औरंगाबाद : भूमिगत’ची आयआयटीमार्फत तपासणी : स्थायी समितीत निर्णय

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचे तांत्रिक तसेच आर्थिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे, त्याचबरोबर आयआयटी पवईकडून थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन करण्यात यावे, जोपर्यंत या तिन्हीही प्रकारच्या चौकशा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत ठेकेदाराला पुढील देयके देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी गुरुवारी दिले. बारवाल यांची ही पहिलीच स्थायी समितीची बैठक होती. त्याची सुरुवातच भूमिगतच्या गैरकारभारावरील चर्चेने झाली. या योजनेची सीबीआय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव घेण्यास त्यांनी नकार दिला. खासदार चंद्रकांत खैरे लोकसभेत तशी मागणी करू शकतात, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. 

 

भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी या मुद्द्यावर चर्चेला सुरुवात केली. त्यानंतर शिवसेनेचे राजू वैद्य, भाजपच्या मनीषा मुंडे, एमआयएमचे सय्यद मतीन यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करून या प्रकल्पाचे प्रमुख प्रभारी कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांना भांडावून सोडले. या योजनेत चुका होत असल्याचे सिद्दिकी यांना मान्य करावे लागले. सिद्दिकी हे पालिकेसाठी काम करत नाहीत तर ठेकेदाराची वकिली करत असल्याचा आरोप या मंडळींनी केला. त्यानंतर सभापती बारवाल यांनी वरील आदेश दिले. 

 

आधी ९० आता ७० टक्के काम : यायोजनेचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असल्याचा दावा त्यांनी यापूर्वी केला होता, परंतु सर्वच सदस्यांनी काम होत नसल्याचे सांगितल्यानंतर आज त्यांनी हा आकडा ७० टक्क्यांवर आणला. ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून आपण ठेकेदाराला एकूण रकमेच्या ५० टक्के रक्कम दिल्याचे सिद्दिकी यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम नेमके कसे चालले असावे, याचा अंदाज सामान्यांना येऊ शकतो. 

 

सभापती म्हणाले, हे अजबच चालले : सर्व सदस्यांनी केलेले आरोप आणि त्यावर निरुत्तर झालेले प्रशासन असे चित्र दिसले. भूमिगतच्या कामावर सभापतीही नाराज आहेत. ते म्हणाले की, आधी जास्त काम होते अन् नंतर कमी हे संयुक्तिक वाटत नाही आणि कोणत्याही सामान्य नागरिकाला हे पटणारे नाही. प्रशासनाचा हा खुलासा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे.

 

डीपीआरनुसार प्रकल्पाचे काम झालेले नाही. आयआयटी पवई यांनी दिलेल्या सूचनांकडेही मुद्दाम दुर्लक्ष झाले आहे. याचा अर्थ आपल्या अधिकाऱ्यांना काळजी नाही. ते सरळ सरळ ठेकेदाराची बाजू घेताहेत, हे चुकीचे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची सर्वंकष चौकशी गरजेची आहे. तांत्रिक, आर्थिक तसेच आयआयटी पवईकडून थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन करण्यात यावे, आर्थिक तसेच तांत्रिक चौकशी कोणाकडून करायची हे आयुक्तांनी ठरवावे. जोपर्यंत चौकशी अहवाल स्थायी समितीसमोर येत नाही तोपर्यंत ठेकेदाराला एक छदामही देण्यात येऊ नये, असे आदेश त्यांनी दिले. 

 

सीबीआयकडे चौकशी नाही : शिवसेनेचे वैद्य तसेच अन्य काही सदस्यांनी या प्रकल्पाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली, परंतु बारवाल यांनी ती फेटाळून लावली. सीबाआयची चौकशीची मागणी करण्याची गरज नाही. तशी मागणी खा. खैरे लोकसभेत करू शकतात, त्यांनी ती करावी, असे ते म्हणाले. 

 

खासदार-आमदार पुत्रांची चुप्पी 
गेल्याच आठवड्यात खासदार खैरे यांनी या योजनेच्या गैरव्यवहारावर जाहीर वक्तव्य केले होते. मात्र स्थायी समितीचे सदस्य झालेले त्यांचे चिरंजीव ही चर्चा सुरू असताना सभागृहात चुप्पी साधून होते. हा मुद्दा तर सोडाच अन्य मुद्द्यावरही त्यांनी तोंड उघडले नाही. तशीच अवस्था आमदारपुत्र सिद्धांत शिरसाट यांची होती. दोघांचीही ही पहिलीच बैठक होती. त्यांनी कोणत्याही मुद्द्यावरील चर्चेत सहभाग नोंदवला नाही. सर्वसाधारण सभेतही ही मंडळी चर्चेत सहभागी होत नाही.