आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Exclusive:वारेमाप पिकले पण सरकारचेच हुकले;18 लाख क्विंटल तूर शिल्लक, शेतकऱ्यांचे 900 कोटी अडकले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोल्यात अधिकाऱ्याच्या  अंगावर तुरी फेकून अपहरण - Divya Marathi
अकोल्यात अधिकाऱ्याच्या अंगावर तुरी फेकून अपहरण
औरंगाबाद/ पुणे/ मुंबई/ अकाेला- राज्यात यंदा तुरीचे भरघोस उत्पादन झाले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने नाफेडसह विविध एजन्सीमार्फत हमी भावाने तूर खरेदी केली. मात्र भरघोस उत्पादनाचा अंदाज असूनही सरकारच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. सरकारने तूर खरेदीस दोन वेळा मुदतवाढ दिली, २२ एप्रिलपासून सर्व  केंद्रांवरील तूर खरेदी बंद झाली आहे. नाफेडमार्फत २२ एप्रिलपर्यंत ३९ लाख ९० हजार २३३ क्विंटल तूर खरेदी करण्यात अाली अाहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाफेडच्या विविध केंद्रांवर सोमवारी सुमारे ८ लाख क्विंटल तूर शिल्लक आहे. मार्केटिंग फेडरेशनच्या मुंबईतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या अावारात १० लाख क्विंटल तूर खरेदी शिल्लक आहे.  राज्य सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे  शेतकऱ्यांचे सुमारे ९०९ कोटी रुपये अडकले आहेत.
 
पणन महासंघाच्या सूत्रांनुसार, हमी भावाने तूर खरेदीची दुसरी मुदत २२ एप्रिल रोजी संपली. त्यानुसार नाफेडमार्फत ३९.९० लाख क्विंटल तूर खरेदी झाली आहे. राज्यातील नाफेडच्या विविध तूर खरेदी केंद्रांवर सुमारे ८ लाख क्विंटल तूर शिल्लक आहे. 
 
सरकारचे नियाेजन चुकल्याने शेतकरी हवालदिल, कृषी व पणन खात्यांत टोलवाटोलवीची ‘स्पर्धा’!
 सन २०१६-१७ च्या हंगामात महाराष्ट्रात किती तूर उत्पादन होणार व सरकारला किती खरेदी करावी लागणार याचा अंदाज अखेरपर्यंत न देऊ शकलेल्या कृषी व पणन खात्यामध्ये अाता मात्र टोलवाटोलवी सुरू आहे. तूर खरेदीचे नियोजन कोणामुळे चुकले, नियोजनातला ढिसाळपणा कोणामुळे या मुद्द्यावरून दोन्ही खात्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. दुसरीकडे, हजाराे क्विंटल तूर पडून राहिल्याने शेतकरी मात्र अार्थिक चक्रव्यूहात अडकला अाहे.  

तूरीच्या मुद्द्यावर राज्य व केंद्र सरकारमध्ये जलदगतीने हालचाली सुरू झाल्या असून सोमवारी दिल्ली ते मुंबई अशी माहिती गोळा करण्याची लगबग होती. यंदा राज्यात किती तूर उत्पादन होईल याबद्दलचे कृषी खात्याने दिलेले पहिले दोन्ही अंदाज चुकल्याने तूर खरेदीत अडचणी आल्याची माहिती पणन खात्यातल्या सूत्रांनी दिली. मात्र कृषी विभागातल्या वरिष्ठांनी हा दावा फेटाळून लावला. खरेदीच्या नियोजनातील ढिसाळपणा झाकण्यासाठी अंदाज चुकल्याचा कांगावा केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुरीवरचे आयात शुल्क, साठेबाजी याबद्दल सरकारी निर्णयांमध्ये सुसूत्रता नसल्याचा परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर झाला, असे सांगण्यात आले.  २२ एप्रिलला मुदत संपल्यानंतर राज्यातील सरकारी तूर खरेदी बंद झाली. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. याचा गैरफायदा घेऊन व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडील तूर कमी किमतीत घ्यायला सुरुवात केली आहे. प्रतिक्विंटल ५ हजार ५० रुपये या हमी भावापेक्षाही कमी भावात तूर विकण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर आली आहे. सरकारी पातळीवरील चुकीच्या नियोजनाचा फटका सोसावा लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 
 
