आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद होणार इलेक्ट्रॉनिक्स हब

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - प्रगत राष्ट्रांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरारी घेतली आहे. भारताचा विकास मात्र या क्षेत्रात अपेक्षित वेगाने झालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी-2012’ ची मोहीम हाती घेतली आहे. त्याअंतर्गत 2020 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरीचे लक्ष्य आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून औरंगाबादेत ‘इलेक्ट्रॉनिक्स हब’ उभारले जाणार आहे.

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव जे. सत्यनारायण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांच्या नियंत्रणातील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (निलीट) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ यांच्यामध्ये नुकताच सामंजस्य करार झाला आहे. बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम अँड मॅन्युफॅक्चरिंग) व एम.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाइन टेक्नॉलॉजी) हे दोन अभ्यासक्रम आगामी शैक्षणिक सत्रापासून सुरू करण्याची तरतूद करारात आहे. पण त्याहीपुढे जाऊन 2020 पर्यंत ‘इलेक्ट्रॉनिक्स हब’ उभारण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल टाकले आहे. तीन टप्प्यांत हे हब उभारले जाईल. त्यासाठी कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाची निर्मिती व्हावी म्हणून देशभरात अडीच हजार पीएचडीचे संशोधन करण्यालाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.


इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाचे उद्देश असे
0 संशोधन, नैसर्गिक समतोल राखत स्थायी विकास साधणे
0 माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आमूलाग्र विकास घडवून आणणे.
0 हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर डिव्हाइसचे डिझाइन करणे
0 पोर्टेबल गॅजेट आणि सायबर अँक्टिव्हिटीशी संबंधित नियंत्रण मिळवणे,
0 शिक्षण, प्रशिक्षण आणि ऊर्जा विकास,
0 सायबर क्राइम मल्टिमोड्यूल बायोमेट्रिक डाटाबेस आणि डाटा मायनिंगसाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करणे आदींसह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशाने अग्रेसर व्हावे यासाठी सर्व प्रयत्न करणे.


पुढे काय?
औरंगाबादेत इलेक्ट्रॉनिक्स हब झाले तर संगणकाशी संबंधित नवसंशोधन होऊन उद्योग उभे राहणार आहेत. त्यात हजारो तरुणांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. पहिल्या तीन वर्षांतच आऊटपुट मिळण्यास सुरुवात होईल. शैक्षणिक संस्था फक्त पेटंट, बेंचमार्कचे काम करतील. केंद्र सरकारने ही सर्व कामे गांभीर्याने घेतली असून आगामी सत्रात विद्यार्थी घडवण्याचे काम होईल, अशी आशा संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. के. व्ही. काळे यांनी व्यक्त केली.

75 टक्के अनुदान
पहिल्या टप्प्यानंतर तरुणांना या क्षेत्रात उद्योग उभारण्यासाठी खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान दिले जाईल. उद्योजकांना फक्त 25 टक्के गुंतवणूक करावी लागेल. अमेरिकेने याच धोरणासाठी 4.7 ट्रिलियन डॉलरची तरतूद केली आहे, तर भारताने 400 मिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट ठरवले आहे.

विद्यापीठाचाही प्रस्ताव
सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर कम्युनिटी इन्फर्मेटिक्स अँड सायबर सिक्युरिटी स्टडीज या स्वतंत्र केंद्रासाठी विद्यापीठाने केंद्र सरकारकडे एक सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स हबच्या विकासाच्या राष्ट्रीय धोरणाला साकारण्यासाठी हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

असे असतील तीन टप्पे
0 एज्युकेशन, लर्निंग आणि ट्रेनिंग प्रक्रियेद्वारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येणार आहे.
0 रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट कार्यक्रमांतर्गत पीएचडीधारक विद्यार्थी तयार केले जातील.
0 सिस्टिम डिझाइन अँड प्रोजेक्टद्वारे प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होईल.


यांना होईल फायदा
विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक, उद्योजक आणि व्यावसायिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, शासनाच्या स्वायत्त संस्था, निमशासकीय- शासकीय संस्था, सेवाभावी संस्था, डिफेन्स, फॉरेन्सिक आणि न्यायपालिकेसह अन्य घटकांना या धोरणाचा फायदा होणार आहे.