आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पैशाचे गणित बिघडले, पगाराचे वेळापत्रक कोलमडल्याने कर्मचार्‍यांत संताप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- पैशाच्या आवक-जावकचे गणित बिघडल्याने मागील पाच महिन्यांपासून मनपा कर्मचार्‍यांच्या पगाराचे वेळापत्रक बिघडले आहे. 15 ते 25 दिवस पगार उशिराने होत असल्याने कर्मचार्‍यांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. आतादेखील रमजान ईदच्या तोंडावर पगार झाला नसल्याने कर्मचार्‍यांत अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे. दुसरीकडे कंत्राटदारांची बिले निघत असल्याने या संतापात आणखीच भर पडत आहे.

औरंगाबाद महानगरपालिकेचे उत्पन्न मुख्यत: एलबीटीवर अवलंबून आहे. आधी ते जकातीवर होते. एलबीटीचे उत्पन्न निर्धारित रकमेएवढे आणि निर्धारित वेळेत झाले तर मनपाच्या तिजोरीत सर्व खर्च करण्याएवढा पैसा जमा होऊ शकतो. प्रत्यक्षात गेल्या पाच महिन्यांपासून पैसा गोळा करताना मनपाचा जीव मेटाकुटीला आल्यासारखेच झाले आहे. मनपा आयुक्तपदी डॉ. पुरुषोत्तम भापकर असताना कर्मचार्‍यांचे पगार लांबायला सुरुवात झाली. ती परंपरा आता रूढच झाली आहे.

मागील पाच महिन्यांत कर्मचार्‍यांचे पगार लांबतच गेले आहेत. सरासरी 15 ते 25 दिवस पगार लांबल्याने पगाराची एक तारीख या साडेतीन हजार कर्मचार्‍यांना पाहता आलेली नाही. पगार लांबत असले तरी तारीख निश्चित नसल्याने सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांचे विशेषकरून तृतीय आणि चतुर्थर्शेणी कर्मचार्‍यांचे हाल होत आहेत. घरचे बजेट सांभाळता सांभाळता नाकीनऊ येत आहेत.

अशी होती पगाराची पद्धत
एलबीटी लागू होण्याआधी मनपाचे जकातीचे उत्पन्न 20 तारखेपर्यंत साठवले जाऊन त्यानंतर पगाराची तजवीज आधी करून बाकीचे खर्च भागवले जायचे. आता एलबीटी जमा करण्याची मुदत 10 तारखेपर्यंत आहे. त्यानंतर मग पगारासंबंधी हालचाली कराव्या लागतात. पण महिनाअखेरीला तो आकडा 8 कोटींपर्यंत जाऊ शकत नसल्याने पगार वेळेवर होणे अवघड बनले आहे.

कंत्राटदारांची बिले निघतात
एकीकडे कर्मचार्‍यांचे पगार वेळेवर होत नसताना काही कंत्राटदारांची बिले मात्र नियमित निघत असतात, असा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. कामगार शक्ती संघटनेचे नेते गौतम खरात म्हणाले की, यासंदर्भात आम्ही प्रभारी आयुक्त गोकुळ मवारे यांना भेटून निवेदन दिले आणि पगार वेळेवर झाले पाहिजेत हे सांगितले. सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांचे घर पगारावर अवलंबून असताना कंत्राटदारांची बिले कशी निघतात? लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती असताना कर्मचार्‍यांना एक तारखेला पगार द्यायला हवा होता. पण तो मिळाला नाही.

एलबीटीची वसुलीही घसरली
ऑगस्ट 2011 पासून एलबीटी वसुलीही सुरू झाली. 2011-12 या वर्षात मनपाने 180 कोटी रुपयांचा एलबीटी वसूल केला होता. 2012-13 या वर्षात 200 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते ते साध्यदेखील झाले. यंदा म्हणजे 2013-14 या आर्थिक वर्षात 250 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, पण आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांची कामगिरी पाहता हे उद्दिष्ट साध्य होणे अवघड बनणार आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत एलबीटीची सरासरी वसुली 13 कोटी रुपये झाली आहे. वास्तविक ती किमान 20 कोटी रुपये असायला हवी होती. एप्रिल महिन्यात 14 कोटी 16 लाख रुपये एलबीटी वसूल झाला. त्यात एक कोटी 8 लाखांची घट मे महिन्यात झाली. तेवढीच घट जून महिन्याच्या वसुलीतही झाली. सरासरी 20 कोटी रुपये दरमहा या हिशेबाने आतापर्यंत 60 कोटी रुपयांची वसुली हवी असताना ती 40 कोटींचा आकडाही गाठू शकलेली नाही.

जनजागरण समितीचे निवेदन
बुधवारी जनजागरण समितीच्या वतीने प्रभारी आयुक्त मवारे यांना पगारासंदर्भात निवेदन दिले. 9 ऑगस्टला रमजान ईद असल्याने मनपाच्या कर्मचार्‍यांना तातडीने पगार दिला जावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष मोहसीन अहमद, आबेदाबेगम, मोहसिना बिल्किस, शमशादबेगम आदींनी केली. यावर आयुक्तांनी दुपारी 4 वाजेपर्यंत मनपा कर्मचार्‍यांना पगार देण्याचे निर्देश प्रभारी आयुक्तांना दिले. प्रत्यक्षात सायंकाळी लेखा विभागात माहिती घेतली असता सव्वा कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याचे सांगण्यात आले.