सरकारी यंत्रणांचा तूर उत्पादनाबाबत अंदाजच चुकला  
कृषी विभागाने पेरणीनंतर राज्यात साडेबारा लाख टन तूर उत्पादन होण्याचा पहिला नजरअंदाज व्यक्त केला होता. दुसऱ्या अंदाजात हा आकडा ११.७१  लाख टनांवर आला. अंतिम अंदाज मात्र २० लाख टन देण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतसुद्धा हा आकडा देण्यात आला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र अंदाजात एवढी तफावत का, या प्रश्नावर राज्यात अपुरी यंत्रणा असल्याचे सांगण्यात आले. २०  लाख टन तूर उत्पादन होण्याचा अंदाज मात्र वेळेत दिला गेल्याचेही आवर्जून सांगण्यात आले.  

शेतकऱ्यांसमाेरील पर्याय 
-तूर विक्री करण्याची तातडीची गरज नसेल तर पणन मंडळ किंवा राज्य वखार महामंडळाच्या माल तारण योजनेचा फायदा घेऊ शकतील. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे. 
-यात चालू बाजारभावानुसार येणाऱ्या शेतमालाच्या एकूण किमतीच्या ७५ टक्के रक्कम ही तारण ठेवल्यानंतर लगेच शेतकऱ्याला अदा केली जाते. पडत्या भावाने तूर विक्री करण्याची वेळ यामुळे शेतकऱ्यांवर येणार नाही. घाईने तूर बाजारात न आल्यास बाजार पडण्याची शक्यताही कमी होईल.  
 
सरकार पुढे मार्ग  
-तूर खरेदीला मुदतवाढ देण्यासाठी केंद्र सरकारला साकडे घालणे. मुदतवाढ मिळवण्याचा प्रयत्न राज्याने सुरू केला असला तरी अद्याप केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.  
- राज्य सरकारच्या पातळीवर तूर खरेदी करायची झाल्यास धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. तूर खरेदी कोणामार्फत करायची, साठवणूक कुठे करायची आणि निधीची तरतूद याचा निर्णय मंत्रिमंडळाला करावा लागेल. राज्य सरकारने तूर खरेदी करायची ठरवल्यास किमान दहा लाख क्विंटल तूर खरेदीसाठीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. 

बंपर उत्पादनामुळे नियाेजन काेलमडले  
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वोच्च तूर खरेदी सन २०१६- १७ च्या हंगामात झाली आहे. यंदा सरकारी पातळीवरून ३७ लाख क्विंटल तूर खरेदी झाली.  यापूर्वीचा तूर खरेदीचा राज्यातला उच्चांक सव्वादोन लाख क्विं. आहे. साधारणतः एकूण उत्पादनाच्या १०% उत्पादन बफर स्टॉक म्हणून खरेदी करण्याचा अलिखित नियम आहे.त्यानुसार सरकारी पातळीवरून तूर खरेदी झाली. मात्र तुरीचे उत्पादनच विक्रमी झाल्यामुळे नियोजन कोलमडले, असा दावा केला जात आहे. 
 
तुरीचे उत्पादन १४० टक्के वाढले; हरभऱ्याच्या उत्पादनातही ६१ टक्के वाढ
हरभरा आणि तूर या डाळवर्गीय पिकाचे क्षेत्र राज्यात सर्वाधिक असते. यंदा अनुकूल पाऊस व हवामानाच्या साथीमुळे या दोन्ही पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात दमदार वाढ झाली आहे. हरभऱ्याच्या सरासरी लागवडीत क्षेत्रात थेट ४४ टक्के वाढ झाली. हरभऱ्याच्या सरासरी उत्पादनात ६१ टक्क्यांनी वाढ झाली. तुरीच्या सरासरी क्षेत्रात २६ टक्के वाढ झाली असून सरासरी उत्पादनातली वाढ तब्बल १४० टक्के इतकी आहे. तुरीच्या प्रतिहेक्टरी उत्पादकतेत जवळपास दुपटीने म्हणजे ९१ टक्के वाढ झाली आहे. तुरीचे विक्रमी उत्पादन यामुळेच दिसत आहे.  

