आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतर घोटाळा : लोकशाहीचीकुचेष्टा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१९९० मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतरच्या दशकात उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयांनीही पाण्याच्या हक्कास मूलभूत हक्काचा दर्जा असल्याचे नमूद केलेले आहे. २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा यास स्पष्ट असा दुजोरा दिला आहे. यामुळे पाण्याचा हक्क हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे हे सूत्र 'न्यायालयीन पायंडा’ म्हणून रूढ झाले. तथापि, त्यास संसदेने अथवा एखाद्या विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याचे रूप आजवर प्राप्त झाले नव्हते. आता या सूत्रास कायदा म्हणून मान्यता देण्यासाठीची पावले केंद्र सरकारने उचलली आहेत, ही गोष्ट स्वागतार्हच आहे.
एकीकडे केंद्रातल्याभाजप सरकारने पाण्यास मूलभूत हक्क मानून पाणी-व्यवहार करण्यासाठीचे कायदे करण्याचे पाऊल उचललेले असताना दुसरीकडे औरंगाबाद मनपातील भाजप-शिवसेनेच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाणीपुरवठ्याचे नफा-तत्त्वावर खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन तो अमलातही आणला आहे. वस्तुत: मुंबई प्रांतिक अधिनियमाच्या ६३व्या कलमानुसार पाणीपुरवठा करणे हे नगरपालिका, मनपाचेच बंधनकारक असे कर्तव्य आहे. आणि वर उल्लेखलेल्या 'न्यायालयीन पायंड्या'नुसार पाण्याचा हक्क हा जगण्याच्या हक्काचाच एक भाग आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण हे पूर्णपणे बेकायदेशीर तर आहेच, शिवाय ते संविधानविरोधीही आहे.
औरंगाबादेत जायकवाडी जलाशयातून काही प्रमाणात जादा पाणी आणले की पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, या संकल्पनेतून औरंगाबाद मनपाने तिसरी समांतर जलवाहिनी अंथरण्याची योजना तयार केली गेली होती. २००९ मध्ये त्या रु. ३५९.६७ कोटींच्या योजनेस केंद्राने ८०% आणि राज्याने १०% अनुदान मंजूर केले होते. एवढेच नव्हे, तर अनुदानाची अर्धी रक्कम मनपास अदाही केली होती; पण त्या वेळी स्वत: जलवाहिनीचे काम सुरू करता या योजनेचा खर्च महापालिकेने हेतुपुरस्सर दुपटीने वाढवून पीपीपी योजनेच्या रूपात तिचे खासगीकरण केले. इतर राज्यांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीकडे ही योजना सोपवली गेली.
वस्तुत: महापालिकेस रु. ७९२.२० कोटींच्या भांडवली खर्चात स्वत: अथवा ठेकेदारामार्फत तिसरी समांतर जलवाहिनी अंथरून अल्पावधीत पाणीपुरवठ्यात भक्कम सुधारणा करणे सहज शक्य होते आणि महापालिकेने पाणीपुरवठा पूर्ववत स्वत:च्या ताब्यात ठेवून शहरातील वितरण व्यवस्थेत टप्प्याटप्प्याने वाढ केली असती तर सगळे सुरळीत झाले असते; परंतु त्याऐवजी २७०० कोटी रुपयांची खिरापत ठेकेदाराला देण्याचा करार करून तब्बल वीस वर्षांसाठी शहराचा पाणीपुरवठा खासगी कंपनीच्या ताब्यात दिला गेला. २०१४ मध्ये या कंपनीने शहराचे पाणीव्यवस्थापन हाती घेतले. त्यास आज वर्ष महिन्यांचा काळ लोटला आहे. पैठणपासून सुमारे ४० किलोमीटरची मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम आजपर्यंत पूर्ण व्हावयास हवे होते; पण आजपर्यंत दहा टक्केदेखील काम पूर्ण झालेले नाही. तसेच शहराचा चार दिवसांतून एकदा होणारा पाणीपुरवठा आजही अत्यंत सदोष पद्धतीने आणि असमाधानकारक रीतीने चालवला जात आहे.
