आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • After Court Comment But Still Encroachment In Auarangabaf City

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोर्टाचा निकाल, पण अतिक्रमण कायम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शहानूरवाडी परिसरातील गट क्रमांक 23 मधील 4 एकर 13 गुंठे जमीन काही लोकांनी घेतली. त्यावर दोन सोसायट्या तयार झाल्या. पण या मोठ्या जागेवर एका कॉलेजसह अनेकांनी अतिक्रमण केल्याची याचिका काही सोसायटीधारकांनी न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयाने सोसायटीच्या बाजूने निकाल दिला. विशेष म्हणजे या सभासदांमध्ये एक माजी न्यायाधीश आहेत. तरीही अतिक्रमण जैसे थे आहे. कॉलेज उभारणारे राजकीय नेते आपली कागदपत्रे कायदेशीर असून या प्रकरणात आपलीही फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट करतात.
शहानूरमियाँ दर्गा ओलांडून उड्डाणपुलावरून बीड रोडवर गेले की, समोरच नालंदा महाविद्यालय दिसते. हे महाविद्यालयच वरील सोसायटीच्या जागेवर आहे. या जागेची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे. 1988 च्या सुमारास काही सरकारी कर्मचाºयांनी एकत्र येऊन जमीन विकत घेतली. एकूण 4 एकर 13 गुंठे जमिनीवर प्लॉट पाडण्यात आले. मध्ये रस्ता व दोन बाजूंनी दोन सोसायट्या झाल्या. यात 2 एकर 15 गुंठ्यांवर नेहा सोसायटी, तर बाजूच्या 1 एकर 38 गुंठ्यांवर सत्यजित सोसायटी असा प्लॅन झाला. यातील नेहा सोसायटी रजिस्टर आहे, तर सत्यजित सोसायटी रजिस्टर नव्हती. दोन्ही सोसायट्यांतील प्लॉटधारक बाहेरगावी असल्याने आपल्या प्लॉटकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ मिळाला नाही. अशोक वर्मा हे दोन्ही सोसायट्यांचे अध्यक्ष आहेत. 1988 मध्ये सर्व प्लॉटधारक दिवाणी न्यायालयाच्या निकालानुसार मालक ठरले, पण 2004 पासून महसूल खात्यातील उपजिल्हाधिकारी ठोंबरे यांच्या निर्णयाने सर्व प्लॉटधारकांच्या कोर्टकचे-यासुरू झाल्या. दरम्यानच्या काळात दोन्ही सोसायटीवर शंभर टक्के अतिक्रमण झाले. याचे कारण मूळ जमीनमालकाचा मृत्यू. त्यानंतर त्याची पुढची पिढी, जीपीएधारक व शासकीय अधिका-यांचे चुकीचे निर्णय यामुळे या जागेवर आज भले मोठे नालंदा कॉलेज, शेकडो पत्र्यांची घरे, तर दुस-याबाजूला खासगी गॅरेज व टप-याउभ्या राहिल्या. खंडपीठाने पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले. तोपर्यत कुणीही प्लॉटचा ताबा न घेता जैसे थे परिस्थितीचा आदेश 2012 मधील आहे, तर जिल्हा न्यायालयाचा निकाल 2014 चा आहे.

यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही _ अत्यंत गुंतागुंतीच्या या प्रकरणाचा डीबी स्टार चमूने बारकाईने अभ्यास करत त्याचा उकल करण्याचा प्रयत्न केला. पान 4 वर
० कालन्ना लाछन्ना (मूळ मालक) (सीलिंग कायद्यानुसार)
० देवीचंद अग्रवाल यांनी विकत मागितली (1984)
० मूळ मालक कालन्ना लाछन्नांचे निधन (1986)
० जमीन भोमन्ना व यल्लम्मा या वारसदारांच्या नावावर झाली.
० जमीन देवीचंद अग्रवाल यांनी विकत घेतली. (1987)
० देवीचंद अग्रवाल यांनी ही जमीन सोसायटीधारकांना विकली (25 फेबु्रवारी 1988)
० जमीन सोसायटीधारकांच्या ताब्यात (23 सदस्य)
० 1994 मध्ये जमिनीचे ले-आऊट झाले.
० वारसदार भोमन्ना व यल्लम्मा याचे जीपीएधारक (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) बालम्मा यांचा जमीन विक्रीवर आक्षेप
० यल्लम्मा यांचे जीपीएधारक श्रीमंत गोरडे यांचा आक्षेप त्यांच्याच तक्रारीवरून तत्कालीन भूसुधार उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत ठोंबरे यांनी सर्व सौदा रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर जमीन मूळ मालकाच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला.
० प्लॉटधारकांचे या निर्णयावर तत्कालीन विभागीय आयुक्तांकडे अपील
० विभागीय आयुक्तांनी उपजिल्हाधिकारी भूसुधार यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवत या जागेचे नव्याने चौकशीचे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांना दिले.
० कांता कांबळे या व्यक्तीने जमिनीचा ताबा घेतला. (1 एकर 38 गुंठे) (2004)
० नेहा सोसायटीच्या 1 एकरवर नालंदा महाविद्यालयाची स्थापना व उर्वरित 38 गुंठ्यांवर झोपड्या वसल्या. (2010 ते 2013)
० सत्यजित सोसायटीच्या जागेवर अनेक गॅरेज व पत्र्यांचे शेड उभे राहिले. (2008 ते 2013)
तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी भूसुधार व विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला माजी न्यायाधीश असलेल्या एका प्लॉटधारकांनी दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले. दिवाणी न्यायालयाने उपजिल्हाधिकारी भूसुधार व तत्कालीन विभागीय आयुक्तांचे आदेश रद्दबातल ठरवले. यात न्यायाधीशांनी न्यायालयात सातबारा हे प्लॉटधारकांच्या नावे असल्याचे पुरावे मूळ खरेदीखत यांच्या प्रती जोडून सर्व पुरावे सिद्ध केले. दरम्यान, काही प्लॉटधारक खंडपीठात गेले. न्या. संजय गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने सर्वच प्लॉटधारकांच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी पोलिस संरक्षण देण्यात कोणतीही अडचण नाही. येथे अतिक्रमण होऊ देऊ नये यासाठी अर्जदारांना पोलिस संरक्षण देण्यात यावे. त्यासाठीचा खर्च अर्जदारांकडून घ्यावा, असा आदेशही खंडपीठाने 14 डिसेंबर 2012 रोजी दिला.

