आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादेत जागा हस्तांतरणास 5 हजार अपार्टमेंट उदासीन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- अपार्टमेंटच्या जागा फ्लॅटधारकांनी स्वत:च्या सोसायट्यांच्या नावे कराव्यात, असा आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काढल्यानंतर नऊ महिने उलटले. मात्र जागा सोसायट्यांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने अकारण खेटे मारावे लागणार या गैरसमजामुळे फ्लॅटधारक जागा ताब्यात घेण्यास पुढे येत नाहीत. परिणामी शहरातील 5 हजार अपार्टमेंटच्या जागा अद्यापही त्यांच्या मालकीच्या झालेल्या नाहीत. फक्त दोन सोसायट्यांनी जागा स्वत:च्या नावे केल्या.

अपार्टमेंटच्या जागा फ्लॅटधारकांच्या ताब्यात देण्याची योजना अमलात येऊन नऊ महिने उलटले. या काळात जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे केवळ 13 प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यातील दोन प्रकरणांत अपार्टमेंटधारकांना मालकी मिळाली. शहरात नोंदणीकृत 348 अपार्टमेंट असून नोंदणी नसलेल्या अपार्टमेंटची संख्या पाच हजारांवर आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यभरातील अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना सोसायट्या तयार करून जागेची मालकी स्वत:कडे घ्यावी, असा आदेश नऊ महिन्यांपूर्वीच काढला आहे. 15 डिसेंबर 2012 ते 30 जून 2013 पर्यंतच्या काळात ही प्रकरणे निकाली काढली जावीत, असे त्यांनी नमूद केले होते. मात्र या आदेशानुसार अंमलबजावणी झाली नाही. याची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सोपवण्यात आली. तेव्हापासून या कार्यालयाची पाच तर तालुका उपनिबंधक कार्यालयाची सात अशी बारा पथके विविध अपार्टमेंटमध्ये जाऊन जागृती करण्याचे काम करत आहेत. मात्र फ्लॅटधारक प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे.

भूखंड नावावर करण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याचा भ्रम फ्लॅटधारकांमध्ये आहे. यासाठी विविध कागदपत्रे लागतात, सारखे खेटे मारावे लागतात, असा फ्लॅटधारकांचा समज आहे. परंतु अपार्टमेंटअंतर्गत सोसायटी स्थापन होणे आवश्यक आहे. फ्लॅटच्या रजिस्ट्रीची कागदपत्रे असतील तर 80 टक्के कागदपत्रांची पूर्तता होते.

हे झाले जागेचे मालक
रेणुका एन्क्लेव्ह फ्लॅट ओनर्स को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या 3, 390 चौरस मीटर जागेवर चार अपार्टमेंट बांधण्यात आल्या. तेथे 45 फ्लॅट आहेत. जागा नावावर करण्यासाठी या सोसायटीने एक एप्रिल 2013 रोजी अर्ज केला. तेव्हा भूखंडाचे सात मालक होते. त्यांनी हा भूखंड रेणुका इन्क्लेव्ह कंपनीला विकासासाठी दिला. तेव्हापासून मालकी सात जणांची होती. परंतु अर्ज केल्यावर 9 ते 10 वेळा सुनावणी झाली. पुरावे आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे 21 सप्टेंबरला जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील अधीक्षक प्रशांत सदाफुले यांच्यासमक्ष केवळ 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सोसायटीच्या नावावर जागेची रजिस्ट्री करण्यात आली. आता सोसायटीच या जागेची मालक आहे.

विकताना उडते धांदल
फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर पुढे काय करावे याची माहिती सर्वसामान्यांना नाही. मात्र जेव्हा मालकी तसेच मूलभूत सोयीसुविधांचा प्रश्न निर्माण होतो किंवा फ्लॅट विक्रीस काढल्यानंतर बिल्डरची परवानगी घ्यावी लागते, त्या वेळी फ्लॅटधारकाची धांदल उडते.