आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

असे बदलवले शेतीचे अर्थकारण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एकोंशीच्या दशकात महाराष्ट्रात शरद जोशी नावाचे वादळ घोंगावत आले आणि त्याने सारेच खडबडून जागे झाले. तोपर्यंत शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था व शोषण हा राजकीय मंडळींसाठी केवळ तोंडी लावण्याचा विषय होता. या वादळाने शेतकऱ्यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही, हे राजकारण्यांच्या लक्षात आणून दिले. जोशींनी शेतीच्या अर्थकारणाची सोप्या भाषेत मांडणी केली. त्या मांडणीने खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न देशाच्या राजकीय पटलावर आग्रहाने मांडले जाऊ लागले. या वादळाने शेती व शेतकऱ्यांच्या समाज-अर्थकारणालाच नवी कलाटणी दिली. त्याचा हा धांडोळा...
१९८० पूर्वी : उपेक्षा आणि दुर्लक्षच !
१. नेहरूंच्या काळात शेती सुधारणांवर भर होता. साठच्या दशकात इंदिरा गांधींनी हरितक्रांतीचा नारा दिला. त्याचा मोठ्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला. ७५ च्या दशकापर्यंत त्यांचा फायदा वाढला, पण नंतर तो कमी कमी होत गेला. छोटा, अल्पभूधारक शेतकरी मात्र दुर्लक्षित राहिला.

२. शेतीमालाला रास्त भाव ही संकल्पनाच देशात अस्तित्वात नव्हती. शेतकरी आळशी आहे, त्याने अजून कष्ट केले पाहिजेत, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे, असे सांगितले जात होते.

३. १९५० पूर्वी शेतकरी भाव पटला नाही तर माल द्यायचा नाही. १९५० मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याद्वारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात आल्यानंतर शेतकरी माल विकायला बाजार समित्यांत न्यायचा. तेथे मिळेल त्या भावाने माल विकावा लागायचा.

४. सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान थेट घालूनही पीक तयार होऊन प्रत्यक्ष शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या ६० टक्केच रक्कम मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान उणे ४० टक्केच असते.

५. शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था दूर करावी, कष्टकरी शेतकरी आणि श्रमजीवींच्या कल्याणाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, त्यांची कर्जे माफ करावी यासाठी १९४७ मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा शेकापने जोरकसपणे लावून धरला नाही.

६. एकाधिकार कापूस खरेदी योजनेअंतर्गत कापूस खरेदी केली जात होती. जागतिक बाजारपेठेत कापसाला २१० रुपये भाव होता तेव्हा कॉटन फेडरेशन ऑफ इंडिया १०० रुपये व महाराष्ट्रात ६० रुपये भाव मिळत होता.

७. शेतकरी संघटित नव्हता. जात, धर्म, पंथ व विविध गटांत विभागला होता. त्यामुळे त्याच्या दैन्यावस्थेकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत नव्हते.

१९८० नंतर : मिळाले नवे आत्मभान
१. शरद जोशींनी शेतीच्या अर्थकारणाची सोपी मांडणी केली. इंडिया विरुद्ध भारत समीकरण मांडून इंडियाच्या हितसंबंधांसाठी सरकार शेतीतून अतिरिक्त मूल्य काढून घेत आहे. शेतीच्या लुटीमुळे इंडिया गब्बर व भारत गरीब होत चालला आहे, असे सांगत शेतकऱ्यांना आत्मभान दिले.

२. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भावच हवा. शेतमालाचा भाव उत्पादन खर्चापेक्षा जास्तच असला पाहिजे, अशी मागणी करत रास्त भाव नसणे हेच शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे मूळ कारण आहे, हे पटवून दिले.

३. बाजार समित्या बंद करा, शेतमालावरील नियंत्रणे उठवा, झोनबंदी, निर्यात बंदी उठवून शेतकऱ्यांनाच पिकवलेल्या मालाचे भाव ठरवू द्या आणि हवे तेथे विकू द्या, अशी मागणी करत शेतकरी असंतोषाचे आंदोलन केले.

