आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिडको झालर क्षेत्रामधून बाहेर पडण्याच्या तयारीत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- एकीकडे औरंगाबादलगतच्या झालरक्षेत्राचा प्रारूप आराखडा जाहीर करताना दुसरीकडे झालरच्या विकास नियोजनातून बाहेर पडण्याच्या हालचाली सिडकोने सुरू केल्या आहेत. तसा प्रस्तावही संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे कारण पुढे करून या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे.

बड्यांच्या जमिनीवरील आरक्षणे वगळल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चेत असलेला आराखडा मंगळवारी (दोन जुलै) जाहीर करण्यात आला. त्यासोबतच एक पत्रही सिडकोतील विविध विभागांना प्राप्त झाले आहे. त्यात या प्रस्तावाची माहिती देण्यात आली आहे. सहा जून 2013 रोजी मुंबई येथे सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यात झालरक्षेत्राच्या भवितव्यावर चर्चा झाली. औरंगाबादलगतच्या 28 गावांतील जमीन अधिग्रहित करून त्याचा विकास करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने सिडकोवर सोपवली आहे. झालरक्षेत्र विकास प्राधिकरण असे नामकरणही करण्यात आले आहे. प्रति चौरस मीटर 550 रुपये असा विकास शुल्काचा दरही ठरवून देण्यात आला आहे. डिसेंबर 2011 नंतर या शुल्कातून फक्त 18 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. प्रत्यक्षात रस्ते, ड्रेनेज लाइन, पथदिवे आणि पाणी आदी सुविधांकरिता 670 कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढी रक्कम पुढील काळात उभी राहणार नाही. त्यामुळे विकासाच्या नियोजनातून सिडकोने बाहेर पडावे, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्याला तत्काळ मंजुरीही मिळाली. त्याचे सिडकोचे व्यवस्थाकीय संचालक संजय भाटिया यांनी एका टिप्पणीवजा पत्रात रूपांतर केले असून तेच अधिकार्‍यांना पाठवण्यात आले आहे. आगामी तीन महिन्यांत विकास शुल्कापोटी किती वसुली होते, याचा अंदाज घेतला जाणार असून याशिवाय पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र, राज्य सरकारकडून काही निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावाही केला जाईल. त्यात यश आले नाही तर नियोजनाच्या जबाबदारीतून बाहेर पडण्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल.