आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Maha Budget 2018: मराठवाड्यापासून दूरच...

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबादमध्ये निर्माण झालेल्या कचऱ्याच्या समस्येने जसा राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यायला लावला तसाच हा प्रश्न राज्याच्या अर्थसंकल्पावरही प्रभाव पाडणारा ठरला. या निमित्ताने अर्थसंकल्पामध्ये १५२६ कोटी रुपयांची तरतूद कचरा प्रक्रीया प्रकल्पांसाठी करण्यात आली आहे. त्यातल्या काही रकमेचा फायदा औरंगाबादलाही होईल. शिवाय, इथल्याच दोन शैक्षणिक संस्थांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये देण्याचे औदार्यही अर्थमंत्र्यांनी दाखवले आहे. त्या व्यतिरिक्त मराठवाड्याला समाधान वाटावे, अशी एकही ठळक बाब अर्थसंकल्पात दिसत नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातल्या विरोधकांना टीका करण्यासाठी भरपूर संधी देणारा हा ‘संकल्प’ आहे.


सत्तेत आल्या आल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आता निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे नाही, मराठवाडा आणि विदर्भाकडे जाईल’ अशी घोषणा केली होती. त्या घोषणेचे काय झाले, असा प्रश्न विचारण्याची हिच वेळ आहे. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाचे तोंड भरून कौतुक केले आहे. त्यामुळे निदान सत्ताधारी आमदारांनी तरी त्यांना त्यांच्या पहिल्या विधानाचे स्मरण करून द्यायला हवे. आघाडी सरकारप्रमाणे आताही पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप दिले गेले आहे, असेही नाही. पण किमान विकासाचा अनुशेष असलेल्यांना थोडे जास्त आणि इतरांना विकासाचे संतुलन राखता येईल इतपत देण्याचे जे तारतम्य दाखवायला हवे होते ते दिसत नाही. ज्यावेळी विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विषय येतो त्यावेळी या दोन प्रांतातही तुलना व्हायला लागते. तशी तुलना केली तर निधी कमी असला तरी विदर्भासाठी दिलेल्या योजनांची संख्या नक्कीच मराठवाड्यापेक्षा जास्त आहे. अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्रीही विदर्भाचेच आहेत. त्यामुळे तळे राखील तो थोडे तरी पाणी चाखेलच, हे मराठवाड्यालाच समजून घ्यावे लागेल, असे दिसते.


अर्थसंकल्पात एकच मोठा आकडा विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या अनुशंगाने दिसतो आहे. तो आकडा या दोन्ही प्रांतातल्या उद्योजकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठीचा आहे आणि उद्योगांसाठी महत्वाचा आहे हे नक्की. पण हा धोरणात्मक निर्णय मागच्या वर्षीचाच आहे. त्यात नवे असे काही नाही. उलट या दोन प्रांतांबरोबर महाराष्ट्रातल्या अन्य प्रांतांनाही ही सवलत दिली गेल्यामुळे या भागात वीजदर सवलत पाहून उद्योग आकर्षित होण्याची जी काही अपेक्षा होती तीही त्याच वेळी लयाला गेली आहे. या सवलतीपोटी तरतुदीचे आकडे सांगण्याऐवजी सवलतीचे प्रमाण वाढवण्याची घोषणा केली असती तर उद्योजकांना दिलासा मिळाला असता. औरंगाबाद ही पर्यटनाची राजधानी म्हणून या सरकारला मान्य नसेलही; पण पर्यटन जिल्हा म्हणून तर तो सरकारच्या दफ्तरी नोंदवलेला आहेच. तरीही पर्यटनवृद्धीसाठी औरंगाबादला काही मिळालेले नाही. औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प ‘दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरीडोर’ इथे मोठ्या उद्योगांची प्रतीक्षा करतो आहे. त्या अनुशंगाने औरंगाबाद शहराला विकसासाठी काही धोरणात्मक घोषणा अपेक्षित होत्या. या शहरात केंद्रीय विधी महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहे. त्या अनुशंगाने इमारत आणि अन्य सुविधा तातडीने उभ्या करायच्या आहेत. त्यासाठी मागच्या वर्षी एकत्रित तरतूद अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली होती. यंदा त्याचाही त्यांना विसर पडलेला दिसतो आहे. हवामानातील सततच्या बदलांचा परिणाम सर्वाधिक मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना भोगावा लागतोय. त्या बाबतीत पूर्वसूचना देणारी अत्याधुनिक यंत्रणा मराठवाड्याला देणे ही काळाची गरज आहे. इथल्या विभागीय महसूल कार्यालयाच्या विभाजनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सध्याच्या महसूलमंत्र्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्याची पुसटशी छायाही अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाली नाही. एकूणच, मराठवाड्यासाठी असून नसल्यासारखाच ठरलाय हा अर्थसंकल्प. 


- दीपक पटवे, निवासी संपादक, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...