आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नारेगावात कचरा टाकण्यास खंडपीठाची अंतरिम स्थगिती; जनहित याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत दिलासा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- नारेगाव कचरा डेपोत कचरा टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली. मांडकी, गोपाळपूर, पळशी, पोखरी आणि महालपिंप्री या गावांतील काही ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती संभाजीराव शिंदे व आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी हे अंतरिम आदेश जारी केले. त्यामुळे महानगरपालिकेला या जनहित याचिकेची अंतिम सुनावणी होईपर्यंत नारेगाव कचरा डेपोत कचरा टाकता येणार नाही. या निर्णयामुळे नारेगाव पंचक्रोशीला दिलासा मिळाला आहे. 


याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी पाच तास युक्तिवाद केला. ग्रामपंचायतींचे ठराव, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाची परवानगी नसतानाही औरंगाबाद महानगरपालिका गेल्या ३३ वर्षांपासून शासकीय गायरान जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या कचरा साठवत आहे. सध्या या कचरा डेपोत २०,००० मेट्रिक टन कचरा साठला आहे. या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही. उघड्यावर कचरा टाकल्यामुळे या भागातील नागरिकांना अशुद्ध वायूचा श्वास घ्यावा लागत आहे. भूजल दूषित झाल्याने मुलांमध्ये अनेक रोग बळावले आहेत. हा कचरा तेथून हलवला नाही तर गावकऱ्यांच्या मूलभूत व मानवी अधिकारांना काहीही अर्थ राहणार नाही, असा युक्तिवाद अॅड. तळेकर यांनी केला. त्यांना अॅड. दीपांजन रॉय यांनी साहाय्य केले. 


राज्य शासनाच्या वतीने विभागीय सहायक संचालक नगरपालिका विभाग रीता मेत्रेवार यांनी शपथपत्र सादर केले. याचिकाकर्ते, राज्य शासन, केंद्र शासन, महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे ऐकून घेत खंडपीठाने याचिका निकालासाठी राखून ठेवत नारेगाव येथे कचरा टाकण्यास पुढील आदेशापर्यंत अंतरिम आदेशाद्वारे मनाई केली आहे. बुधवारी गोविंद कुलकर्णी यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. महापालिकेच्या वतीने अॅड. राजेंद्र देशमुख ,केंद्रातर्फे अॅड. संजीव देशपांडे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अॅड. महेंद्र नेरलीकर, हस्तक्षेपकांतर्फे अॅड. वसंत साळुंके, अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, अॅड. तांदळे, अॅड. विजयकुमार सपकाळ यांनी काम पाहिले. 


अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र कमिशन नेमून चौकशी करा 
२००३ मध्ये खंडपीठाने कचरा डेपो हलवण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही, यासाठी स्वतंत्र कमिशन नेमून मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करा. प्रदूषणामुळे दमा व यकृताचे आजार जडले आहेत. या परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याची विशेष पथकामार्फत तपासणी करून आरोग्यावर विपरित परिणाम झालेल्यांना भरपाई द्यावी.' 
- अॅड. प्रज्ञा तळेकर, याचिकाकर्त्यांच्या वकील 


याचिका अपरिपक्व, नारेगाव कचरा डेपोचा वापर करू द्या 
ही जनयाचिका अपरिपक्व आहे. नवीन प्रकल्पाची जागा ठरायची आहे. प्रक्रिया प्रकल्पाच्या उभारणीस लागणारा कालावधी लक्षात घेता महानगरपालिकेला नारेगाव कचरा डेपोचा वापर करू द्यावा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे महापालिकेस अनेक वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही म्हणून कायदेशीर कारवाईच्याही नोटिसा बजावल्या आहेत.' 
- अॅड. अमरजितसिंह गिरासे, सरकारी वकील

बातम्या आणखी आहेत...