आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उपजिल्हाधिकारीकटके यांच्या निलंबनाचे अधिकार कुणाला; औरंगाबाद खंडपीठ

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद- आैरंगाबादचे तत्कालिन उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके यांच्या निलंबनाचे नेमके अधिकार कुणाला आहेत, अशी विचारणा आैरंगाबाद खंडपीठाने केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे व न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी बुधवारपर्यंत (१७ जानेवारी) यासंबंधी सविस्तर माहिती घेण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले. विभागीय आयुक्तांना अधिकार असतील तर प्रकरण दाद मागण्यासाठी तिकडे पाठवतो नसता खंडपीठात प्रकरण ऐकले जाईल असेही  खंडपीठाने स्पष्ट केले.


देवेंद्र कटके आैरंगाबादला उपजिल्हाधिकारी असताना त्यांच्यावर गायरान, इनामी, कूळ, हैदराबाद निजामाने दिलेल्या जमिनी, महार हाडोळ जागांची  विक्री करताना चुकीच्या परवानग्या दिल्याचा ठपका ठेवून त्यांना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी १८ डिसेंबर २०१७ रोजी निलंबित केेले. कटके १ जुलै २०१४ ते ३० जून २०१७ पर्यंत आैरंगाबादला उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. कटके यांच्या काळात झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांनी ३० जून २०१७ रोजी समिती नेमली होती. समितीमध्ये पांडुरंग कुलकर्णी उपजिल्हाधिकारी तथा निबंधक मराठवाडा प्रशासकीय विकास प्रशिक्षण संस्था पैठण, एस. पी. सावरगावकर उपजिल्हाधिकारी तथा संचालक मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी आैरंगाबाद, महेश परांडेकर तहसीलदार, अरुण पावडे नायब तहसीलदार, आशिष पैठणकर अव्वल कारकून, मुकुंद गिरी, अव्वल कारकून आदींचा समावेश होता. समितीने २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी यासंबंधीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला होता.

 

 शासनाचा युक्तीवाद 
 शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी म्हणणे मांडले, की आपल्या निलंबनाविरुद्ध देवेंद्र कटके यांनी शासनाकडे अपील करणे गरजेचे असताना त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात येण्याची गरज नाही. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने त्यांचे म्हणणे यापूर्वीच नामंजूर केलेले आहे.  

 

 

 निलंबनास आव्हान  
 देवेंद्र कटके यांनी `अॅड. प्रज्ञा तळेकरांमार्फत  निलंबनास खंडपीठात आव्हान दिले. आयुक्त भापकर यांनी द्वेषभावनेतून  कारवाई केली. जूनमध्ये आपली बदली जालना येथे झाल्यानंतर आपण केले नसलेल्या कामांची चौकशी करण्यात आली. मूळ चौकशी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांची होती. अहवाल आल्यानंतर चार महिने कुठलीच कारवाई केली नाही अथवा शासनाकडेही पाठविण्यात आला नाही.नागपूर अधिवेशनादरम्यान अहवालाचा आधार घेऊन कारवाई करण्यात आली. सत्ताविस पानांच्या निलंबनाच्या आदेशात किरकोळ बाबींचा उल्लेख आहे. जमीन वाटपाच्या परवानग्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आहेत.  जिल्हाधिकारी यांनी कटकेंचे निलंबन रद्द करा म्हणून शिफारस केल्यामुळे  निलंबन रद्द करून  सेवेत पुनर्स्थापित करण्याची शिफारस जिल्हाधिकारी यांनी केल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला.  

बातम्या आणखी आहेत...