आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Another 100 Crores For Roads, Proposal To Government

रस्त्यांसाठी आणखी १०० कोटी मिळणार, शासनाकडे प्रस्ताव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील रस्त्यांसाठी पुढील तीन वर्षांत म्हणजे २०१६ ते २०१९ कालावधीत राज्य सरकारकडून १०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरच महापालिकेतर्फे मंत्रालयात पाठवला जाणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये औरंगाबादेत होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याची घोषणा अपेक्षित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

तीन वर्षांपूर्वी औरंगाबादेतील सर्वच रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली होती. वर्दळीच्या मार्गांवरून चालणेही कठीण झाले होते. त्याविरुद्ध सर्व स्तरांतून प्रचंड रोष व्यक्त झाला. ‘दिव्य मराठी’ने विशेष मालिका प्रसिद्ध करून रस्त्यांच्या दुरवस्थेस जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. त्यामुळे धास्तावलेल्या कारभाऱ्यांनी काही प्रमुख रस्त्यांचे व्हाइट टॉपिंग तंत्राद्वारे नूतनीकरण करण्याचे ठरवले. त्यातील काही कामे मार्गी लागली. काही पूर्णत्वास गेली. क्रांती चौक ते रेल्वेस्टेशन रस्ता पूर्ण होण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात असतानाच भाजपचे एक शिष्टमंडळ आमदार अतुल सावे यांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले आणि ५० कोटी रुपयांची मागणी केली. फडणवीसांनी नुकताच कार्यभार स्वीकारला असल्यामुळे त्यांनी ५० ऐवजी २५ कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यातून पाच रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय झाला. पुढील महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या कामाचे भूमिपूजन करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मात्र, केवळ पाच रस्ते करून शहराचे रूप बदलू शकणार नाही, असा सूर युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी लावला. केंद्रात आणि राज्यात आपले सरकार असताना एवढा कमी निधी कशामुळे, असा सवालही केला. त्यामुळे वाढीव निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे ठरवण्यात आले.

या संदर्भात विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले की, स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादचा समावेश होणार, असे स्पष्ट संकेत राज्य केंद्र सरकारकडून मिळत आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २५० कोटी रुपये मिळणार असले तरी ते रस्त्यांसाठी खर्च करण्याचे निर्देश देऊ नयेत किंवा मनपाकडून तसा प्रयत्न झालाच तर तो रोखावा, असा आग्रह मुख्यमंत्र्यांकडे धरण्यात आला आहे. तो त्यांनी मान्य केला असून राज्य सरकारतर्फे विशेष निधी म्हणून १०० कोटी रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे. अर्थात, एकाच वेळी एवढी रक्कम मनपाच्या तिजोरीत जमा करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ मध्ये प्रत्येकी ३३ कोटी आणि २०१८-२०१९ मध्ये ३४ कोटी अशी रक्कम दिली जाणार आहे.

डिफर्ड पेमेंटवर
पदाधिकारीबदलताच महापालिकेचे धोरण बदलते. त्यामुळे ठेकेदारांना काम करण्याची अडचण येते. हे लक्षात घेऊन १०० कोटींमध्ये नेमके कोणते रस्ते करायचे? याचा ठोस निर्णय मनपाच्या सभेत होईल. नंतर एकत्रित निविदा काढली जाणार आहे. राज्य सरकारकडून तीन टप्प्यांत रक्कम मिळणार असल्याने त्याच पद्धतीने ठेकेदाराला टप्प्याटप्प्याने बिल देण्याची अट निविदेत समाविष्ट केली जाणार आहे.

भेदभाव नाही, पण
मुख्यमंत्र्यांनीदिलेल्या २५ कोटींतून पश्चिम आणि पूर्व मतदारसंघातील रस्ते होत आहेत. मात्र, यापुढे मिळणाऱ्या निधीत भेदभाव केला जाणार नाही. ज्या ठिकाणी सर्वाधिक वर्दळ आहे आणि जेथे रस्त्यांची बिकट अवस्था झाली आहे तेच रस्ते निवडले जावेत, असा आग्रह भाजपच्या गोटातून धरला जाणार आहे. पण शिवसेनेकडूनही समंजस भूमिका अपेक्षित असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

दुभाजक उंच करा
दरम्यान,नव्याने तयार होणाऱ्या रस्त्यांतील दुभाजकांची उंची वाढवावी आणि त्यात वृक्षारोपण करावे, अशी सूचना वाहतूक पोलिस विभागाने महापालिकेला केली आहे. विरुद्ध दिशांनी धावणारी वाहने आणि सौंदर्यीकरण हे मुद्दे लक्षात घेऊन सदरील सूचना करण्यात आल्याचे सहायक पोलिस आयुक्त खुशालचंद बाहेती यांनी सांगितले.