आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फाळणीनंतर मिळालेल्या जमिनीचा वाद न्यायालयात, मालकाच्या निधनानंतर मुख्त्यारपत्रे, आज सुनावणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- भारत-पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर जाफराबाद येथे निर्वासितास मिळालेल्या ३२ एकर २२ गुंठे जमिनीच्या वादावर बुधवारी आैरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी हाेत अाहे. मूळ मालक पाशुमल आलमचंद मलसुखानी यांच्या निधनानंतर दोन वेगवेगळी मुख्त्यारपत्रे तयार केली गेली. तसेच खासगी व्यक्तींसह अनेक शासकीय कार्यालयांना या जागेची बेकायदा विक्री करण्यात आली. हा व्यवहार रद्द करून जागा शासनाने ताब्यात घ्यावी यासाठी याचिका दाखल अाहे.

फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानमध्ये जाणा-या व भारतात येणाऱ्या मुस्लिमांना संबंधित देशात त्यांची जेवढी जमीन असेल तितकीच जमीन स्थलांतरित हाेणाऱ्या देशात दिली जाईल, असा समझाेता दाेन्ही देशांमध्ये झाला हाेता. जाफराबादच्या काझी उस्मान यांच्या ३२ एकर २२ गुंठे जमिनीच्या मोबदल्यात त्यांना पाकिस्तानमध्ये जमीन देण्यात आली, तर भारतात आलेल्या पाशुमल आलमचंद मलसुखानी यांना जाफराबादेतील काझी उस्मानची जमीन देण्यात आली. पाशुमल भारतात आले, परंतु मुंबईतच त्यांचे वास्तव्य राहिले. त्यामुळे त्यांची जागा दाेन जणांनी बनावट मुख्त्यारपत्र करून विक्री केली.

पाशुमलचे निधन २६ डिसेंबर १९५६ राेजी झाले. त्याच्या जमिनीचे मुख्त्यारपत्र ११ जानेवारी १९८६ रोजी झाल्याचा दावा कृपालदास तिरथदास व वासुदेव हिरामण यांनी केला आहे. यातील १८ एकरांपेक्षा जास्त जमीन ५४ मालमत्ताधारकांना कृपालदास यांनी विकली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्त्यारपत्रे अवैध ठरवत जागेला शासनाचे नाव लावण्याचे आदेश दिले. तर विभागीय अायुक्तांनी व्यवहार रद्द केला.
शासनाचे शपथपत्र
कृपालदासचे निधन झाले व त्याचे नातेवाईक सापडत नसल्याने खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना राज्यस्तरीय दैनिकात नोटीस प्रसिद्ध करण्यास सांगितले. नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर अजूनपर्यंत कुणीच हजर झाले नाही. शासनातर्फे उपविभागीय अधिकारी पिराजी सोरमारे यांनी शपथपत्र दाखल करून याचिकाकर्त्यांचे प्रकरण रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी हाेत अाहे.

शिंगणेंची मध्यस्थी
काही मालमत्ताधारकांनी तत्कालीन महसूलमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे या प्रकरणी अपील केले. त्यांनी वादी-प्रतिवादींमध्ये समेट झाल्याचे सांगून वाद मिटवला. परंतु यासंबंधी कोणत्याही न्यायालयाने आदेश दिल्यास तो मान्य राहील, असेही स्पष्ट केले हाेते. शिवाय विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयास स्थगिती दिली नाही. प्रकरण रखडतच राहिले. या निर्णयाविरोधात शिवसिंग गौतम, जगतसिंह भारद्वाज व अमरबिन चाऊस यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. ही जागा शासनाने ताब्यात घ्यावी, परवानगीशिवाय जमिनीची विक्री कशी झाली व एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मुख्त्यारपत्र कसे केले अादी बाबी उपस्थित केल्या. त्यावर न्यायालयाने कृपालदासला प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले होते.