आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकारण्यांचे अतिक्रमण, व्यवस्थेचे संरक्षण; माजी सरपंचाने गिळला शीव रस्ता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सातारा ग्रामपंचायत हद्दीतील गट क्रमांक 91 आणि 107 तसेच शहानूरवाडी परिसरातील गट क्रमांक 20 आणि 21 मध्ये शीव रस्ता होता. या रस्त्यावरून 30 ते 35 वर्षांपासून सातारा परिसरातील न्यू विद्यानगर, साईनगर, सम्राटनगर आणि सातारा गावातील लोकांचा वावर होता. मात्र, बहादूर पटेल आणि इतरांनी शिवेवर माती व मुरुमाचा भराव टाकून त्यावर कब्जा केला. त्यामुळे लोकांचा रस्ता बंद झाला. शिवाय पावसाचे पाणी वसाहतीमध्ये शिरण्याचा धोका वाढला. मात्र, ही आपल्या मालकीची जमीन असल्याचे पटेल यांचे म्हणणे आहे. याबाबत न्यू विद्यानगरच्या जागरूक नागरिकांनी ग्रामपंचायतीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यत 10 वर्षे संघर्ष केला, पण त्यांना कुणीही दाद दिली नाही. अखेर त्यांनी डीबी स्टारकडे कैफियत मांडली. अत्यंत गुंतागुंतीच्या प्रकरणात सखोल तपास करून डीबी स्टारने या प्रकरणाला वाचा फोडली.

उपविभागीय अधिकार्‍यांचा आदेश : डीबी स्टारच्या वृत्तानंतर 16 जानेवारी 2012 रोजी उपविभागीय अधिकारी संभाजी आडकुणे यांनी तलाठी एस. बी. रमंडवाल, मंडळ अधिकारी एन. व्ही. देशटवार यांना अतिक्रमणाचा पंचनामा करायला लावला. त्यांनी गट क्रमांक 91 ते 107 मधून शिवेवर अतिक्रमण असल्याचे पंचनाम्यात नमूद केले होते.

तहसीलदारांचा आदेश : 8 फेब्रुवारी 2012 रोजी मौजे सातारा येथील गट क्रमांक 91 व 107 ला लागून असलेली मौजे सातारा शहानूरवाडी शीव मोकळी करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले होते. न्यू विद्यानगर कॉलनीच्या रहिवाशांना रस्ता देण्यासाठी तातडीने शिवेची मोजणी करून टोच नकाशा सादर करण्याचे भूमी अभिलेख उपअधीक्षक यांनाही कळवले होते.

शीव निश्चितीचा नकाशा सादर : तब्बल दोन महिन्यांनंतर 18 ते 19 एप्रिल 2012 रोजी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी सातारा- शहानूरवाडी शिवेची मोजणी केली. 3 मे 2012 रोजी शीव निश्चित असल्याचे पत्र व टोच नकाशा सादर करून शिवेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी तारीख निश्चित केली. त्यानंतर शिवेच्या खुणा करून देण्याबाबतही तहसीलदारांना कळवले. मात्र, एकीकडे अतिक्रमण काढण्यासाठी माìकग करायला बोलवा, असे कळवणार्‍या या विभागाने दुसरीकडे 21 मे 2012 रोजी तहसीलदारांना दोन्ही गावांच्या शिवेमध्ये सरकारी रस्ता सुटला नसल्याचे कळवले.


''शहानूरवाडी आणि सातारा गाव यामधील हद्दीवर माजी उपसरपंच आणि इतरांनी कब्जा करून 35 वर्षांपासून वापरात असलेला रस्ता गिळंकृत केल्याचा डीबी स्टारने पर्दाफाश केला. रहिवाशांनीही पाठपुरावा करून जागेची मोजणी करून घेतली. त्यानंतर पाठपुरावा सुरू ठेवला. मात्र, अतिक्रमण काढण्यावरून तहसीलदार आणि ग्रामविस्तार अधिकार्‍यामध्ये जुंपली आहे. सरकारी कागदपत्रे अतिक्रमण असल्याचे ओरडून सांगत असताना एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलून संपूर्ण व्यवस्थाच अतिक्रमणाला संरक्षण देत आहे.''

स्वत: पाहणी करणार.
तहसीलदारांना महसुली हद्दीतील अतिक्रमण काढण्याचा आदेश दिला आहे. या कामात जर त्यांनी चालढकल केली तर मी स्वत: या जागेची पाहणी करून विषय तपासून तत्काळ हा प्रश्न निकाली लावीन.
- विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी

थेट सवाल- विजय राऊत, तहसीलदार
अतिक्रमण असल्याचे सर्व कागदपत्रे सांगतात. कारवाई का करत नाही ?
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शासनाने आदेश काढला आहे. त्यानुसार हे अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे.

तर मग इतके दिवस कारवाई करण्याबाबत चालढकल का केली गेली ?
मी वेळोवेळी संबंधितांना पत्रे दिली आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर पाहणीसुद्धा केली. या प्रकरणात ग्रामपंचायतीला सर्व सहकार्य करू, मात्र त्यांनी आधी अतिक्रमण करणार्‍यांना नोटीस बजावली पाहिजे.

राजकारण्यांना वाचवण्याचा आपण प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आहे
तक्रारदारांचा गैरसमज होत आहे. त्यांनी योग्य ठिकाणी दाद मागायला हवी. ग्रामपंचायतीने नोटीस देऊन हरकती मागवल्या पाहिजेत. त्यानंतर अतिक्रमण काढावे. आम्ही सहकार्य करू.