४. १९८० मध्ये ‘सूट, सबसिडीचे नाही काम, हवे आम्हाला घामाचे दाम’ अशी घोषणा केली आणि अनुदानांना विरोध केला. कोणत्याही निविष्ठांच्या दरांवर नियंत्रण न ठेवता रास्त भाव हाच एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला.

५. शेतकऱ्यांवरील कर्जे अनैतिक आहेत. शेतकरी कायम कर्जात आणि गरीब ठेवणे हे सरकारचे धोरण आहे. शेतमालाला भाव न देता ७२ टक्के सबसिडी लादून शेतकऱ्यांना मूर्ख बनवले. म्हणून कर्जमाफी नको तर कर्जमुक्ती द्या, यासाठी शेतकऱ्यांचा असंतोष रस्त्यावर उतरवला.

६. जोशींनी १९९५ मध्ये भाजप-शिवसेनेशी युती केली. युती सरकारकडून एकाधिकार कापूस योजना बंद करून घेतली. कापसावरील राज्यबंदी उठवली. त्यामुळे चांगला भाव मिळेल तेथे कापूस विकणे शक्य झाले.

७. ‘शेतकरी तितुका एक एक’ असा नारा देत शरद जोशींनी सर्व जातीधर्माच्या व विचारसरणीच्या शेतकऱ्यांना संघटित केले. विशेष म्हणजे शेतकरी संघटना नोंदणीकृत नसूनही त्यांनी ही किमया केली.
असा झाला परिणाम
- औद्योगिक क्षेत्राला झुकते माप मिळत असल्याने मोठ्या शेतकऱ्यांत बाजूला टाकले गेल्याची भावना बळावली होती. त्यांना आवाज मिळाला.

- सर्व राजकीय पक्षांना शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न राजकीय पटलावर घ्यावे लागले.

- शेतकरी कर्जमुक्तीच्या संकल्पनेला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा मुद्दा आला.

- २००८ मध्ये यूपीए सरकारने देशातील ३ कोटी ६९ लाख छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांचे ५२ हजार ५१६ कोटींची कर्जे माफ केली.

- शेती क्षेत्रात विकासाची दृष्टी असलेला नेता आल्याने काहीतरी क्रांंतिकारक घडू पाहत आहे, असे वाटून शेतकऱ्यांची तरुण मुले पुन्हा शेतीकडे वळली.

- लक्ष्मीमुक्ती चळवळीमुळे सातबारावर महिलांची नावे आली. अनेकांनी आपली शेती महिलांच्याच नावे केली.

- जोशींनी आर्थिक उदारीकरण व जागतिकीकरणाचे समर्थन केले. ९० च्या दशकात उदारीकरण स्वीकारल्यामुळे २००० नंतर खर्च परवडत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला. शेतीमधील खर्च व उत्पनाचे गणित बिघडले.

- शरद जोशींनी शेतीसाठी मांडलेल्या समीकरणांमुळे देशाचे राजकारण आणि धोरणही बदलले.

- शरद जोशींनी ऊस व कांद्याच्या प्रश्नावर जेवढ्या आक्रमकतेने आंदोलन केले, तेवढे कापसाच्या प्रश्नावर केले नाही. एकाधिकार कापूस खरेदी योजना हा शेतकऱ्यांचा आधार होता. ती बंद झाल्यामुळे १९९५ नंतर राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढीस लागल्याचे दिसून येते. आत्महत्या करणारे बहुतांश शेतकरी हे कापूस उत्पादक पट्ट्यातील आहेत.
डॉ. अरुणा पेंडसे,
शेतीप्रश्नाच्या अभ्यासक, मुंबई विद्यापीठ

गंगाधर मुटे
शेती प्रश्नाचे अभ्यासक व कार्यकर्ते, वर्धा
=====
पुढील स्‍लाइडवर वाचा,
जीडीपीमधील विविध क्षेत्रांचा वाटा (टक्के)
दरडोई अन्नधान्याची उपलब्धता