आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इन्कमटॅक्स भरण्यासाठी नोटिसीची प्रतीक्षा नसते, मग मालमत्ता कर भरतानाच का अपेक्षा? आयुक्त बकोरिया यांचा सवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 औरंगाबाद - प्राप्तिकर अर्थात इन्कमटॅक्स भरण्यासाठी तुम्ही नोटिसीची प्रतीक्षा करत नाही, लगेच जाऊन भरता, मग पालिकेचा मालमत्ता  कर भरण्यासाठीच तुम्हाला का बरे नोटीस हवी असते? आम्ही वेळोवेळी आवाहन करतो, ज्यांना नोटिसा मिळाल्या नाहीत त्यांनी वाॅर्ड कार्यालयातून नोटीस घ्यावी अन् कर भरावा. शहराचा विकास करायचा असेल तर मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. मात्र जर नागरिक करच भरणार नसतील तर विकास कसा होईल, कर भरणार नाही तर विकास शक्यच नाही, असे सडेतोड मत मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी व्यक्त केले. 

गतवर्षी २६ फेब्रुवारीला बकोरिया औरंगाबाद मनपाचे आयुक्त म्हणून रुजू झाले. त्यांनी नुकतेच एक वर्ष पूर्ण केले. यानिमित्ताने त्यांनी ‘दिव्य मराठी’ कार्यालयाला  भेट दिली. संपादकीय सहकाऱ्यांशी त्यांनी दिलखुलास गप्पा मारताना आपली सडेतोड मते व्यक्त केली. स्मार्ट सिटीची चर्चा होते; परंतु औरंगाबाद शहराचा विचार करता येथे मूलभूत सुविधांवरच भर देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.  

प्रश्न : गेल्या दोन वर्षांपासून स्मार्ट सिटीची चर्चा सुरू आहे. नेमके शहर कधी स्मार्ट होईल?   
उत्तर : शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी प्रकल्पात झाला आहे. दहा वर्षांत १७३० कोटी रुपये येथे खर्च होणार आहेत. पुणे, मुंबई या शहरांचा विचार केला तर त्यांच्याकडे मूलभूत सुविधा आहेत. परंतु आपण पाणी, वीज, साफसफाई, पथदिवे यातच कमी पडतो. त्यामुळे  औरंगाबादकरांनी  अन्य गुणवत्तापूर्ण कामांचा विचार करण्याऐवजी मूलभूत सुविधांमध्ये कशी सुधारणा करता येईल, याचा विचार करायला हवा. आधी सुविधा आणि नंतर कारंजे बसवावेत, असेही त्यांनी म्हटले.  
 
येत्या काही दिवसांत स्मार्ट सिटीसाठी सल्लागार समिती गठित होईल आणि प्राधान्याने आधी कोणती कामे करायची हे ठरेल. डिसेंबरपर्यंत शहरातील रस्त्यांवर शहर बसेस धावाव्यात, असे नियोजन आहे. पालकमंत्र्यांच्या निधीतून १० बसेस मिळाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर ग्रीन फील्डचे काम होईल. या योजनेसाठी केंद्र तसेच राज्याकडून निधी मिळणार असला तरी पालिकेलाही २५ टक्के वाटा द्यायचा आहे. त्यासाठी कुणी निधी देणार नाही. ही रक्कम पालिकेलाच उभारावी लागेल आणि अर्थातच ती कराच्या रूपातूनच पुढे येईल.  
 
प्रश्न : नागरिक तर कर भरत नाहीत, ते भरण्यासाठी आले तर आपले कर्मचारी भरून घेत नाहीत, मग वसुली कशी होणार?  
उत्तर : आम्ही कमी पडतो हे खरेच आहे. मनुष्यबळ कमी आहे, त्यातून मार्ग निघेल. यंत्रणा कामाला लावण्याचे काम मी करतोय.  इन्कम टॅक्स भरताना तुम्ही कराची नोटीस आली की नाही हे पाहत नाही. मग मालमत्ता कराच्याच वेळी असे का बरे? वाॅर्ड कार्यालयात जाऊन नोटीस मिळवून कर भरता येऊ शकतो. ऑनलाइनही कर भरता येतो. थोडक्यात, नागरिकांनी कर भरला तरच स्मार्ट सिटीचे काम जोमाने होईल. कर भरला नाही तर विकास होणे अशक्यच आहे. कारण या स्मार्ट सिटीसाठी दहा वर्षांत जवळपास पाचशे कोटी रुपये पालिकेला खर्च करायचे आहेत. ते आपल्याला करातूनच उभे करावे लागतील.  
 
प्रश्न : जायकवाडीत मुबलक पाणी आहे, मग शहरात पाणीबाणी का?  
उत्तर : विद्यमान जलवाहिन्यांची कितीही दुरुस्ती केली तरी शहरातील पाणीटंचाईचे चित्र बदलणार नाही. २०० पेक्षा अधिक एमएलडी  क्षमतेच्या  पाइपलाइन टाकणे हाच त्यावर पर्याय आहे. फारोळ्यापर्यंत  पाणी उपलब्ध झाल्यावरच शहराची पाणीटंचाईतून मुक्ती होईल. २२ मार्चला समांतरच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. निकाल पालिकेच्या बाजूने गेल्यास लगेचच पाइपलाइन टाकण्यासाठी निविदा काढली जाईल. जोपर्यंत नवीन वाहिन्या कार्यान्वित होत नाहीत, तोपर्यंत शहराची पाणीटंचाईतून मुक्तता नाहीच. त्यासाठी आम्ही काहीच करू शकत नाही.  
 
प्रश्न : नेहमी कर भरणारे भरतात. अनेक जण कर भरतच नाहीत, त्यांच्यासाठी काय?  
उत्तर : शहरातील २ लाख ३ हजार मालमत्तांचे मूल्यांकन होऊन त्यांना कर आकारणी करण्यात आली आहे. मात्र फक्त ८० हजारांवर नागरिक कर भरतात असे दिसते. या सर्व नागरिकांनी कर भरावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सॅटेलाइट यंत्रणेद्वारे घरांची नोंद केली जावी आणि त्याची जोडणी ‘आधार’ शी करावी, असे आम्ही ठरवले होते. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आली होती. परंतु सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव फेटाळला. खासगी व्यक्ती नेमून घरांचे सर्वेक्षण करावे, असा निर्णय घेतला. मात्र तसे शक्य नाही. हा प्रस्ताव खंडित करण्यासाठी मी शासनाकडे पाठवला आहे. तोपर्यंत एखादी एजन्सी नेमून सर्वांना कर आकारणी केली जाईल. शहरात तीन लाखांवर मालमत्ता असाव्यात, असा अंदाज आहे. या सर्व मालमत्तांना  कर आकारला जाईल, याचे नियोजन आम्ही करतो आहोत. 

 प्रश्न : महसूलवाढीचे आणखी काही मार्ग?  
उत्तर : पालिकेच्या जागांवर इमारती बांधून त्या अल्पदराने लीजवर देण्यात आल्या आहेत. हे लीज रद्द करून त्यांना रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारावे, असा प्रस्ताव मी ठेवला होता. परंतु तोही सभागृहाने फेटाळला. त्यावरही मी लक्ष ठेवून आहे. रेडीरेकनरनुसार भाडे आकारले तर पालिकेला काही कोटी रुपये दरमहा मिळतील. पालिकेच्या खुल्या भूखंड, क्रीडांगणाचे काही करता येईल का तेही बघावे लागेल.  
 
प्रश्न : अनेक वर्षांपासून नोकर भरती नसल्यामुळे मनुष्यबळ कमी पडतेय, मग पालिकेचा गाडा कसा चालणार?  
उत्तर :  शहराचा व्याप लक्षात घेता पालिकेची कर्मचारी संख्या कमी पडते, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु अास्थापना खर्च ४० टक्क्यांपर्यंत गेल्याने नवीन कर्मचारी घेतले जाऊ शकत नाहीत. तसेही यापुढे थेट नोकर भरती होणार नाहीच. खासगी संस्था नेमून त्यामार्फत आवश्यक तेवढे कर्मचारी घेतले जातील. गरजेनुसार खासगी संस्थेकडून अधिकारी व कर्मचारी घेतले जातील. अर्थात जसे पालिकेचे उत्पन्न वाढेल तसे हे कर्मचारी घेतले जातील. उत्पन्न वाढले नाही तर काही सांगू शकत नाही.  
 
प्रश्न : एकीकडे मनुष्यबळ नाही, दुसरीकडे तुम्ही बड्या अधिकाऱ्यांना घरी पाठवले आहे.  
उत्तर : अधिकारी मोठे आहेत म्हणून काय झाले, शिस्त लागलीच पाहिजे. निलंबनानंतर सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन या अधिकाऱ्यांची  तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांमार्फत  विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.  
 
प्रश्न: पालिकेत अधिकारी असेच आहेत का?  
उत्तर: अजिबात नाही. चांगले काम करणारेही अधिकारी येथे आहेत. ते पडद्यावर मात्र येत नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांचा वापर करण्यासाठी  ३१ मार्चनंतर आम्ही मोठा खांदेपालट करतो आहोत. अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी काम करताहेत, त्यांचा अभ्यास आम्ही सुरू केला असून ३१ मार्चनंतर मोठे बदल होतील.  
बातम्या आणखी आहेत...