भूमी अभिलेखनेदेखील शिक्कामोर्तब करत तहसीलदारांना पत्र पाठवले. तहसीलदारांनी अतिक्रमण काढण्याचे वेळोवेळी आश्वासन दिले, मात्र पुढाकार ग्रामपंचायतीनेच घेतला पाहिजे, असे शासनादेशानुसार स्पष्ट केले, तर ग्रामपंचायत मात्र तो मी नव्हेच म्हणत तहसीलदारांवरच जबाबदारी टाकत आहे.

अखेर जिल्हाधिकार्‍यांनीच दिले आदेश : यानंतर मात्र चमूने उपविभागीय अधिकारी संभाजी आडकुणे, अप्पर जिल्हाधिकारी किसनराव लवांडे, तहसीलदार विजय राऊत यांच्या समक्ष जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांना नकाशातील रस्ता दाखवला. त्यानंतर महसुली हद्दीतील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश त्यांनी तहसीलदारांना दिले. मात्र, वस्तुस्थिती काय आहे याची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांनी मागितल्याचे तहसीलदार राऊत यांचे म्हणणे आहे.

तहसीलदारांना अधिकार आहेत
जर हद्दीवरून रस्ता देण्याचे अधिकार हे नियमानुसार तहसीलदारांना आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीत जर लेआऊट मंजूर रेखांकनातील रस्ता असेल तर रस्ता मोकळा करून देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला आहेत. मात्र, पायवाट, गाडीवाट, शीव हे असेल तर तो पूर्णत: शासनाचा आहे. त्यावरील अतिक्रमण आमच्या सव्र्हेअरला सोबत घेऊन ते मोकळे करण्याचे अधिकार तलाठी, मंडळ अधिकार्‍यांमार्फत तहसीलदारांना आहेत.
-एम. ए. सय्यद, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख.

तहसीलदार आले नाहीत
आम्ही मोजणी करून शीव निश्चित केलेली आहे. तहसीलदारांना याबाबत अतिक्रमण काढण्याची तारीख निश्चित केल्यावर आम्हाला बोलवा, आम्ही खुणा करून देऊ, असे कळवले आहे. मात्र, तहसीलदार आले नाहीत. नकाशात रस्ता असेल तर आम्ही तहसीलदारांना कधीही सहकार्य करू.
-किशोर कोरे, उपअधीक्षक, जिल्हा भूमी अभिलेख

चूक असेल तर दुरुस्ती करावी
प्रश्न शिवेचा होता. ती आम्ही मोजून दिली. दोन पत्रांमध्ये काही चूक राहिली असेल तर आताचे अधिकारी दुरुस्त करू शकतात. आता मी निवृत्त झालो आहे. मला काही आठवत नाही.
-टी. आर. साळवे, निवृत्त, उपाधीक्षक, भूमी अभिलेख

रस्त्यासाठी प्रयत्न करू
शीव दोन प्रकारची असते. दोन गावात सिंगल रेषा असेल तर दोन्ही बाजूंनी 33 फुटांची शीव ग्राह्य धरली जाते. शीव हे दोन गावांतील सामायिक क्षेत्र आहे. मात्र, मूळ नकाशात जर गाडीवाट स्पष्ट असेल तर याबाबत जिल्हा अधीक्षकांशी (भूमी अभिलेख) चर्चा करून रस्त्यासाठी प्रयत्न करणार.
-संभाजी आडकुणे, उपविभागीय अधिकारी

हे तहसीलदारांचेच काम
न हे अतिक्रमण आहे. ते महसुली हद्दीत आहे. त्यामुळे ते काढण्याची जबाबदारी तहसीलदारांचीच आहे. आमचा संबंध येत नाही. तसे आम्ही कळवले आहे.
- ए. एस.गाडेकर, ग्रामविस्तार अधिकारी, सातारा ग्रा. पं.


जिल्हाधिकार्‍यांनी घ्यावा पुढाकार
कारवाईचा चेंडू टोलवण्याचा प्रकार थांबत नसल्याने आता जिल्हाधिकार्‍यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. भूमी अभिलेख, बीडीओ, ग्रामपंचायत, तहसीलदार यांची बैठक घेऊन जबाबदारी निश्चित केली तर एका दिवसात हा प्रश्न निकाली निघू शकतो. अन्यथा खालच्या स्तरावर ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’चे प्रकार सुरू राहतील, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

बोलण्यास नकार
याप्रकरणी सातारा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच अलका शिरसाट यांना विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, तर बहादूर पटेल यांची बाजू पुन्हा एकदा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

तहसीलदारांची चौकशी व्हावी
आमचा 12 वर्षांचा वनवास अजून संपला नाही. तहसीलदारांनी नकाशात शीव रस्ता असताना आम्हाला शीव मोजणीसाठी पैसे भरायला लावले. आमच्या कॉलनीतील गोरगरीब सदस्यांनी पैसा जमा करून तीस हजार रुपये भरले.उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयाने शीव मोजणीदरम्यान पोलिस बंदोबस्तासाठी पुन्हा 15 हजार रुपये भरायला लावले.शीव मोजली, सिद्ध झाली. मात्र, दोन वर्षांपासून शीव रस्ता मोकळा करण्यासाठी तहसीलदार या विभागाकडून त्या विभागाकडे बोट दाखवत आमची दिशाभूल करत आहेत. तहसीलदारांची कार्यवाही संशयास्पद आहे. त्यांची चौकशी व्हावी.
- पी. व्ही. औरंगाबादकर, तक्रारदार.