आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादेत लवकरच दिसतील हातगाडीमुक्त रस्ते, ठिकठिकाणी होतील अधिकृत हॉकर्स झोन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद: रस्त्यांवर, कडेला विक्रेत्यांच्या हातगाड्या लागल्याने नेहमीची वाहतूक कोंडी, पोलिस येणार, हातगाड्यावाल्यांचे नुकसान करून त्यांच्याकडून दंड वसूल करणार, मनपाची गाडी येऊन हातगाडी घेऊन जाणार, हातगाडीवाले आणि प्रशासनात वाद उद्भवणार, शहरात हे चित्र नेहमीच दिसते. मात्र, येत्या काही दिवसांतच हे बंद होऊ शकते. शासनाने जाहीर केलेल्या पथविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी मनपाने सुरू केली आहे. शहरात मनपाच्या मालकीच्या गरजेनुसार खासगी मालमत्ता भाडोत्री घेऊन ठिकठिकाणी हॉकर्स झोन तयार केले जाणार आहेत. 
 
महानगराच्या हद्दींमध्ये अधिकृत हॉकर्स झोन असावेत, यासाठी शासनाने पथविक्रेता धोरण निश्चित करून ऑगस्ट २०१६ रोजी ‘पथविक्रेता (उपजीविकेचे संरक्षण पथविक्री नियमन) अधिनियम’ अमलात आणला अाहे. या अधिनियमानुसार शहरातील सर्व पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी करून त्यांना हक्काची जागा दिली जाणार आहे. यासंदर्भात सर्व प्रकारचे प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी ‘शहर फेरिवाला समिती’ स्थापन करण्याचे काम मनपा करत आहे. येत्या पंधरा दिवसांत समिती स्थापन होऊन त्यानंतर पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी,परवाना आणि जागानिश्चिती केली जाईल. 
 
अशी असेल समिती 
शहर फेरीवाला समितीचे अध्यक्ष म्हणून मनपा आयुक्त, तर सदस्य म्हणून अशासकीय संघटनांचे दोन प्रतिनिधी, निवासी कल्याण संघाचे दोन प्रतिनिधी, व्यापारी महासंघाचा एक प्रतिनिधी, पणन संघाचा एक प्रतिनिधी, अग्रणी बँकेचा एक प्रतिनिधी फेरीवाल्यांचे आठ प्रतिनिधी काम करतील. या समितीमध्ये एक प्रशासकीय विभाग असेल. यात पोलिस आयुक्त, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, सहायक पोलिस आयुक्त, मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. 
 
समितीसाठी सदस्य मिळेनात 
या समितीसाठी वेगवेगळे सदस्य निवडायचे आहेत. आर्थिक बाबींशी निगडित समित्यांवर वर्णी लागण्यासाठी अनेकजण चिकाटीने प्रयत्न करतात. मात्र, या समितीला सदस्य म्हणून आपली गरज आहे, तुम्ही सदस्य व्हा, असे वारंवार सांगण्याची वेळ आली आहे. व्यापारी महासंघ आणि पणन या दोन वर्गातील सदस्य मिळवताना मनपाच्या नाकीनऊ आले. वारंवार पत्रव्यवहार केल्यानंतर व्यापारी महासंघाकडून एका व्यक्तीच्या नावाचे शिफारसपत्र पाठवण्यात आले. पणन संघातून मात्र अजूनही कुणाचेच नाव आलेले नाही.
 
शहरात १२ हजार हॉकर्स 
औरंगाबाद शहरामध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार ११ हजार ७१३ हॉकर्स आहेत. यात फळे, भाजीपाला विक्रेते, हंगामी विक्रेते, फिरत्या विक्रेत्यांचा समावेश आहे. आता नव्याने सर्वेक्षण केल्यास यात आणखी वाढ होईल. हॉकर्सची संख्या निश्चित झाल्यानंतर त्यानुसार जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत. 
 
कसा आहे अधिनियम? 
महानगरांमध्ये पथविक्रेता म्हणून काम करणाऱ्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण व्हावे, रस्ते अडथळेमुक्त व्हावेत, त्या- त्या भागांत भाज्या, फळे इतर वस्तू मिळाव्यात म्हणून शासनाने २०१६ मध्ये पथविक्रेता धोरण निश्चित केले. त्यानुसार शहातील प्रत्येक हॉकर्सला आता हक्काची जागा मिळेल. त्यासाठी अगोदर त्यांचे सर्वेक्षण होईल, त्यांची नोंदणी आणि ओळखपत्रे दिली जातील. हातगाडीवाल्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शहर फेरीवाला समिती असेल. 
 
आयुक्तांकडून प्राधान्य 
मनपाचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये त्यांना शहरातील हॉकर्सनी घेराव घालून हक्काची जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आयुक्त मुगळीकर यांनी या विषयाला प्राधान्य दिले असून राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानामधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बैठकही घेतली आहे. तसेच नगररचना आणि मालमत्ता विभागाला संभाव्य जागांची माहिती काढण्यास सांगितले आहे. 
 
१५ दिवसांत समिती 
- येत्या पंधरादिवसांत शहर फेरीवाला समिती स्थापन करू. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पडतील. पथविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर शहरात एकाही रस्त्यावर हातगाडी दिसणार नाही. हॉकर्सना हक्काची जागा मिळेल शिवाय सामान्य नागरिकांनाही वाहतुकीच्या कोंडीचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. -उदय जऱ्हाड, सहायकप्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान, मनपा 
बातम्या आणखी आहेत...