आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सात संस्थांनी हिशेब न दिल्याने थांबले सर्वच बालगृहांचे अनुदान

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- बालकल्याण समितीच्या आदेशानंतर  ९० दिवसांत अहवाल सादर न करणे, गृहचौकशीचा तपशील न देणे, स्थानबद्धता आदेश न पाळणे किंवा त्याविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता न करणे तसेच मुलांना पालकांकडे सुपूर्द न करणे आणि जास्तीची मुले अाढळून  आल्याच्या मुद्द्यावर बोट ठेवत राज्यातील विविध बालगृहांचे अनुदान थांबवण्यात आले आहे.  औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७ बालगृहांनी नियमांची पूर्तता न केल्याने २८ बालगृहांचे अनुदान थांबवण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.


दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत बालगृहातील प्रत्येक मुलामागे शासन ९०० रुपये अनुदान देत होते. हे अनुदान वाढवून आता १२५० रुपये झाले आहे. एचआयव्हीसारख्या विशेष काळजी घ्यावी लागत असलेल्या मुलांसाठी १४०० रुपयांच्या घरात अनुदान मिळते.


आम्ही समाजसेवेचे काम करत आहोत, तरीही शासनाने २ वर्षे झाली अनुदान थांबवले आहे, असे सांगत बालगृहे दात्यांकडून मदत स्वीकारत आहेत. मात्र, मदतीच्या पै-पैचा हिशेब मांडून शासनाला सादर करायचा असतो. ही माहिती अनेक संस्था लपवत असल्याचेही अाढळले आहे.


पगाराची जबाबदारी संस्थांवरच
स्वयंसेवी संस्थांना शिशुगृह/बालगृह चालवण्याची परवानगी देताना स्पष्ट केले जातेे की, शासन सहायक अनुदान देईल. कर्मचाऱ्यांना पगार वा मानधन संस्थेनेच द्यावे.  संस्थांनी मुलांच्या संगोपनाची रक्कम मदतीद्वारे उभी करावी. मदतीपोटी मिळणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची नोंद अहवालात सादर करावी.


तीन बालगृहे झाली बंद
औरंगाबाद जिल्ह्यातील २८ पैकी ४ बालगृहे ‘क’, ‘ड’ श्रेणीत आहेत. त्यापैकी ममता, मराठवाडा, जय बालाजी बालगृह बंद झाले आहे तर साई मुलांचे बालगृह बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. यातील १९ मुलांना इतरत्र स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. याशिवाय उर्वरित २४ संस्थांपैकी ७ संस्थांच्या अहवालांत त्रुटी असल्याने इतर संस्थांचे अनुदान थांबले आहे.


अधिकारीच नसल्याने गृहचौकशीत अडचणी
मूल सांभाळण्यासाठी गृहचौकशी अहवाल महत्त्वाचा आहे. मूल संस्थेत आल्यावर परिवीक्षा अधिकारी गृहचौकशी करतात. मात्र, राज्यभरात गेल्या अनेक वर्षांत शासनाने परिवीक्षा अधिकाऱ्यांची भरती केलेली नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील २८ बालगृहांसाठी ५ परिवीक्षा अधिकाऱ्यांच्या जागा मंजूर असल्या तरी तिघेच कार्यरत आहेत. परिणामी गृहचौकशी अहवाल देण्यात आलेला नाही.  


संस्थांनी पूर्तता केल्यास शासन अनुदानास तयार
स्वत: , स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आलेल्या, पालकांनी सोडून दिलेल्या, पोलिस व चाइल्ड लाइनच्या माध्यमातून आलेल्या बालकांचे संगोपन शासकीय बालगृहांमार्फत केले जाते. या मुलांच्या संगोपनासाठी शासन सहायक अनुदान देते. मात्र, संस्थांच्या अहवालातील त्रुटींमुळे सर्वांना हा फटका बसला आहे.
अॅड. रेणुका घुले, अध्यक्ष बालकल्याण समिती

बातम्या आणखी आहेत...