आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झालरपट्टय़ातील आरक्षणाची ‘करामत’ उलगडणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- झालरक्षेत्रात 28 गावांचा समावेश करून पावणेसात लाख लोकांसाठी स्वतंत्र आणि अद्ययावत वसाहत निर्माण करण्यात येणार आहे. सिडकोने मंगळवारी योजनेचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला असून यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, शॉपिंग सेंटर, उद्याने, खेळाची मैदान, ग्रंथालये, टाऊन सेंटर व स्मशानभूमीची तरतूद करण्यात आली आहे.

सिडकोचे मुख्य प्रशासक डी. डी. वळवी, अतिरिक्त नियोजनकार रमेश डेंगळे, वरिष्ठ नियोजनकार आशुतोष ऊईके, उपनियोजनकार अभिजित पवार, प्रशासक पंजाबराव चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. नगररचना विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यात 28 गावांमध्ये सहा सेक्टर्स तयार करण्यात आले आहेत. सामाजिक सुविधांसासाठी राखून ठेवलेल्या 787.13 हेक्टर जमिनीच्या विकासासाठी 669 कोटी 81 लाख रुपये अपेक्षित असून सिडकोकडे मात्र यासाठी 20 कोटींची तरतूद आहे.

वर्षभराची प्रतीक्षा संपली
औरंगाबादलगतच्या 28 गावांचा समावेश असलेल्या झालरक्षेत्राचा प्रारूप आराखडा मंगळवारी सिडको प्रशासनाने जाहीर केला. त्यात कोणाच्या जमिनीवर कशाचे आरक्षण पडले, हे पाहण्यासाठी झुंबड उडाली होती. बड्यांच्या जमिनीवरील आरक्षण बदलण्याकरिता सिडकोच्या अधिकार्‍यांनी अनेक ‘करामती’ केल्या आहेत. त्या आता नागरिकांनी आक्षेप नोंदवल्यानंतर उघड होणार आहेत.


दृष्टिक्षेपात झालरपट्टा
एकूण क्षेत्रफळ 15183.34 चौ. हेक्टर
निवासी : 5135.44 हे.
सार्वजनिक व भागीदारी 353.54 हे.
संपूर्ण सार्वजनिक वापर 44.57हे.
वाहतूक व दळणवळण 919.29 हे.
उद्याने व खेळाची मैदाने 422.71 हे.
अस्तित्वात असलेले तलाव, नद्या व नाले : 712.47 हे.
शेती : 4229.57 हे.
वन विभाग : 3200 हे.
उद्योग : 97.78 हे.
व्यावसायिक वापर : (मॉल्स व सिनेमागृह) 67.32 हे.

आर्थिक भार होईल हलका
शासनाला (सिडको) विविध सामाजिक आरक्षणासाठी 787.13 हेक्टर जागा विकसित क रण्यासाठी 669 कोटी 81 लाख रुपये खर्च येणार आहे. हा भार हलका करण्यासाठी तीन उपाय सुचवले आहेत. आरक्षित जागा मालकास स्वत: विकसित करण्यास देणे, अतिरिक्त चटई निर्देशांक बहाल करणे आणि पालिकेप्रमाणे विकास हस्तांतरण हक्क बहाल करणे.

आराखडा एक आव्हान
झालरक्षेत्राचा आराखडा तयार करण्याचे काम आव्हान म्हणून स्वीकारल्याचे मत नगररचना विभागाचे उपसंचालक एच. जे. नाझीरकर यांनी व्यक्त केले. आर्थिक अडचण या काळात निर्माण झाली. सिडकोने वेळेवर वित्तपुरवठा केला नसून 22 लाख रुपयांचे बिल त्यांच्याकडे थकीत आहे. यापूर्वी बारामती, सातारा आदी शहरांचा विकास आराखडा तयार केला. झालरक्षेत्राचा आराखडा जुलै 2012 मध्ये तयार करण्यासाठी घेतला व 6 मे 2013 मध्ये सिडकोला सुपूर्द केला. दावे व हरकती लेखी स्वरूपात सिडकोकडे सादर करावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रारूप आराखडा वेबसाइटवर टाकण्यात येणार असून 50 रुपयांमध्ये सीडीच्या रूपात उपलब्ध होईल.

सहा महिन्यांनी अंतिम स्वरूप
राज्य शासनाने प्रारूप आराखडा गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केल्यापासून तीस दिवसांत आक्षेप नोंदवून घ्यावे. यानंतर तपासणी करून दोन महिन्यांत शासनाकडे पाठवावा. शासनाने त्यास सहा महिन्यांत अंतिम स्वरूप द्यावे.

घरांच्या योजनांसाठी तरतूद
अल्प उत्पन्न गटांसाठी घरांची योजना राबवण्यात येणार आहे. जटवाडा 2 हे., फत्तेपूर 6.90 हेक्टर, गांधेली 11.90 हे, बाळापूर 20 हे, सुंदरवाडी 4.48 हे. आहे. गांधेली येथे 51 हेक्टरवर ट्रक टर्मिनल व ट्रान्स्पोर्ट मॉल बांधण्यात येतील.