आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आमचा मराठवाडा ना तोल, ना मोल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2013-14 चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात विभागवार तरतुदी दिसल्या नाहीत. परंतु विभागीय समतोल जपतानाच नव्याने अनुशेष निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेणारा हा अर्थसंकल्प असेल असे आम्हाला मूळीच वाटले नव्हते. ‘मागच्या अंकावरून पुढे चालू’ हीच रीत चालू राहिली म्हणून आश्चर्य वाटण्याचे कारणच नव्हते.
मराठवाड्याला मोठी तरतूद मिळण्याची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. कारण मराठवाडा अर्थमंत्र्यांच्या आणि प. महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या खिजगणतीतच नाही. याचेही वैषम्य वाटले नाही. कारण संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीपासूनचा आमचा अनुभव उपेक्षेचाच राहत आला आहे.
मुळात भाषावार प्रांतरचनेमुळे विकासाला गती मिळेल आणि समान भाषिक संस्कृतीमुळे अशा राज्यातील सर्व विभागांना समन्याय मिळेल ही अपेक्षाच फोल होती. त्याचा परिणाम असा दिसतो की, समान भाषिक बिहारमधून झारखंड, उत्तर प्रदेशातून उत्तराखंड वेगळा झाला. महाराष्ट्रातील विदर्भ सतत वेगळे राज्य मागण्याच्या डरकाळ्या फोडतो आणि आता तर राजकीय खेळ म्हणून का असेना, राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला सहानुभूती दाखवली आहे. समान भाषिक तेलगू भाषेचे आंध्र प्रदेश हे एक राज्य व्हावे यासाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी आत्माहुती दिली. आंध्र प्रदेश निर्माण झाला. याच आंध्रमधून तेलंगणा वेगळा करावा यासाठी आंदोलन सुरू आहे आणि आज ना उद्या स्वतंत्र तेलंगणा निर्माण होईलही.
महाराष्ट्र निर्माण झाला तेव्हा स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी आम्ही बिनशर्त महाराष्ट्रात सामील होत आहोत. कारण लहान भाऊ मोठ्या भावाच्या घरात जात आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला समन्याय मिळेल असा गाभुळा आशावाद व्यक्त केला होता. कित्येक वर्षांनंतर निकटचे संबंध लक्षात घेता मी स्वामीजींना याबद्दल विचारले होते. त्यावर स्वामीजींनी इतिहास उकरायचा नसतो, असे उत्तर दिले.
एक सत्य नेहमीच लक्षात ठेवले पाहिजे की, महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मराठवाडा केवळ 16 टक्के आहे. त्यामुळे दबावही 16 टक्केच असणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर समन्याय मिळेल ही आशा आजच्या जीवघेण्या विकास स्पर्धेत बाळगणे योग्य ठरणार नाही. एक आठवण सांगतो, लोणावळ्याच्या मन:शांती केंद्राचे संस्थापक स्वामी विज्ञानानंद औरंगाबादी आले होते. त्यांचे स्वागत करताना संतांच्या भूमीत तुमचे स्वागत असो, असे उद्गार मी काढले. त्यावर स्वामीजी उत्तरले की, आता संत राहिलेच कुठे, आहेत ते सर्व जंत. हेही दाहक वास्तव आम्ही लक्षात ठेवले पाहिजे.
आताचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर विदर्भातील अर्थतज्ज्ञांपासून तो राजकीय नेत्यांपर्यंत सर्वांनी विदर्भावर अन्याय झाला, असा आक्रोश सुरू केला आहे. मराठवाडा मात्र आपली उपेक्षा झाली याची जाण जाणीव पातळीवरदेखील नसल्यात जमा आहे. अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर मराठवाड्याचे बरेच राजकीय नेते आणि व्यापारी यांनी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करीत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. परंतु अगदीच विरळ अशा प्रमाणात मराठवाड्याचे गाºहाणे त्यांनी मांडले.
मराठवाड्याला पॅकेज मिळेल असे वाटले होते, दुष्काळ निवारणासाठी अधिक निधी मिळेल असे वाटले होते. अनुशेष कमी करण्यासाठी विशेष तरतूद केली जाईल असे वाटले होते. हे सगळे वाटणे वाटण्याच्याच पातळीवर राहिले आणि मराठवाड्याचे राजकीय नेते जणू काही घडलेच नाही, अशा भूमिकेत चिडीचिप्प बसले आहेत.
