आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Augranbad High Court Notice To Irrigation Department For Water Problem

जलसंपदा सचिवांना हायकोर्टाची नोटीस; पाण्यासंबंधी नियम नाहीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ हा कायदा बनवून ३८ वर्षे लोटली तरी या कायद्यांतर्गत नियम बनवण्यात आले नाहीत. हे नियम बनवावेत यासाठी प्रदीप पुरंदरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. प्रकाश परांजपे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरून कोर्टाने जलसंपदा विभागाच्या दोन्ही सचिवांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १५ जानेवारी २०१५ पर्यंत मुदत दिली आहे. पाटबंधारे अधिनियम १९७६ हा कायदा राज्यातील सिंचनविषयक कायद्याचा पालक कायदा आहे. त्याआधारे सिंचन व्यवस्थापनाला आवश्यक तो पाया चौकट प्राप्त होऊ शकते. मात्र, कायदा झाल्यापासून त्याचे नियम बनवण्यात आलेले नाहीत. नियमाअभावी कायदा खऱ्या अर्थाने अमलात आला नसल्यामुळे पुरंदरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि बदर ए. एम. यांच्यासमोर यावर सोमवारी त्यावर सुनावणी झाली.