आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Aurangabad Municipal Corporation Elections By Deepak Patve

टॉकिंग पाॅइंट: वेळ आहे राज्यकर्त्यांनी शहाणे होण्याची

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हमारी भी आवाज सुनो! असे म्हणत औरंगाबादकरांनी महापालिका कारभारासाठी प्रातिनिधिक स्वरुपात जो काही अजेंडा सांगितला आहे, त्याची दखल महापालिकेचा कारभार करीत आलेले आणि करू इच्छिणारे राजकारणी घेतात की नाही, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. आम्ही करू तीच जनसेवा, आम्ही म्हणू तोच विकास आणि आम्ही करू तोच जनहिताचा कारभार अशाच प्रवृत्तीने आतापर्यंत महापािलकेचा कारभार चालत आला आहे. ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य’ अशी लाेकशाहीची व्याख्या केली जात असली तरी निवडून आल्यावर अाणि सत्ता मिळाल्यावर लोकशाहीच्या बहुतांश पायिकांना तिचे विस्मरणच होते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. लोकांसाठी राज्य करण्याची व्यवस्था असली तरी राज्य करताना लोकांना िवश्वासात घेण्याची आवश्यकता फारशी कोणाला वाटत नाही. त्यामुळेच निवडणुकीत मते मागतानाही मतदारांना काय हवे आहे, याचा विचार फारसा कोणी करीत नाही. जो तो आपला ‘कार्यक्रम’ राबविण्याच्या मन:स्थितीत असतो आणि तोच विकासाचा कार्यक्रम म्हणून मतदारांच्या माथी मारण्याचे काम बेमालूमपणे करतो. सगळेच एका माळेचे मणी असल्याने मतदारांसमाेर पर्याय राहत नाही आणि तुमच्या मनाप्रमाणे का असेना; पण कार्यक्रम प्रामाणिकपणे राबवा, असे म्हणत मतदार अनेकांपैकी एकाची निवड करतो.
यावेळी मात्र तसे होऊ नये, मतदारांना नेमके काय हवे आहे, हे त्यांना आताच सांगता यावे यासाठी ‘दिव्य मराठी’ने व्यासपीठ उपलब्ध करून िदले. त्या व्यासपीठाचा उपयोग करीत औरंगाबादकरांनी त्यांना काय हवे आहे हे प्रातिनिधिक स्वरुपात सांगितले आहे. तो राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना िदलेला ‘जनतेचा जाहीरनामा’च अाहे. खरं तर हे काम राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी करायला हवे होते. लोकांना काय हवे आणि काय नको, हे त्यांच्याकडून जाणून घेतल्याशिवाय त्यांच्या वतीने कारभार चालवण्याचा दावा तरी कसा करतो येतो, हेच आश्चर्य आहे. आम्ही जनतेतच राहतो आणि त्यामुळे जनतेच्या भावना आम्हाला चांगल्या कळतात, असा युक्तिवाद राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते करतीलही; पण तसे असते तर पाण्यासारख्या अत्यंत मूलभूत आणि जीवनावश्यक गरजेसाठीच आजही औरंगाबादकरांना आपली लेखणी (जनतेच्या जाहीरनाम्यासाठी मते नोंदवताना) झिजवावी लागली नसती.
आजही या शहरातल्या सुमारे ७० टक्के नागरिकांना महापािलकेने सर्वाधिक प्राधान्य पाण्याच्या प्रश्नाला दिले पािहजे असे वाटते आणि १०० टक्के नागरिकांना समांतर पाणीपुरवठा योजना महापािलकेमार्फतच राबवली जायला हवी, असे वाटते हे जनतेच्या जाहीरनाम्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. गेली २५ वर्षे सत्ता उपभोगणा-यांना जनतेच्या भावना कळाल्या असत्या तर आज या बाबी नमूद करण्याची आवश्यकता औरंगाबादकरांना राहिली नसती. ग्रामीण भागात शेतकरी अात्महत्यांचे सत्र सुरू असताना शहरेही नवनव्या समस्यांनी वेढत चालली आहेत. ‘मेड इन इंडिया’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’च्या स्वप्नांचे इमले बांधले जात असताना आणि त्यासाठीच सारे सत्ताकारण देश आणि राज्यपातळीवरून सुरू असताना मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरांना आणखी नव्या आणि गंभीर प्रश्नांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्याचे भान आणि दृष्टी असलेल्या राज्यकर्त्यांची या महापािलकेत गरज आहे. ते भान आणि ती दृष्टी जोखण्याची वेळ तर दूरच, औरंगाबादकरांना अत्यंत मूलभूत अशा पाण्यासारख्या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित करावे लागते आहे. हे आजपर्यंत राज्य करीत आलेल्यांचे यश आहे की पराभव हे त्यांनीच ठरवावे. पाण्याशिवायही अनेक मुद्यांवर आणि प्रश्नावर औरंगाबादकरांनी आपले मत ‘जनतेच्या जाहीरनाम्या’त नाेंदवले अाहे. त्या मताला किंमत द्यायची की एकेक मतासाठी किंमत मोजायची, हे ठरवायची ही वेळ आहे. विधानसभा निवडणुकीत अशी एकेका मतासाठी किंमत मोजणा-यांना मुस्लिम मतदारांनी ठरवून धूळ चारली. हे मतदार शहाणा झाला असल्याचे एक ठळक उदाहरण आहे. धार्मिक विद्वेशाच्या भिंती आणि बागुलबुवा उभे करून आता मतदारांना मूर्ख बनवता येणार नाही, हेच मतदार ठिकठिकाणी वारंवार दाखवून देत आहेत. त्यामुळे वेळ आहे ती राज्यकर्त्यांनी शहाणे होण्याची. हे शहाणपण दाखवण्याची पहिली संधी त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या आणि उमेदवाराच्या जाहीरनाम्यातून मिळणार आहे. ती संधी ते घेतात की आपलेच घोडे दामटतात, हे लवकरच कळेल.