दोन्ही प्रकरणांत १०० कोटी रुपये वसूल होऊ शकतात.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर

 

जीआयएस मॅपिंग आवश्यक
कर्मचाऱ्यांकडून चिरीमिरी घेऊन नोंदणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे मनपाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून हा प्रकार होऊ नये यासाठी आयुक्तांनी जीआयएस प्रणालीने मॅपिंग करून सर्वेक्षण करावे.
- राजू वैद्य, स्थायी समिती सभापती

 

३८ प्रकारचे सर्वेक्षण शक्य
मुंबई, पुणे या मोठ्या शहरांत जीआयएस मॅपिंग करण्यात येत आहे. यात मालमत्तांसह जलवाहिनी, मलवाहिनी, विद्युतवाहिनी, शहरातील रस्ते, त्यांची लांबी-रुंदी, मोकळे प्लॉट, मोठ्या इमारती यासह ३८ प्रकारचे सर्वेक्षण एकाच वेळी करण्यात येऊ शकते.
- विजय औताडे, उपमहापौर

बातम्या आणखी आहेत...