आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Aurangabad Municipal Corporation Elections By Shrikant Saraf

टॉकिंग पॉइंट: नुसता कागदावर ‘युती’ शब्द लिहिल्याने मने जुळतील?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेले युतीच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ अखेर संपले. शिवसेनेने ६४ आणि भाजपने ४९ जागा लढवाव्यात, असे ठरल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, सेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी जाहीर केले. मात्र, ही युती टिकावू नाही. जोपर्यंत कोणता वॉर्ड कुणाकडे हे स्पष्ट होत नाही. तोपर्यंत युती झाल्याचे आम्ही मानत नाही, असे इच्छुकांनीही युती धुडकावत जाहीर केले. शिवसेनेत अशा धुडकावणाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी ती नगण्य निश्चितच नाही. युती नाकारणाऱ्यांत भाजपचे इच्छुक आघाडीवर आहेत. त्यांच्या पाठिशी त्यांचे स्थानिक नेते आहेत. बड्यांनी केलेली हातमिळवणी धुडकावून लावण्याचा त्यांचा मूड आहे. कारण मनपात गेल्या दोन तपांपासून अधिक काळ सत्तेचा सोपान शिवसेना-भाजपच्या ताब्यात राहिला. त्यातही शिवसेनेचे प्राबल्य अधिक. १९८८ मध्ये तर भाजपचा एकही नगरसेवक नव्हता.
१९९५ मध्ये आठ अपक्ष आणि काँग्रेसमार्गे अपक्ष म्हणून आलेले डॉ. भागवत कराड असे नऊ जण भाजपचे प्रतिनिधीत्व करत होते. शिवसेनेला महापौरपदासाठी फारशा मदतीची गरज नव्हतीच. एखाद दुसऱ्या फुटकळ पदाच्या मोबदल्यात पाठिंबा देण्यास अपक्ष तयारच होते. दुसरीकडे भाजपने उपमहापौरपदासाठी ताणाताणी सुरू केली होती. त्यावेळी मनपाचा पूर्ण कारभार प्रदीप जैस्वाल एकहाती चालवत होते. त्यांनी भाजपला धुडकावून लावले. उपमहापौरच काय कोणतेही पद देणार नाही. द्यायचा असेल तर मुकाटपणे पाठिंबा द्या, असे ते अप्रत्यक्षपणे सुचवत होते. केवळ चर्चा आणि बौद्धीकातच मशगुल राहणाऱ्या भाजपची शक्ती पुढील काळात वाढेल, असा विचारही शिवसेनेच्या स्थानिक नेतृत्वाने केला नाही. त्याच काळात औद्योगिकीकरणामुळे मध्यमवर्गाची संख्या वाढली. संवेदनशील शहर असा औरंगाबादवरील शिक्का काहीसा धुसर झाला. शिवसेनेला दोनदा सत्ता देऊनही अपेक्षित विकास झाला नसल्याची भावना व्यक्त होऊ लागली. केवळ सुरक्षेच्या मुद्यांवर मते देऊत. एकहाती बहुमत देणार नाही, असे सूर व्यक्त होऊ लागला. मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर भाजपचे तत्कालिन नेते प्रमोद महाजन यांची सभा टर्निंग पॉईंट ठरली. भाजपने थेट १६ जागांवर उडी मारली.
एवढेच नव्हे तर विरोधकांची मते फोडण्याचे सेनेचे तंत्र वापरून महापौरपद पटकावले. आश्चर्य म्हणजे उपमहापौरपदाची निवडणूक शिवसेनेने तीन मतांनी गमावली. तेथून खऱ्या अर्थाने महापालिकेत युतीचे वारे सुरू झाले. २००५, २०१० च्या निवडणुकीत फारशी गडबड न करता वॉर्डांची वाटावाटी झाली. त्यामुळे आताही सहज युती होईल, असा शिवसेनेचा कयास होता. मात्र, देशात आणि राज्यात मोठा भाऊ झालेल्या भाजपला सेनेच्या मागे नव्हे तर पुढे राहायचे आहे. शिवसेनेला सोबत घेऊन लढण्याची भाजपची इच्छा नव्हती. युती जाहीर झाली असली तरी ती मनापासून नाही. त्यामागे अनेक कारणे सांगितली जातात. त्यातील एक म्हणजे एकेकाळी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आम्हाला जसे वागवले तसेच आता त्यांना वागवले पाहिजे, अशी भाजपच्या काही नेत्यांची प्रबळ भावना होती. दुसरा महत्वाचा मुद्दा होता समांतर जलवाहिनीचा. आठ वर्षांपूर्वी जाहीर झालेली समांतरची योजना पुढे का सरकत नाही, असा त्यांचा सवाल आहे. योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला. शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यात हात धुऊन घेतले, असाही त्यांचा ठाम ग्रह आहे. आणि हाच मुद्दा भाजपनेही प्रचारात आणण्याचे ठरवले. युती झाली तर या सर्वात महत्वाच्या मुद्यावर भाजपला पाणी सोडावे लागेल. समांतरचे समर्थनही करावे लागेल. त्याचा मोठा फटका बसू शकतो, याचीही जाणिव भाजपच्या नेत्यांंना आहे. शिवसेनेवर भ्रष्ट कारभाराच्या फैरी झाडल्या नाही तर लोकांना खेचायचे कसे, असे प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहणार आहे. दुसरीकडे समांतरवर पांघरुण टाकत भाजपची ताकद कोणत्याही परिस्थितीत वाढणार नाही, हेच सेनेचे उद्दिष्ट राहणार आहे. म्हणूनच वरिष्ठांच्या आदेशानुसार युती झाली असली तरी फक्त कागदावरच राहिल, हे सांगण्यासाठी कोणा राजकीय तज्ज्ञांची गरज नाही. हिंदूबहुल किमान २० वॉर्डात भाजपचे तर ५ वॉर्डात शिवसेनेचे तगडे बंडखोर असतीलच, असे दिसते. बंडखोरांच्या आडून परस्परांना अडचणीत आणले जाईल. कारण केवळ कागदावर करार करून युती होत नाही. त्यासाठी मने जुळावी लागतात. ती जुळणे तर सोडाच जवळही आलेली नाहीत.