आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अभिमत’मध्ये एससी, ओबीसींवर शुल्क भार; शैक्षणिक शुल्क भरावेच लागणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मुलीला डॉक्टर बनवण्याचे स्वप्न घेऊन अंबाजोगाईच्या (जि.बीड) एका सहकारी बँकेतील लिपिक भास्कर म्हस्के घाटीतील समुपदेशन फेरीला रांगेत उभे होते. राज्य सीईटीत ९६ गुण मिळाल्याने प्रवेश मिळेल की नाही, याबद्दल संभ्रम होता. पण राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश चाचणीत (नीट) त्यांची मुलगी भाग्यश्रीला १२१ गुण मिळाले असूनही राज्यातील कुठल्याही अभिमत विद्यापीठात प्रवेश घेण्याबद्दल त्यांनी साधा विचारही केला नाही.

कारण अभिमत विद्यापीठातील वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालयांत प्रवेश घेतल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याला शंभर टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करावी लागते. सगळीकडे ‘नीट’च्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया होत असताना अभिमत विद्यापीठात शुल्क प्रतिपूर्ती नाकारून मागासवर्गीयांवर अन्याय का, असा संतप्त सवाल पालक करत आहेत.

म्हस्के यांचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण. परंतु त्यांच्याप्रमाणे राज्यातील हजारो पालक पाल्यांना कुठे प्रवेश द्यावा आणि शिक्षणाचा खर्च कसा भागवावा या विवंचनेत आहेत. राज्य सरकारने २००६-०७ मध्ये शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत निर्णय घेतला. तो दरवर्षी कायम ठेवण्यात आला. यंदाही ३१ मार्च रोजी शासन आदेश जारी झाला. त्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के तर इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यात येणार आहे. मात्र ही अट, राज्यातील शासकीय, अशासकीय, अनुदानित विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठातविनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या मागास गटातील विद्यार्थ्यांसाठी असेल. अभिमत विद्यापीठ आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्यांना ही योजना लागू नसल्याचे शासन आदेशात नमूद आहे. राज्य सरकारने नवीन शासन आदेशात सुधारीत अटी शर्तींचा समावेश केला आहे. पण अभिमतची अट कायम ठेवली.

‘नीट’नुसार प्रवेशाची हायकोर्टाची ताकीद
याआधी राज्य सरकारची सीईटी व्हायची आणि अभिमत विद्यापीठे त्यांची वेगळी परीक्षा घ्यायचे. त्यामुळे सरकार शुल्क प्रतिपूर्ती देत नसत. परंतु यंदा ‘नीट’व्दारेच प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा शासन आदेश राज्य सरकारने काढला. त्याविरोधात अभिमत विद्यापीठांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने केंद्रीकृत समुपदेशनाच्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पण त्याचवेळी नीटमधील गुणांनुसारच प्रवेश देण्याची ताकीद अभिमत विद्यापीठांना दिली. जर केंद्रीकृत किंवा सामाईक प्रवेश परीक्षेद्वारे प्रवेश होणार असतील तर यंदा अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांनाही शुल्क परिपूर्ती मिळायलाच हवी, अशी भूमिका पालकांनी घेतली आहे.

अभिमतमध्ये या अभ्यासक्रमाला शुल्क सवलत
वैद्यकीय, दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, भौतिकोपचार, अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र पदवी पदविका, एमबीए, एमसीए, वास्तुशास्त्र आदी.

प्रतिपूर्ती द्यायला हवी
>खासगी,अभिमतविद्यापीठांमध्ये राखीव जागांचा कुठेही उल्लेख नसतो. निकष हे केवळ पैशाचे असतात. सामाजिकदृष्ट्या वंचितांना जर कोणी सहानुभूतिपूर्वक पाहत नसेल तर तिथे शिक्षणाची काय किंमत. अभिमत विद्यापीठात आरक्षण ठेवून नीटच्या माध्यमातून प्रवेश दिला तर प्रतिपूर्ती द्यायला हवी.
-डॉ. रामदास अंबुलगेकर, माजी सदस्य, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया.

मुख्यमंत्र्यांना भेटून तोडगा काढणार
>अभिमत विद्यापीठांमध्येअनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना २५% आरक्षणासाठी मी राष्ट्रपतींकडे मागणी करणार आहे. विद्यापीठे सरकारच्या सवलतींचा लाभ घेत असतील तर आरक्षणास हरकत काय? येथे सरकारने प्रतिपूर्तीही द्यावीच. मुख्यमंत्र्यांना भेटून यावर मी तोडगा काढेन.
-रामदास आठवले, केंद्रीय राज्यमंत्री.
बातम्या आणखी आहेत...