अर्थसंकल्पावर धावती नजर टाकली तरी सिंचन क्षेत्रात विभागीय असमतोल दूर करणे दूरच राहो, तो वाढेल अशीच तरतूद दिसून येते. उदा. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार मराठवाड्याच्या वाट्याला 5334 कोटी रुपये मिळावयास हवे होते. मात्र, मिळणार केवळ 1315 कोटी रुपये. राज्यपालांच्या निकषानुसार मराठवाड्याला निधी मिळावा या भूमिकेला वास्तविक प. महाराष्ट्राने साथ द्यायला हवी होती. उलट त्या विभागाने संघर्षाची भूमिका घेतली. इतके असूनही मराठवाड्याचे राजकीय नेतृत्व आणि लोकप्रतिनिधी अगदीच कसे थंडगार आहेत. रडल्याशिवाय बाळाला आईदेखील दूध पाजत नाही. पण आम्हाला रडणे माहीतच नाही. म्हणून आपणास विकासाच्या बाबतीत निराशेचे अनुभव आलेले आहेत. कारण मराठवाड्यातूनच आक्रोश नाही. मग आधीच आपल्याजागी निबर असलेले प. महाराष्ट्राचे राजकारणी मराठवाड्याची दखल घेतीलच कशाला?
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर मराठवाड्यातील नेते, सामाजिक कार्यकर्ते व उद्योजकांनी महाराष्ट्र समोर ठेवून प्रतिक्रया दिल्यात. मराठवाड्याचे दुखणे हे लोक मांडतील असे वाटले होते. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे ज्येष्ठ उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी यांनीदेखील हा अर्थसंकल्प संतुलित आहे असे म्हणावे, याला काय म्हणावे?
अनुभव असाही आहे की, राज्यपालाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय निधी पश्चम महाराष्ट्राकडे वळवण्यात आला. राज्यपालांनी त्याबद्दल असमाधान व्यक्त केले. त्याची दखलही घेतली गेली नाही. पर्यटन केंद्राचा विकास यात तर सरळसरळ मराठवाड्यातील दर्जेदार तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन केंद्र यांना मूलभूत सोयी-सुविधा करण्यासाठी विशेष अशी कोणतीच तरतूद करण्यात आली नाही.
नांदूर-मधमेश्वर कालव्यातून दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाड्याला पाणी मिळावे अशी वैजापूरची मागणी होती. तसे आदेशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले होेते. गोदावरी असो किंवा नांदूर-मधमेश्वर, मराठवाडा वेळोवेळी हक्काची मागणी करतो. त्या वेळीही शत्रूपक्षासारख्या घोषणा पश्चिम महाराष्ट्राचे नेते करतात. पाण्याचा प्रवाह दूरच राहो, रक्ताचे प्रवाह वाहतील, असे आव्हानात्मक उत्तर दिले जाते. तरी मराठवाड्याची जनता शांत आहे. मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्व थंड आहे. याबाबतीत एक आठवण सांगावीशी वाटते. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतांना गोविंदभाई श्रॉफ त्यांच्या भेटीसाठी गेले होते. मला त्या वेळी त्यांच्याबरोबर राहण्याची संधी मिळाली. भाईंनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी एका प्रकल्पासाठी पाच कोटींची मागणी केली, त्या वेळी वसंतदादा म्हणाले, ‘भाईजी, तुम्ही म्हणजे मराठवाड्याच्या विकासाचा ध्यास. हे निर्विवाद सत्य मला मान्य आहे. म्हणून पाच कोटीच काय, मी तुम्हाला पन्नास कोटीही देईल. पण एका प्रश्नाचे उत्तर तुम्ही द्याल का?’ असे वसंतदादा यांनी विचारले.
त्यांचे वक्तव्य असे होते, ‘निधी मी तुम्हाला देऊ शकतो, परंतु विकासाची ऊर्मी मी बाहेरून कशी देऊ शकेन?
विकासासाठी घ्यावा लागणारा ध्यास आणि करावे लागणारे कष्ट हे मी तुम्हाला कुठून देऊ?’ वसंतदादा पाटलांचे हे वक्तव्य आजही माझ्यासारख्याला बोचते, पण ते सत्य विदारक असल्यामुळे मीही गप्पच राहतो.
(अध्यक्ष, स. भु. शिक्षण संस्था, औरंगाबाद.)