आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमानतळ विस्ताराच्या भूसंपादनासाठी ‘फिफ्टी -फिफ्टी’चा पर्याय!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- औरंगाबाद विमानतळाचा विस्तार करून त्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचे प्रयत्न काही वर्षांपासून सुरू आहेत. मात्र, जमीन उपलब्ध करून देण्याचा कोण, हा खरा प्रश्‍न आहे. राज्य शासनाने जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असे विमानतळ प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे, तर 182 एकरांसाठी 200 कोटी रुपये आम्ही खर्च करू शकत नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे प्राधिकरण व शासन यांनी प्रत्येकी निम्मा वाटा उचलून प्रत्येकी शंभर कोटी रुपये देण्याचा मध्यम मार्ग निघण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे जमीन देण्यास स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. पूर्वी झालेल्या संपादनाचा मोबदला अजून मिळालेला नसल्यामुळे पुन्हा संपादनाचे नाव काढले तर रस्त्यावर उतरू, असा इशारा देण्यात आला आहे.

भूसंपादनामुळेच अडले घोडे :

या विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी 15 वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, भूसंपादन रखडल्याने पुढील प्रक्रिया झाली नाही. विमानतळाच्या आजूबाजूला नागरी वसाहती झाल्या आहेत. काहींची परंपरागत घरे आहेत. काहींनी यापूर्वीच न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे काही वर्षे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. भूसंपादनामुळेच विस्तारीकरण रखडल्याचे जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी स्पष्ट केले असून त्यामुळेच मोबदल्याची रक्कम निम्मी-निम्मी देण्याची चर्चा सुरू असल्याचे म्हटले आहे.

मोबदल्यावरून वाद :

या भागातील रेडीरेकनरचे दर एकरी 80 लाख रुपयांच्या पुढे आहेत. बाजारमूल्य दुप्पट आहे. अशा स्थितीत शासकीय दराने शेतकरी जमीन देणार नाहीत, हे नक्की असताना शासनाकडून 182 एकर जागेसाठी 200 कोटी रुपये लागतील, असा अंदाज बांधला जात आहे. एवढी रक्कम देण्यासही शासनाने नकार दिला होता. तेव्हा प्राधिकरणाकडून निम्मी रक्कम दिली जाण्याची शक्यता आहे.