आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एनओसी’ द्या, सात दिवसांत ‘एनए’ घ्या!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - कृषी जमिनीवर बांधकाम किंवा अन्य वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेले एनए प्रमाणपत्राच्या (अकृषक) संचिका प्रलंबित ठेवल्यामुळे टीकेचे धनी झालेल्या जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी एक जूनपासून नवीन पॅटर्न राबवण्याचे निश्चित केले. ज्यांना एनए प्रमाणपत्र हवे त्यांनी आवश्यक ते सर्व ना हरकत कागदपत्रे घेऊन यावीत अन् सात दिवसांत एनए घेऊन जावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी आणि क्रेडाई पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना असेल. त्यानंतर आढावा घेऊन त्यात गती तसेच पारदर्शकता आणण्यासाठी आणखी काही मुद्दय़ांची भर घातली जाऊ शकेल, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.

डीएमआयसी प्रकल्प आणि झालरपट्टा विकास मोहीम यामुळे सातारा परिसर आणि औरंगाबादलगतच्या 28 खेड्यांमध्ये जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. पुढील काळात या भागामध्ये लोकसंख्या वाढणार असल्याने अनेक बिल्डरांनी येथे गृहप्रकल्पांची आखणी केली. येथील जमिन अकृषक म्हणजे फक्त शेतीच्या वापरासाठी असल्याने ती निवासी वापरासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. त्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयात फायलीही दाखल केल्या. कुणालकुमार जिल्हाधिकारी असताना फायलींच्या मंजूरीला फारसा वेग नव्हता. विक्रमकुमार यांनी सूत्रे हातात घेतल्यावर त्याला वेग मिळेल, अशी बिल्डरांची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही. त्यामुळे त्यांनी पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे निवेदने दिली.

पाठपुरावाही केला. जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. त्याचा परिणाम होऊन कार्यवाहीची पावले पडू लागली आहेत.

अशी असेल पद्धत

बांधकाम व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक कोणीही एनएसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करताना त्यासाठी आवश्यक विभागांचे ना हरकत स्वत: सादर करेल.

संबंधित अधिकार्‍यांकडून त्याची तपासणी केली जाईल.

त्याचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर होईल.

जिल्हाधिकारी सर्व कागदपत्रे, प्रमाणपत्रांची पुन्हा एकदा खातरजमा करून फाईल मंजूर करतील.

193 संचिका पडून

जिल्हाधिकार्‍यांनी एनएच्या संचिकांवर निर्णय घेण्याचे टाळले असल्याने त्यांच्या कचेरीत तब्बल 193 संचिका प्रलंबित आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत विक्रमकुमार यांनी 15 संचिका निकाली काढल्या आहेत.

तीन महिन्यांसाठी हा प्रयोग हाती घेण्यात आला आहे. नाशिकपेक्षा थोडा वेगळा पॅटर्न आहे. नंतर त्यात आवश्यकतेनुसार बदलही केले जातील, असे संकेत देण्यात आले आहेत. प्रमोद खैरनार, माजी अध्यक्ष क्रेडाई.

शासनाचा महसूल थांबला
जिल्हाधिकार्‍यांकडे फायली थांबल्याने बिल्डरांचे गृह प्रकल्प तर रखडलेच त्यासोबत शासनाचा सुमारे 110 कोटी रुपयांचा महसूलही थांबला आहे. त्यामुळे फायलींचा तत्काळ निपटारा करावा, असाही बिल्डरांचा आग्रह होता.

प्रक्रिया पारदर्शक करू
हा केवळ नाशिक पॅटर्न नसून सर्वांच्या सोयीसाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. तीन महिन्यांनंतर त्यात काही अडचणी समोर आल्या तर त्या दूर केल्या जातील. ही प्रक्रिया गतिमान आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे. विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी.