आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच योजनांच्या नियम विसंगतीत अडकला शहर परिसराचा विकास

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आैरंगाबाद- महापालिकेचा सुधारित आराखडा, झालरक्षेत्र विकास योजना, नऊ गाव योजना, वाळूज महानगर प्राधिकरण आणि आैरंगाबाद महानगर प्रदेश  विकास प्राधिकरण या पाच महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या नियमांची एकमेकांशी सांगड नसल्याने औरंगाबाद शहराचा विकास कात्रीत अडकला आहे. 


१९८२ मध्ये आैरंगाबाद शहरालगतची १८ खेडी समाविष्ट करून मनपा अस्तित्वात आली. नंतर वाळूज परिसरातील अठरा गावांचा समावेश करून वाळूज महानगर प्राधिकरणाची स्थापना केली. शहरालगतच्या गावांसाठी झालरक्षेत्र तर शेंद्रा आैद्योगिक वसाहतीनजीक नऊगाव योजना आणली. आैरंगाबाद महापालिकेसह परिसरातील पाच तालुक्यांमधील ३१३ गावांसाठी आैरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. २००६ मध्ये शहरालगतच्या २८ गावांसाठी झालर क्षेत्र विकास योजना आखण्यात आली. मात्र, कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसे समर्थन सरकारकडून देण्यात आले नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन विकास कामांसाठी सोपी नियमावली तयार करणे आवश्यक होते. मात्र, त्याचे भान पाळण्यात आले नाही. म्हणून पाचही योजना रखडल्या.


मनपाचा आराखडा रखडला
मनपा अस्तित्वात आल्यावर औरंगाबादसाठी प्रारंभी १९७५ चा विकास आराखडा होता. तो २००० मध्ये सुधारित करण्यात आला.  तत्पूर्वी १८ गावांचा आराखडा १९९१ मध्ये तयार झाला. शिवाजीनगर व सिडकोचा डिनोटिफाइड भाग समाविष्ट केल्यावर सुधारित आराखडा ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झाला.  दरम्यान, १९७५ च्या आराखड्यातील अनेक कामे झालीच नाहीत.


सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
औरंगाबाद शहराचा नवा विकास आराखडा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य शासनानेही शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यावर निर्णयानंतर कार्यवाही होईल.
-डी. एम. मुगळीकर, मनपा आयुक्त, आैरंगाबाद

 

आैरंगाबाद महानगर प्राधिकरण
महानगर विकास प्राधिकरणास २००८ साली मंजुरी मिळाली.  त्यावर वर्षभरापूर्वी कार्यवाही होऊन बांधकाम, रेखाकंन मंजुरीपोटी पावणेचार कोटींपेक्षा जास्त महसूल मिळाला. परंतु आकृतिबंधाप्रमाणे कर्मचारी नसल्याने तसेच बॅँकेत स्वतंत्र खाते नसल्याने मिळालेला महसूल प्राधिकरणात जमा होत नाही आणि प्राधिकरणाचे पाऊल पुढे पडत नाही.


स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांसाठी प्रयत्न
महानगर प्राधिकरणाला स्वतंत्र कर्मचारी द्यावेत, अशी मागणी नगरविकासकडे लेखी स्वरूपात केली आहे. बँकेत स्वतंत्र खाते उघडल्यावर तिढा सुटेल.
- डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त

 

टीडीआरची पद्धत सुलभ व्हावी
१९९३ मध्ये आलेली टीडीआर संकल्पना आैरंगाबादने २००८ मध्ये स्वीकारली. आैरंगाबादमध्ये लातूर , परभणी अशा छोट्या शहरांची ड वर्ग विकास नियंत्रण नियमावली वापरली जाते. वाळूज महानगराला २०१६ मध्ये न्यायालयातून टीडीआरची परवानगी मिळाली. सदर पद्धत सुलभ व मालमत्ताधारकास विश्वासार्ह वाटावी अशी करावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.


पुण्यासारख्या योजना राबवाव्या
नियोजनबद्ध विकासासाठी पुणे, नवी मुंबई येथे राबविलेल्या नगर विकास योजना आैरंगाबादमधील विविध विकास योजनांमध्ये राबविण्याची गरज आहे. 
 -अॅड. देवदत्त पालोदकर. 


एकत्रित सांगड घालावी
सर्व विकास योजनांची सांगड घालावी. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चांगले अधिकारी मिळवून ते टिकवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवीच.
-प्रमोद खैरनार, उपाध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र. 

बातम्या आणखी आहेत...