काय म्हणतात प्लॉटधारक
मला न्याय मिळेल काय?
- मी माजी जिल्हा न्यायाधीश आहे. सत्यजित सोसायटीत 2001 मध्ये 4 हजार 200 चौरस फुटांचा प्लॉट आहे. त्यावर संपूर्ण अतिक्रमण झाले. आमच्या बाजूने निकाल लागला, पण अतिक्रमण काढण्यास पोलिसही सहकार्य करत नाहीत. माझ्यावरच आता न्याय मागण्याची वेळ आली आहे.
-माजी जिल्हा न्यायाधीश
मी हताश झालो
मी 1991 मध्ये नेहा सोसायटीत प्लॉट घेतला. न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले तरीही अतिक्रमण थांबले नाही. आता तर माझ्या प्लॉटच्या जागेवर नालंदा महाविद्यालय झाले आहे.
मोहन काळे, शेतकरी, सातारा

डोळ्यांदेखत अतिक्रमण
दोन्ही सोसायट्यांचा अध्यक्ष आहे. दोन्हीत माझा एक-एक प्लॉट आहे, पण दोन्हींवर 100 टक्के अतिक्रमण झाले आहे. प्रशासनाला पोलिस संरक्षणात अतिक्रमण काढण्याचे आदेश झाले, पण कुणीच आमचा वाली नाही.
अशोक वर्मा, अध्यक्ष (दोन्ही सोसायटी)
थेट सवाल
ही जमीन तुमचीच आहे काय?
-होय, मी एक जबाबदार राजकीय पुढारी आहे. त्यामुळे सर्व कागदपत्रे तपासून रितसर जमीन विकत घेतली.
तुम्ही ही जागा कोणाकडून विकत घेतली?
-ही जागा मी या अशोक वर्मा यांच्याकडूनच घेतली आहे. त्यांचे भागीदार थोरात यांच्या नावे ही जमीन होती. मी स्वत: वर्मा यांना जागेचे पैसे दिले.
पण वर्मा यांनीच तुमच्या विरोधात तक्रार दिली आहे..
-ते खोटे बोलत आहेत. त्यांनीच माझी फसगत केली. माझ्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत. मी या जागेवर नालंदा कॉलेज बांधले. प्लॉटिंग वगैरे करायचे नसल्याने फक्त एक एकर जागा घेतली. त्यापेक्षा एक इंचही जास्तीची जागा नाही. ही जागा वर्माचीच होती, ते सार्वजनिक बांंधकाम विभागात असल्याने त्यांनी ही जागा थोरात यांच्या नावे घेतली व ती मला विकली. तो त्यांचा जुनाच व्यवसाय आहे.
तक्रारदारांकडे न्यायालयाचे निवाडे आहेत.
- पण माझ्याकडे तर रितसर रजिस्ट्री आहे. सात वर्षांपासून ही जागा नालंदा संस्थेच्या नावावर आहे. आमचे कॉलेज जुनेच आहे. या वर्षी या इमारतीत आले.
कांता कांबळे कोण आहेत?
- त्यांची मला फारशी माहिती नाही, पण एवढे सांगू शकतो की, त्यांनी दावा केलेल्या जागेवर माझ्या कॉलेजच्या मागे आता झोपड्या झाल्या आहेत. ते अनेक वर्षांपासून फरार आहेत.