पीक    क्षेत्र    उत्पादन (अंदाजित)    उत्पादकता (अंदाजित)  
हरभरा    १८.९५ लाख हेक्टर    १७.७७ लाख टन    ९३७ किलो/ प्रतिहेक्टर  
तूर    १५.३३ लाख हेक्टर    २०.३५ लाख टन    १३२७ किलो/ प्रतिहेक्टर

अकोल्यात अधिकाऱ्याच्या अंगावर तुरी फेकून अपहरण
तूर खरेदी केंद्र पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी शिवसैनिकांनी  जिल्हा पणन अधिकारी मनोज वाजपेयी यांच्या अंगावर तूर फेकली. खासगी बसमधून त्यांचे अपहरण करून त्यांना बाजार समितीतील खरेदी केंद्रावर नेले. तुरीचे मोजमाप सुरू झाल्याशिवाय तुम्हालाही सोडणार नाही, असा पवित्रा घेतला. शेवटी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी घटनास्थळी हस्तक्षेप केल्यावर त्यांची सुटका झाली.
 
सरकार कमी पडले, तूर उत्पादन व खरेदीचा अंदाजच आला नाही : बापट
तूर खरेदीत सरकार कमी पडले आहे. एकूण खरेदी केंद्रे आणि उत्पादनाचा अंदाज घेऊनच खरेदी प्रक्रिया करणे आवश्यक होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. त्यामुळे नियोजन चुकल्याचे मान्य करावेच लागेल, अशी कबुली राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी औरंगाबादेत दिली.
 
२२ एप्रिलपर्यंतची तूर खरेदी करा : मुख्यमंत्री
खरेदी केंद्रावर २२ पर्यंत म्हणजेच खरेदीच्या अंतिम मुदतीपर्यंत आलेल्या तुरीची खरेदी करा,अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली. तूर डाळीवरील आयात शुल्क २५ टक्के करण्याची मागणीही त्यांनी पासवानांकडे केली.
 
आयात शुल्क २५% करणार : पासवान
अन्न मंत्रालय तूर डाळीवरील आयात शुल्क वाढवून १० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याच्या बाजूचे आहे,असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीवर आम्ही अर्थ मंत्रालयाकडे तशी शिफारस करण्यात येईल, असेही पासवान म्हणाले.
 
या वर्षी तुरीचे उत्पादन ६५ टक्क्यांनी वाढून ४२.३ लाख टनांवर जाण्याची शक्यता
चालू हंगामी वर्ष २०१६-१७ मध्ये ( जुलै ते जून) देशातील तुरीचे उत्पादन ६५ टक्क्यांनी वाढून ४२.३ लाख टनांवर पोहोचण्याची आशा आहे. मागील वर्षी देशात २५.६० लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले होते. जास्तीच्या उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना किमान किंमतही मिळणे अवघड झाले आहे.
 
-शेतकऱ्यांच्या तुरीचा शेवटचा दाणा खरेदी होईपर्यंत तूर खरेदी केंद्रे सुरू राहतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. पण त्यांनी शब्द पाळला नाही. ही राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि विश्वासघात आहे. - अशोक चव्हाण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष
 
- तूर खरेदीत कृषी खाते नापास झाले. शेतकऱ्यांची तूर कमी दरात खरेदी करून व्यापारीच पुन्हा केंद्रावर विकत आहेत. राज्यात तूर खरेदी व लागवडीचेही नियोजन चुकले. कृषी खात्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.
- रामदास कदम, पर्यावरण मंत्री
 
पुढील स्लाईडवर वाचा, 
अकाेल्यात शिवसैनिकांचा अधिकाऱ्यावर ‘तूरवर्षाव’...
मकरंद अनासपुरेने व्यक्त केले असे मत...
बातम्या आणखी आहेत...