आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२५ कोटी खर्चून मनपा करणार मकई, बारापुल्ला, मेहमूद गेट पुलांचे काम!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शहराचे वैभव असलेल्या मकई, बारापुल्ला अन् मेहमूद गेटवर कायम वाहतुकीची कोंडी दिसते. विदेशी पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने दिसतात अन् त्यांच्यासमोर शहराची प्रतिमा तशीच तयार होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी २०१२ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १२ कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु ते पैसे काही मिळाले नाहीत. त्यामुळे ही कोंडी कायम आहे. आता ही कोंडी फोडण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महापालिका निधीतूनच हे काम करण्याचे ठरवले असून त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली आहे. 


२०१२ मध्ये या तिन्ही पुलांचे काम झाले असते तर कदाचित ते १२ कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण झाले असते. परंतु आता त्यासाठी किमान २५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अंदाजपत्रकात यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पहिल्या आठ महिन्यांत यातील एक पूल व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे महापौर नंदकुमार घाेडेले यांनी स्पष्ट केले. 
जैस्वालांसाठी होते आमिष : २००९ मध्ये प्रदीप जैस्वाल हे अपक्ष म्हणून निवडून आले होते आणि त्यांनी काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा दिला होता. अजित पवार उपमुख्यमंत्री व उर्वरित पान.६ 


पुलांची गरज का? 
या तिन्ही दरवाजांतून रस्ता जातो आणि हे पूल खाम नदीवर आहेत. यातून दुहेरी वाहतूक होत असली तरी दोन वाहने वेगात जाऊ शकत नाहीत. शिवाय जुने शहर व या पुलांनंतरच्या वसाहती यातील लोकसंख्या कमालीची वाढली आहे. मेहमूद गेट तसेच मकई गेट यातून अनुक्रमे पाणचक्की आणि बीबी का मकबरा याकडे पर्यटक जातात. तेथेच वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे येथे पुलांची गरज आहे. 


अतिक्रमण कळीचा मुद्दा 
या तिन्हीही गेटना अतिक्रमणांनी वेढा घातला आहे. यापैकी बारापुल्ला गेट येथील अतिक्रमणे २०१२ मध्येच काढण्यात आली होती. मात्र मेहमूद व मकई गेट येथील अतिक्रमणे तशीच आहेत. अतिक्रमणे काढण्यास प्रारंभीपासून विरोध होत आहे. त्यामुळे हा कळीचा मुद्दा आहे. अतिक्रमणे काढली तर शासनाकडूनही निधी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी गेल्या सहा वर्षांत प्रयत्न झालेच नाहीत. 


याचिकेवर खंडपीठात आज हाेणार सुनावणी 
शासनाकडे पाठपुरावा न केल्यामुळे पुलांच्या कामासाठी निधी मिळाला नाही म्हणून माजी सभापती इक्बालसिंग गिल यांनी २६ डिसेंबर २०१४ रोजी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर १८ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. 'महाड'जवळचा पूल पुराच्या पाण्यात वाहू्न गेल्याची घटना काही वर्षांपूर्वी घडलेली आहे. 'त्या' पुलापेक्षा अत्यंत वाईट स्थिती या तिन्ही पुलांची असल्याची बाब गिल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मागील चार वर्षांत अनेकदा सुनावणी झाली. पण मनपाने वकील पाठवून भक्कमपणे बाजू न मांडल्यामुळे याचिका निकाली निघण्यास दिरंगाई होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. महापौर घोडेले व खा. चंद्रकांत खैरेंनी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडवावा, असेही गिल यांनी म्हटले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...