आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: मद्यालये वाचवण्याच्या विरुद्ध खंडपीठात याचिका, आमदार नातलगांच्या 16 हॉटेल्स

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जळगाव शहरातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील मद्याची दुकाने, हॉटेल्स वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग महापालिकेकडे वर्ग करण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी उपरोक्त प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करताना प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ मार्च २०१७ रोजी अध्यादेश काढून जळगाव शहरातील सहा राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अवर्गीकृत करून महापालिकेकडे सोपवले होते.
 
आमदार नातलगांची सोळा हॉटेल्स
जळगावात सहा रस्त्यांवरील १०५ हॉटेल्स व मद्याची दुकाने बंद झाली. त्यात आमदार सुरेश भोळे यांच्यासह त्यांच्या नातेवाइकांचे सोळा हॉटेल्स व दुकानांचा समावेश असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
बातम्या आणखी आहेत...