आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादकरांच्या वाटेत रस्त्यांच्या खस्ता राहणारच; पैसे मिळाले तर काम फेब्रुवारीत हाेणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - रिलायन्स, वीज मंडळाकडून मिळालेल्या ७० कोटींच्या भरवशावर १९ रस्त्यांचे नूतनीकरण, पॅचवर्कची कामे डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे मनपाने तीन महिन्यांपूर्वी जाहीर केले. एवढेच नव्हे तर तसे शपथपत्रही उच्च न्यायालयात दाखल केले.
प्रत्यक्षात ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे पुढील तजवीज झाली तर फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत कामे सुरू होऊ शकतात. तोपर्यंत औरंगाबादकरांना खड्ड्यांतून खस्ता खात प्रवास करावा लागणार आहे. दरम्यान, बळीराम पाटील शाळा ते बजरंग चौक या रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याच्या मागणीकडे मनपाने दुर्लक्ष केल्याने सोमवारी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत नागिरकांनी गांधीगिरी केली. या रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या प्रत्येक वाहनधारकाला गुलाबाचे फूल देऊन खड्डेमय रस्त्यांबद्दल निषेध व्यक्त केला. मनपाला यापुढेही अशा आंदोलनांना सामोरे जावे लागणार आहे.

गेल्या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये खड्ड्यांमुळे प्रचंड संताप व्यक्त झाल्यावर तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी रस्त्यांची कामे हाती घेतली. त्या वेळी मनपाच्या तिजोरीत पैसा नव्हता. तेव्हा रिलायन्स जिओकडून केबलिंगसाठी खोदकाम ४० कोटी रुपये, वीज मंडळाकडून विशेष अनुदानाचे २९ कोटी ८५ लाख रुपये या आधारावर ७० कोटींची कामे सुरू झाली. वेगळ्या खात्यात ही रक्कम ठेवल्याचेही डॉ. कांबळे यांनी जाहीर केले होते.

बिलाच्या प्रतिक्षेतील ठेकेदारांना ठेंगा
व्हाइट टॅपिंगची चार रस्त्यांची कामे टेचात सुरू करणाऱ्या मनपाने त्या ठेकेदाराला "डोंट वरी, पेमेंट मिळेल' अशी खात्री दिली होती. प्रत्यक्षात ९ कोटींच्या बिलापैकी अडीच कोटी कसेबसे दिले.
पण ठेकेदाराने कमिटमेंटची आठवण करून देत
काम बंद केले. दुसरीकडे डांबरीकरण व पॅचवर्कच्या निविदा काढल्यावर ठेकेदारांना कामे सुरू करण्यास सांगितल्यावर त्यांनी "आमची थोडीफार बिले तरी द्या' असे सांगत लगेच काम सुरू करण्यास साफ नकार दिला.

...तर कामे मार्गी लागू शकतात : रस्त्यांच्या कामासाठी १०० कोटी रुपये द्या, असा प्रस्ताव जून २०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारकडे देण्यात आला होता. आता नव्याने सत्तारूढ झालेल्या भाजप सरकारकडे त्यासाठी पाठपुरावा करून १५ कोटी रुपये मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मिळवले तर रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात.

पत्र दिले होते
व्हाइट टॉपिंगची कामे जसजशी सुरू झाली व इतर रस्त्यांच्या कामांची प्रक्रिया सुरू झाली, तसे अभियांत्रिकी विभागाने लेखा विभागाला पत्र लिहून रिलायन्सचे ४० कोटी व वीज मंडळाकडून आलेले २९ कोटी ८५ लाख रुपये ही रक्कम रस्त्यांसाठी ठेवा, इतरत्र खर्च करू नका, असे स्पष्ट सांगितले होते. पण त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

कोर्टात पडणार तोंडघशी
आता व्हाइट टाॅपिंगच्या चार रस्त्यांची कामे अर्धवट होऊन बंद पडली आहेत. इतर कामांचा पत्ता नाही. एकूण कामाच्या फक्त ३० टक्के काम झाले आहे. डांबरीकरण व पॅचवर्कची तर बातच दूर राहिली. आज निम्मा नोव्हेंबर संपला आहे. डिसेंबर महिन्यात न्यायालयासमोर कामांची स्थिती सांगताना मनपा साफ तोंडघशी पडणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे.

- सध्या रस्त्यांची सारीच कामे ठप्प झाली असून एकही काम वेळेत पूर्ण होणे शक्य नाही. डिसेंबरपर्यंत १९ काय, एकाही रस्त्याचे काम पूर्ण होणार नाही हे स्पष्टच आहे.
- न्यायालयात तोंडघशी पडल्यावर मनपाला किमान रस्ते कधी होतील हे सांगावे लागेल. त्यासाठी पैशाची तरतूद दाखवावी लागेल.
- तिजोरीतील खडखडाट पाहता इतर सर्व कामे बाजूला ठेवत तो पैसा १९ पैकी काही रस्त्यांसाठी द्यावा लागणार आहे.
- स्पिल ओव्हरसह नवीन कामे सुरू करा, असा धोशा सर्वच नगरसेवकांनी लावला असल्याने इतर कामे बंद केल्यास मोठाच गहजब होणार आहे.