आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादचा कचराप्रश्न ठरला धोरणाचाच जनक; शहरातला प्रश्न प्रलंबितच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अाैरंगाबाद- सलग १९ दिवसांनंतरही औरंगाबादची कचऱ्याची समस्या सुटलेली नसली तरीही या प्रश्नाने अर्थात, नारेगावकरांनी केलेल्या आंदोलनाने राज्य सरकारला कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसंदर्भातले धोरण जाहीर करायला भाग पाडले आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांवरची ही आपत्ती राज्यासाठी ‘इष्टापत्ती’ ठरली आहे.


मंगळवारी राज्याच्या विधानसभेत औरंगाबादच्या कचऱ्याच्या समस्येचा विषय उपस्थित झाला. दोन आमदारांनी त्या संदर्भात भाष्य केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:च राज्य  सरकारची भूमिका जाहीर केली. त्यानुसार आता सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निघणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सुरू करावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकार त्यासाठी आर्थिक मदत द्यायला तयार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. 


राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राेज निघणारा कचरा ही समस्या बनली आहे. काही ठिकाणी कचरा साठवण्यासाठी जागाही शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारी जमिनीची माागणी होऊ लागली आहे. मात्र, आता अशा प्रकारे कचरा साठवण्यासाठी सरकारी जमीन दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. हे सरकारचे अधिकृत धोरण झाले असून भविष्यासाठी ते दिशादर्शक आहे. त्याचे श्रेय अर्थातच औरंगाबादला िमळते आहे.

 

औरंगाबादचे नाव या धोरणाशी जोडले गेले
औरंगाबादेतील कचऱ्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. मात्र, तो सोडवण्यासाठी ज्या उपायांचा विचार केला गेला आहे, तेच सरकारचे धोरण म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे या धोरणाशी औरंगाबादचे नाव आता कायमचे जोडले गेले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...