आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तब्बल १० वर्षांनंतर झालरपट्ट्यातील २८ गावांचा डीपी अंतिम टप्प्याकडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - झालरक्षेत्र विकास आराखडा अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेस गती आली असून नियोजन समितीने सुचवलेल्या ७५० दुरुस्त्यांची छाननी राज्य शासनाच्या सचिव पातळीवरील समितीने सिडकोच्या आैरंगाबाद येथील कार्यालयात गुरुवारी केली. राज्याचे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्या उपस्थितीमध्ये छाननी समितीची बैठक पार पडली. २००६ पासून प्रलंबित असलेली अठ्ठावीस गावे झालरक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा आराखडा अंतिम होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली असली तरी अजून मुंबईत दोन बैठकांनंतर छाननी समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर आराखडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी खंडपीठात सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाचे अडथळे अद्यापही झालरक्षेत्राचा डीपी दहा वर्षांनंतर अंतिम टप्प्याकडे जाणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमाचे कलम २६ (१) नुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर सिडकोचे मुख्य नियोजनकार रमेश डेंगळे यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीने ७५० दुरुस्त्यांसह आपला अहवाल झालर क्षेत्रासाठीच्या नियोजन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द केला होता. सिडकोने उपरोक्त आराखडा प्रसिद्ध करून राज्य शासनाकडे पाठवला होता. राज्य शासनाने उपरोक्त आराखड्यावर संचालक नगररचना विभाग पुणे यांचा अभिप्राय मागवला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या छाननी समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणे जरूरी आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल पाठविण्यासाठी छाननी समितीने आैरंगाबाद येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. सकाळी ११ ते सायंकाळी वाजेपर्यंत समितीच्या वतीने छाननी करण्यात आली. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, पुणे येथील नगररचना संचालक नो. र. शेंडे, सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर, नगरविकास विभागाचे सहसचिव अविनाश पाटील, सिडकोचे मुख्य नियोजनकार रमेश डेंगळे, अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रविकुमार आदींची उपस्थिती होती.

झालरक्षेत्र समितीमुळे शहरात बैठक : अठ्ठावीस गाव झालरक्षेत्र विकास समितीच्या वतीने विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना झालरक्षेत्र आराखडा अंतिम करण्यासंबंधी विनंती करण्यात आली होती. समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल शिंदे, सचिव अझरमामू शेख, प्रवीण सोमाणी, दिनेश पाटील आदींनी मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीत विविध मुद्दे उपस्थित केले होते. मुंबईत वेळेअभावी चर्चा करता येत नाही आणि विविध अधिकारी एकत्र येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आैरंगाबाद येथे छाननी समितीची प्रदीर्घ बेठक आयोजित केल्याने प्रक्रियेस गती मिळाली आहे.

प्रसिद्धीपूर्वी हायकोर्टात
मुख्यमंत्र्यांनी आराखडा अंतिम केल्यानंतर तो प्रसिद्ध केला जातो, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद हायकोर्टात गेवराई तांडा येथील तत्कालीन सरपंच ढवळाबाई पवार यांनी अॅड. विजयकुमार सपकाळ यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करून झालरक्षेत्राच्या आराखड्यास २००९-२०१० मध्ये आव्हान दिले होते. प्रकरणात अंतरिम आदेशान्वये आराखडा अंतिम झाल्यानंतर त्यास प्रसिद्ध करण्यापूर्वी हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

लोकप्रतिनिधींनी घेतली करीर यांची भेट
शहराचे महापौर त्र्यंबक तुपे, आमदार अतुल सावे, आ. संजय शिरसाट, सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ, नगरसेवक भगवान घडामोडे यांनी करीर यांची भेट घेऊन विविध समस्या मांडल्या. महापालिकेने तयार केलेला विकास आराखड्यातील बदललेली आरक्षणे कायम ठेवण्यात यावीत. नागरिकांच्या हितासाठी आरक्षणे बदलण्यात आली आहेत. हायकोर्टाने आराखडा रद्द केला अाहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा ठराव मनपाने घेतलेला ठराव आपल्याकडे पाठविला असून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची प्रक्रिया करावी, अशी विनंती केली. प्रकरण विधी विभागाकडे पाठविले असे करिर यांनी सांगतिले.
बातम्या आणखी आहेत...