या खासगीकरण योजनेचे एकूण स्वरूप, टेंडर प्रक्रिया, ठेकेदाराची निवड, कन्सॉर्शियमची उभारणी आणि अंमलबजावणी या साऱ्याच प्रक्रिया बेकायदेशीर आहेत. या योजनेविरुद्ध खंडपीठात काही याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. मनपाचे माजी (प्रभारी)आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी या योजनेची योजना राबवणाऱ्या कंपनीची कसून चौकशी केली. त्यांनी एक स्पष्ट आणि सविस्तर असा अहवाल जानेवारी २०१६ रोजी नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पाठवला. त्यात उपरोक्त योजनेचे स्वरूप आणि अंमलबजावणी यांचा सविस्तर तपशील देऊन केंद्रेकर यांनी स्पष्ट शिफारस केली की पाणीपुरवठा खासगीकरणाची ही योजना जनहिताची नसून ठेकेदार कंपनीच्या नफ्यासाठी जनतेचे दीर्घकाळ शोषण करणारी आहे.
म्हणून खासगीकरणाचे कंत्राट रद्द करून पाणीपुरवठ्याचे काम पूर्ववत महापालिकेनेच हाती घ्यावे. मनपा आयुक्तपदी रुजू झालेले नवे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनीही अभ्यासपूर्वक या खासगीकरण योजनेच्या विरोधात आपला अहवाल राज्य शासनाकडे दाखल केला. तसेच राज्य शासनाने याप्रकरणी नेमलेल्या चौकशी समितीचे अध्यक्ष संतोषकुमार यांनीही या खासगीकरण योजनेच्या विरोधात मत दिले आहे. परंतु गेला महिनाभर महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी याबाबत निर्णय घेता स्वस्थ बसून आहेत. वस्तुत: हे कंत्राट रद्द करून पाणीपुरवठा जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी नवी पाइपलाइन अंथरणे ही कामे खुद्द महापालिकेने करावयाची ठरवले तर त्यासाठी महापालिकेकडे किती निधी, मनुष्यबळ आणि साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे, याचा आढावा माजी आयुक्त केंद्रेकरांनी अहवालात घेतलेला आहे. स्वत:कडे उपलब्ध असणाऱ्या रकमेत जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पाइपलाइन एमबीआर टाकी वगैरे कामे पूर्ण करून महापालिका स्वत:च शहराचा पाणीपुरवठा अल्पावधीत सुधारू शकेल.
उरलेली कामे टप्प्याटप्प्याने यथावकाश करता येतील. त्यामुळे या शहराची वीस वर्षांच्या दीर्घ कालावधीसाठी होणाऱ्या शोषणातून मुक्तता होईल. सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी एकत्र येऊन ही महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारली आणि हा जनहितविरोधी करार रद्द केला, तरच त्यांची गमावलेली विश्वासार्हता ते पुन्हा मिळवू शकतील. परंतु ते करता महापालिकेत सत्तेवर असणाऱ्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी याबाबतचा निर्णय त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी घ्यावा, असे साकडे त्यांना घातले आहे. वस्तुत: समांतरचे कंत्राट बेकायदेशीर, संविधानविरोधी, जनहितविरोधी, पाणी चौपट महाग करणारे आणि रद्द करण्याजोगे आहे, असा निर्वाळा नागरिकांनी, आजी-माजी आयुक्तांनी, शासकीय चौकशी समितीने आणि राज्यशासनाने दिलेला आहे. असे असताना संविधानातील तरतुदींनुसार नागरिकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनी स्वत: निर्णय घेता 'आमचे पक्षप्रमुख आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी निर्णय घ्यावा' असे म्हणत पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गोष्टीच्या पुरवठ्याचा निर्णय मुंबईतल्या एका कुटुंबाच्या हाती सोपवावा, ही लोकशाहीची कुचेष्टा आहे.

प्रा.विजय दिवाण, vijdiw@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...