आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेवर बांधकामास मनाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी संपादित केलेल्या गट नं. १० १३ मधील सहा हेक्टर ९१ आर जागेवर बांधकाम करण्यास आैरंगाबाद हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांनी मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे उपरोक्त जागेचे भूसंपादन रद्द करण्याच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह यांच्या निर्णयास हायकोर्टाने एक प्रकारे चपराक लगावली आहे.

आैरंगाबादच्या उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी २६ जून १९८७ रोजी हर्सूल, जाधववाडी इतर गावांमधील एकूण २४८ एकर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते. राज्याच्या तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी संपादित जमिनीच्या गट क्रमांक १० मधील हेक्टर आर १३ मधील हेक्टर ९० आर भूभागाच्या संपादनास स्थगिती दिली होती. असे असताना उपरोक्त जमिनीचा भूसंपादन निवाडा घोषित करण्यात आला. त्यानंतर उपरोक्त जमिनीचे मूळ मालक सत्यप्रकाश आर्य, पार्श्वनाथ रिएल्टर्सतर्फे चिरंजीलाल बजाज इतरांनी महसूलमंत्र्यांच्या माध्यमातून हे भूखंड भूसंपादनातून वगळले होते. याविरोधात बाजार समितीने आैरंगाबाद हायकोर्टात रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. हायकोर्टाचा निकाल बाजार समितीच्या बाजूने लागल्याने मूळ जागा मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश देत मूळ मालकांची याचिका फेटाळली. परंतु भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यातील कलम २४ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याची मुभा दिली.

समितीचेआव्हान : जिल्हाधिकाऱ्यांच्यानिर्णयास बाजार समितीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरेंमार्फत हायकोर्टात आव्हान दिले. आतापर्यंत हायकोर्ट ते सर्वोच्च न्यायालयात बाजार समितीसाठी संपादित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया कायम करण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. केवळ महसूलमंत्री आणि न्यायप्रक्रियेमुळे या जमिनीचा ताबा न्यायालयास घेता आला नाही. भूसंपादनाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

कोट्यवधींची जागा
जळगावरस्त्याला समांतर असलेल्या जागेची किंमत आज कोट्यवधी रुपये आहे. बाजार समितीकडे मोठ्या प्रमाणावर जागा आहे. या जागेचा व्यावसायिकदृष्ट्या उपयोग होऊ शकतो. महापालिका हद्दीत जागेची वानवा असताना एवढी जागा मिळणे म्हणजे कोट्यवधींचा धनी होणे आहे. हायवेला जागा असल्याने येथे मोठा व्यावसायिक वापर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे उपरोक्त जागेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता चेंडू हायकोर्टात असल्याने पुढील निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

सुधारणेकडे दुर्लक्ष
नवीनभूसंपादन कायद्यात २०१५ मध्ये केलेल्या सुधारणेकडे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. उपरोक्त बाब विचारात घेता प्रक्रिया रद्द केली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द करण्याची विनंती बाजार समितीने केली. हायकोर्टाने यासंबंधी १९ ऑगस्टला दिलेल्या निर्णयात प्रतिवादींनी संबंधित जागेवर बांधकाम करू नये, असे आदेशित करीत बाजार समितीच्या हिताविरुद्ध कारवाईस मनाई केली. पुढील सुनावणी सप्टेंबरला आहे. प्रतिवादींच्या वतीने अॅड.विनायक दीक्षित यांनी काम पाहिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद
सर्वोच्चन्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सत्यप्रकाश आर्य यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंग यांच्याकडे आपली जमीन भूसंपादनातून वगळावी म्हणून अर्ज केला. वीरेंद्र सिंग यांनी अर्ज मंजूर करीत गट क्र. १० १३ मधील जमिनीसंबंधीची प्रक्रिया रद्द केली. बाजार समितीला जागेची आवश्यकता भासल्यास नवीन कायद्यानुसार संपादन केले जाऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उपरोक्त निकाल २६ जून २०१५ रोजी जाहीर झाला, परंतु बाजार समितीस २८ जुलै २०१५ रोजी अवगत करण्यात आले.