आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूखंड हडपण्यासाठी महापौरांनी रचला डाव, विरोधकांचा आरोप, महापौरांचा इन्कार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - विद्यानगर या स्वत:च्याच वॉर्डातील दोन भूखंड हडपण्यासाठी महापौर कला ओझा यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठीच त्यांनी 12 एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव आणले आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. महापौरांनी मात्र या आरोपाचा इन्कार केला आहे. भूखंडांवर अतिक्रमण होऊ नये, या शुद्ध हेतूने नागरिकांवर जबाबदारी देण्यासाठी हे प्रस्ताव आणले आहेत, असे त्या म्हणाल्या. मात्र, भूखंडाचे क्षेत्रफळ तसेच ताब्यात देण्याची कार्यवाही कशी होणार याबाबत प्रस्तावात काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

शहरातील सार्वजनिक खुल्या जागांच्या संरक्षणाची जबाबदारी महापौरांवर असते. मात्र, त्याचे भान ठेवले जात नाही. यापूर्वीच्या सर्व महापौरांच्या कार्यकाळात भूखंड खासगी संस्थांना देणे, त्यावरील आरक्षण बदलण्याचे प्रस्ताव मंजूरही झाले. विद्यमान महापौरही त्याला अपवाद नाहीत, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नगरसेवक खलील खान, जुबैर गाझी यांनी केला आहे. 12 एप्रिलची विषयपत्रिका पाहून ओझा यांच्या कार्यपद्धतीविषयी केवळ शंकाच निर्माण होत नाही तर नागरिकांच्या नावाखाली भूखंड हडपण्याचा त्यांचा डाव असल्याचे स्वष्ट होते,असे ते म्हणाले.

असे आहेत प्रस्ताव : प्रस्ताव क्रमांक 209 : वॉर्ड क्रमांक 70 अंतर्गत असलेल्या अभिषेक अपार्टमेंटच्या पाठिमागे, सूरज अपार्टमेंटच्या जवळ, मल्हार चौकाच्या बाजूला मनपाची खुली जागा आहे. ती विविध कार्यक्रमांसाठी देणेबाबत तेथील नागरिक मंत्री, देशपांडे, सिफानी, खंडेलवाल, करवा इत्यादींची मागणी आहे. सदरील जागेची निगा राखण्यास नागरिक तयार आहेत. तसेच सदरील जागेवर अतिक्रमण होऊ नये अथवा त्याचा गैरवापर होऊ नये, या दृष्टीकोनातून सदरील जागा विविध कार्यक्रमांसाठी वापरण्यास नागरिकांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर.

प्रस्ताव क्रमांक 210 : वॉर्ड क्रमांक 70 अंतर्गत महापालिकेच्या मालकीची खुली जागा आहे. ती विविध कार्यक्रमांसाठी देण्याची नागरिक, महिलांची मागणी आहे. तसेच सदरील जागेवर अतिक्रमण होऊ नये अथवा त्याचा गैरवापर होऊ नये, या दृष्टिकोनातून सदरील जागा नागरिकांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर.

का केला आरोप
दोन्ही भूखंड महापौरांच्या वॉर्डातील असले तरी प्रस्ताव सत्ताधारी गटनेते गिरजाराम हाळनोर यांनी मांडले असून त्याला सूर्यकांत जायभाये यांचे अनुमोदन आहे.
भूखंड नेमक्या किती आकाराचे, ते कशासाठी आरक्षित आहेत. ज्यांच्या ताब्यात हे भूखंड दिले जाणार त्यांच्याशी होणार्‍या कराराची माहितीच प्रस्तावात नाही.

भूखंडाचे संरक्षण व्हावे म्हणूनच
भूखंडांचा उपयोग, संरक्षण नागरिकांमार्फतच व्हावे. या चांगल्या हेतूनेच हे प्रस्ताव ठेवले आहेत. ते मंजूर झाल्यावर त्यापुढील कार्यवाही नियमानुसारच होणार आहे.
कला ओझा, महापौर

तपशील देणे राहून गेले
नागरिकांचे निवेदन जसेच्या तसे प्रस्तावात आले असावे. त्यामुळे भूखंडाचे क्षेत्रफळ आदीचा तपशील देणे राहून गेले आहे. कार्यवाहीच्या वेळी त्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. गिरजाराम हाळनोर, गटनेते

जागा बळकावण्यासाठीच
नागरिकांना देखभालीसाठी देण्याच्या नावाखाली जागा बळकावण्याचा महापौरांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच त्यांनी कुठलीही ठोस माहिती नसलेला प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी दिली आहे.
खलील खान, नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस

पुढे काय : विरोधक आक्रमक झाल्यास प्रस्ताव रद्द होतील आणि बहुमताच्या जोरावर मंजूर झाल्यास अंमलबजावणी करायची किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. ते प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू शकतात. तेथे हे प्रस्ताव विखंडित होऊ शकतात.