आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुवर्णजयंती योजनेचे 1.70 कोटी लाटण्याचा प्रयत्न, मनपा उपायुक्त गजाआड

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असतानाच महापालिकेच्या सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेतील मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला. या योजनेत घोटाळा करून एक कोटी ७० लाख रुपये लाटण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी उपायुक्त डॉ. आशिष पवार आणि त्यांचा पी. ए. प्रमोद खोब्रागडे यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी दोघांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.न्यायालयाने दोघांनाही एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली.

दारिद्र्यरेषेखालील तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळावे आणि ते स्वावलंबी व्हावेत याकरिता केंद्र शासनाच्या वतीने सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना महापालिकेमार्फत राबवली जाते. योजनेत गौडबंगाल असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आयुक्तांनी पोलिसांत तक्रार देण्याचे आदेश दिले. आस्थापना अधिकारी अयुब खान यांच्या तक्रारीवरून सिटी चौक पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. पोलिस निरीक्षक नागनाथ कोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक देशमुख तपास करत आहेत.

अधिकार्‍याने खुणावले अन्....
सूत्रांनी सांगितले की, बिलाच्या मंजुरीची फाइल आयुक्त तपासत होते. त्याच वेळी एक वरिष्ठ अधिकारी तेथे आले. त्यांनी यापूर्वी याच योजनेसाठी काम केले होते. त्यांनी कुतूहल म्हणून फायलीवर नजर टाकत आयुक्तांना खुणावले. त्यांना अँटी चेंबरमध्ये बोलावून या बिलात काहीतरी घोटाळा असल्याचा संशय व्यक्त केला. अधिकार्‍याच्या बोलण्यात तथ्य असल्याचे लक्षात येताच आयुक्तांनी सूत्रे फिरवली आणि पुढील कारवाई झाली.

११४५ बोगस लाभार्थी : सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेअंतर्गत शहरातील २, १८४ उमेदवारांची प्रशिक्षणासाठी निवड झाली होती. त्यांतील ११४५ जणांचे प्रशिक्षण झाल्याचे खोब्रागडे व उपायुक्त पवार यांनी कागदोपत्री दाखवले होते.

निकष डावलून संस्थेची निवड
या योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रशिक्षणासाठी ठरावीक गुणवत्ताप्राप्त संस्थांची निवड केली आहे. मात्र या निकषात बसत नसतानाही नियम डावलून कोहिनूर संस्थेची निवड करण्यात आली. वर्तमानपत्रात जाहिरात न देता आणि मुलाखती न घेता निवड समितीने कार्यालयात बसूनच ११४५ लाभार्थींची बोगस यादी तयार केली. नियमाप्रमाणे प्रत्येक उमेदवाराला तीन महिने दुपारी ४ ते ७ असे प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या दोघांनी केवळ २७ दिवसांत (तीन मार्च ते ३१ मार्च ) हे प्रशिक्षण गुंडाळले. विशेष म्हणजे हे प्रशिक्षण झालेच नाही, असाही संशय आहे.

प्रति लाभार्थी १४ हजार ८८३ रु. खर्च
प्रत्येक लाभार्थीमागे १४, ८८३ रुपये खर्च झाल्याचे दर्शवून तसा हिशेबही आयुक्तांसमोर सादर केला. यासाठी सुमारे ३ कोटींच्या मंजूर निधीपैकी एक कोटी ७० लाख ४१ हजार ८४५ रुपये ७५ पैसे उचलण्याचा प्रयत्न होता.

१० हजार जणांना प्रशिक्षणाची नोंद
गेल्या दहा वर्षांत दहा हजारांवर उमेदवारांनी प्रशिक्षण घेतल्याची कागदोपत्री नोंद आहे. यातील किती जणांना योजनेचा लाभ मिळाला, हा प्रश्नच आहे. दहा वर्षांत या उपक्रमात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा संशय आहे.