आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराऔरंगाबाद - एक नोव्हेंबरपासून शहरातील गॅस सिलिंडर ग्राहकांना मिळणारे अनुदान थेट खात्यावर जमा करण्यात येणार असून त्यासाठी आधार कार्ड बँक खात्याला जोडणे आवश्यक असले तरी त्यावर असलेला पत्ता यात ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. त्यामुळे आधार कार्डवरील पत्ता बदललेल्या सहा हजार ग्राहकांना त्याचा दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर काही ग्राहकांकडे आधार कार्ड नसल्याने त्यांचे कार्ड काढण्यासाठी बीपीसी आणि इंडेन व काही एचपीच्या एजन्सीमध्ये आधार कार्ड नोंदणी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
शासनाने एक नोव्हेंबर 2013 पासून गॅस सिलिंडरवर देण्यात येणारे अनुदान थेट ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शहरातील ग्राहकांना बँक खाते क्रमांक आधार कार्डला जोडणे बंधनकारक केले आहे. मात्र काही ग्राहकांकडील आधार कार्डवरचा पत्ता आणि केवायसी अर्जात दिलेला पत्ता यात तफावत असल्याने या ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. याबाबत दै. ‘दिव्य मराठी’ने माहिती घेतली असता आधार व केवायसी अर्जावरील पत्त्यात बदल असला तरी त्याचा कोणताच परिणाम अनुदानावर होणार नसल्याचे समोर आले आहे. आधार कार्डवरील नंबर बँक खात्याला जोडून त्यावर अनुदान देण्यात येणार असल्याने त्यावरील पत्ता एजन्सी अथवा शासनाकडून ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याबाबत ग्राहकांनी कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम बाळगू नये तसेच तत्काळ आधार नंबर बँकेत जाऊन जोडून घेण्याचे आवाहन एजन्सी आणि पेट्रोलियम कंपनीच्या अधिकार्यांनी केले आहे.
एजन्सीजमध्ये आधार नोंदणी सुरू झाली
ज्या ग्राहकांकडे आधार कार्ड नाही त्यांचे आधार नोंदवण्याची व्यवस्था एजन्सीजवर केली आहे. त्याचबरोबर बँकेत आधार नंबर व बँक खाते नंबर जोडण्याचे अर्ज उपलब्ध करण्यात आले आहेत. शफिक खान, संचालक, अंबर गॅस एजन्सीज
निम्म्या ग्राहकांनी नोंदणी केली
आधार कार्डाची नोंदणी केलेल्या गॅसधारकांपैकी निम्म्या ग्राहकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. लवकरच ही नोंदणी पूर्ण करण्यात येणार आहे. नारायण खडके, संचालक, विनय इंडेन एजन्सी
तत्काळ आधार नंबर जमा करा
नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होणारे अनुदान घेण्यासाठी ग्राहकांना अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून त्यांनी तत्काळ आधार नोंदणी करून घेणे अपेक्षित आहे. आदित्य गुप्ता, विभागीय विक्री अधिकारी, एचपीसी
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.