आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘महसूल’ची लक्तरे वेशीवर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्राचा महसूल विभाग सध्या एकाच विषयाची चर्चा करतो आहे. अर्थात, विभागीय महसूल आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या विरोधात पाेलिस ठाण्यात आणि उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या तक्रारीची. औरंगाबाद येथे तीन वर्षे उपजिल्हाधिकारी राहिलेल्या देवेंद्र कटके यांनी ही तक्रार केली. भापकर यांनी आपण अनुसूचित जातीचे असल्यामुळेच अवमानकारक वर्तन केले आणि आपल्याकडे १ कोटी रुपयांची लाच मागितली, असे कटके यांचे म्हणणे आहे. आपण लाच दिली नाही म्हणून आपण न घेतलेले निर्णय आपल्या नावे दाखवून निलंबित करण्यात आले आहे, असेही कटके यांनी पोलिस ठाण्यात आणि उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नमूद केले. निलंबनाला आव्हान देणारी याचिका त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे केली होती. न्यायाधिकरणाने आधी निलंबनाला स्थगिती दिली; शेवटी ती याचिका फेटाळून लावली. नंतर कटके खंडपीठात गेले.  


‘कटके यांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत,’ या एका वाक्याशिवाय अन्य काहीही बोलायला आयुक्त भापकर तयार नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांचे नेमके काय स्पष्टीकरण आहे, हे कळायला मार्ग नाही. त्यांनी १८ डिसेंबर २०१७ रोजी देवेंद्र कटके यांच्या निलंबनाचा जो आदेश जारी केला आहे तो तब्बल २७ पानांचा आहे. त्यात कटके यांनी तीन वर्षांच्या काळात घेतलेल्या विशेष जमीन विक्रीला परवानगीची शिफारस करण्याच्या कथित चुकीच्या निर्णयांची मोठी जंत्रीच दिली आहे. हे निर्णय चुकीचे आहेत असे आयुक्तांनी एका चौकशी समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे म्हटले आहे. मात्र, कटके यांनी ते फेटाळले. मुळात विभागीय आयुक्तांना आपल्या निलंबनाचा अधिकारच नाही, अशीच भूमिका त्यांनी घेतली आहे. न्यायालय १७ जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. दरम्यान, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी एन. राम यांनी देवेंद्र कटके यांना निलंबित करावे, इतके गांभीर्य संबंधित प्रकरणामध्ये नाही, असा अभिप्राय दिला.  त्यामुळे विभागीय आयुक्तालय विरुद्ध जिल्हाधिकारी कार्यालय, असे स्वरूप या सर्व वादाला आले आहे की काय, असा प्रश्न पडताे आहे. अर्थात, असा अर्थ काढण्याचे कारण नाही; आपण आपला अभिप्राय तेवढा दिला आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहेच. 


या प्रकरणात न्यायालय आणि पोलिस सत्याचा शोध घेतीलच; पण देवेंद्र कटके यांनी उपस्थित केलेला एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे. चौकशी समितीने विभागीय आयुक्तांना आपला अहवाल २१ आॅगस्ट रोजीच सादर केला होता. त्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी कटके यांना अचानक निलंबित करण्यात आले. अहवालातील निष्कर्ष एवढे गंभीर होते तर विभागीय आयुक्तांनी ही कारवाई तातडीने का नाही केली? या चार महिन्यांत कटके यांना किमान कारणे दाखवा नोटीस बजावता आली असती. त्यांचे म्हणणे मागवता आले असते. पण तसे काहीही न करता अचानक निलंबित करण्यात आले. आयुक्तांनी असे का केले असेल? या अनुषंगाने काही संदर्भ समोर येत आहेत. १८ डिसेंबरला औरंगाबादचे विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे हे विधान परिषदेत या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करणार, अशी चर्चा सुरू होती. विधान परिषदेत चर्चा झाली आणि आपण काय कारवाई केली अशी विचारणा झाली तर अडचण होऊ नये म्हणून कटके यांच्या निलंबनाची कारवाई आयुक्त भापकर यांनी केली आहे का, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे विचारला जातो आहे. याचे उत्तर आयुक्त भापकर यांच्याकडेच आहे.  


विशेष जमिनींच्या विक्रीबाबत विधिमंडळानेच केलेल्या नियमांचे पालन होत नसेल तर त्या संदर्भात प्रश्न विचारण्याचा आणि वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा विधिमंडळ सदस्यांचा विशेषाधिकार आहे. त्यांनी तो बजावायलाही हवा. पण त्यांना आपल्या प्रश्नांना अमुक एक असेच उत्तर अपेक्षित असते, असे प्रशासन गृहीत धरून चालत असावे, असे दिसते. निदान या प्रकारावरून तरी तसे वाटू लागले आहे. तसे नसेल तर आनंदच आहे; पण तसेच असेल तर परिस्थिती अत्यंत घातक आणि धोकादायक आहे. आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर येत्या काही महिन्यांत सेवानिवृत्त होत आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांना निवडणुकीत उमेदवार करण्याचा भाजपचा मनसुबा आहे, अशीही चर्चा आहे. या चर्चेचा फटका त्यांना बसतो आहे का, हेही पाहायला हवे.  या सर्व प्रकरणात महसूल यंत्रणेची लक्तरे मात्र वेशीला टांगली गेली आहेत. सगळ्याच गुपितांवरचे पडदे दूर होताना दिसत आहेत. एका अर्थाने हे चांगलेच म्हणायला हवे.  

- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...